नेकपा (एमाले) की सचिव एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिहीन नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउन अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन् । 

शनिबार राजधानीको आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई पनि निश्चित रकम लिएर जमिन उपलब्ध गराउने उनले बताइन् ।

‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई भूमिको मालिक छिटोभन्दा छिटो बनाउन सकियोस् भन्ने मनसायका साथ धेरै चिजमा हात नहालीकन कामलाई छिटो छरितो बनाउने हिसाबले भूमि ऐन संशोधन भएको छ । यो सामाजिक न्यायको हिसाबले ल्याइएको अध्यादेश हो,’ उनले भनिन् । 

त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउन, जनतालाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरू छिटोछरितो तरिकाले  प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले बताइन् ।  सचिव अर्यालले अध्यादेश राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी गरिन् । 

अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट कानुन निर्माण गर्ने माध्यम रहेको उनले बताइन् । कानुन निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न खोजिएको उनको दाबी छ । 

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको सन्दर्भमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताइन् ।  सचिव अर्यालले उक्त विधेयक नियमनको निम्ति बनाइएको र नियन्त्रणका लागि नभएको बताइन् । संसद्मा छलफल भएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिने गरी विधेयक पास हुने उनले बताइन् ।  

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि निजी क्षेत्र र आईटी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू खुसी रहेको उनले बताइन् । भूमिहीन सुकुमबासीहरुले लामो समयदेखि देखेको सपना वर्तमान सरकारको कार्यकालमा पूरा हुने गरी अध्यादेश आएको नेतृ अर्यालको दाबी छ । अरू राजनीतिक दलहरूले कुण्ठा व्यक्त गरेर विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । अध्यादेशमा जोडिएका सबै जनता र सरोकारवालाहरू वर्तमान सरकारसँग खुसी रहेको उनले बताइन् ।