२२ असार २०८३, सोमबार
सरकारले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा समितिको अध्यक्ष मनोनयन हुने गरेकोमा अब संघकै वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिशका आधारमा चुरे समिति पुनर्संरचना गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले खुलायो ।
‘चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको संरचनाको विषयमा अध्ययन समितिले खारेजीसहित विभिन्न विकल्प दिएकोमा संघीय वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा समितिको पुनर्संरचना गर्ने सिफारिश कार्यान्वयनको तयारी मन्त्रालयले थालेको हो,’ वन मन्त्रालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘समिति नै खारेजी गर्ने भनेर जसरी हल्ला फैलिएको छ, त्यो विल्कुलै होइन ।’
अध्यक्ष बाहेकका विज्ञ सदस्यहरू रहिरहने गरी समितिको पुनर्संरचना गर्न लागिएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए । अध्यक्ष तथा सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुने भन्दा पनि पदेन सदस्यलाई विज्ञ सदस्यको रूपमा राख्ने गरी समितिको पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।
‘वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने चुरे बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई पदेन सदस्य राख्ने तथा चुरे क्षेत्रको प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवलाई समेत सदस्य राख्ने गरी पुनर्संरचनाको गृहकार्य थालिएको हो,’ उनले थपे, ‘त्यसैगरी बाहिरबाट पनि विज्ञ सदस्य समेत राख्ने गरी वनका विज्ञ, भू संरक्षणका विज्ञ, भूगर्भका विज्ञ र सामाजिक समावेशीकरणका विज्ञलाई समेत राख्ने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।’
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा प्रदेश सरकारका वन मन्त्री तथा वन सचिवले प्रदेश स्तरीय समितिमा बस्न नमानेकाले पनि त्यस्तो पुनर्संरचना गर्न लागिएको उनले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल पनि चुरे समिति खारेज हुन लगेको भनेर अनावश्यक भ्रम फैलाइएको बताउँछन् ।
‘चुरे समितिको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसको संरचना, जनशक्ति, गुरुयोजना, कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले समीक्षा मात्र गरेका हौं,’ सचिव खरालले लोकान्तरसँग भने, ‘खारेजीको विषयमा त केही कुरा भएकै छैन । त्यसलाई थप प्रवाभकारी बनाउन समितिलाई पुनर्संरचना गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत समावेशिता रहने गरी समीक्षा मात्र गरेका हौँ ।’
चुरे समितिको विषयमा आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको उनले खुलाए । ‘विभिन्न विकल्पमा समीक्षा मात्र भएको हो, कुनै निर्णय गरेका छैनौं,’ सचिव खरालले लोकान्तरसँग भने ।
चुरे समितिका पदाधिकारीहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहबाट गुनासो आएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहसचिव बरालको संयोजकत्वमा सुझाव सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । २०८१ मंसिर १४ गते वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १० दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिमा वन मन्त्रालयकै सहसचिवहरू मेघनाथ काफ्ले, डा. महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुंगाना, डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना र कानून उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखी सदस्य थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका उपसचिव शोभाखर रेग्मी समितिमा सदस्य सचिव थिए ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं सोसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा अनुगमन गर्न गठित राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको काम कारवाहीलाई नतिजामुखी, परिणाममुखी एवं प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, व्यवस्थापकीय लगायतका समग्र आयामहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समिति गठन गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गठन आदेशको पुनरावलोकन गर्ने र यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, समितिको नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र क्रियाकलापहरू पुनरवोलकन र विश्लेषण गरी अझ बढी मितव्ययी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका उपायका सम्बन्धमा सुझाव दिने भनेर समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, समितिको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सुधार, परिमार्जन वा पुनः संरचना गर्नुपर्ने भए त्यसको विश्लेषणसहित उपयुक्त संरचनाको प्रस्ताव गर्ने, गठन आदेशको पुनरवलोकन गर्दा त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा गठन आदेशको संशोधनको ३ महले प्रस्ताव समेत पेश गर्न भनिएको थियो ।
त्यसैगरी, अध्ययनका क्रममा आवश्यक भएमा समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी एवं अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने भनेर उक्त समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।
समितिको बैठक बस्दा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय)को कार्य सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने, समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न र अध्ययनका क्रममा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यक्षेत्र भएका स्थानमा स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने, समितिले दश दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, ती सबै कामको लागि समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने भनेर मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र तोकेको थियो ।
उक्त समितिले केही साताअघि मन्त्रालयका सचिव खरालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार नै वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा चुरे समितिको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको हो ।
उक्त समितिका एक सदस्यका अनुसार चुरे समितिको काम प्रभावकारी नदेखिएको तथा पदाधिकारीहरूमा कार्य कुशलताको अभाव देखिएकाले समिति नै विघटन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
‘अहिलेको चुरे समितिमा मात्र नभएर विगतका समितिमा पनि कार्यकुशलता देखिएन । उहाँहरू व्यवस्थापकीय कामभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा बढी इंगेज हुन थालेकोमा कर्मचारीहरूको पनि असन्तुष्टि देखिन्छ,’ अध्ययन समितिमा रहेका ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘दैनिक हाजिरी गर्ने, मासिक तलब खाने, तल फिल्डमा गएको बेला भत्ता खाने काम पदाधिकारीले गरेको देखियो ।’
बजेट बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र कहिलेकाहीँ बोर्ड बैठक बसेको बेला भत्ता खानेभन्दा पनि दिनहुँ प्रशासनिक काममा नै हस्तक्षेप गर्नेगरी प्रस्तुत हुँदा बोर्ड प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै खारेज नै गर्नुपर्ने विकल्प पनि अध्ययन समितिले दिएको उनले स्वीकार गरे ।
‘तर, त्यसो गर्दा चुरेको संरक्षणप्रति सरकार उदासीन भएको सन्देश जाने हुँदा बोर्डको नै पुनर्संरचना गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव हामीले दिएका हौँ,’ उनले थपे, ‘अन्य बोर्डजस्तै समिति बनाउने तर प्रशासनिक काम भने सदस्य सचिवमार्फत नै गर्नेगरी स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा सुझाएका छौं ।’
अहिलेको चुरे समितिले वन तथा भूसंरक्षण विभाग र मातहतको वृहत् जलाधार कार्यालयहरूमार्फत बजेट परिचालन भएको हुनाले समिति नै किन चाहियो, समिति खारेज गरेर वन तथा भूसंरक्षण विभागमार्फत नै बजेट परिचालन गरे पनि हुने भन्ने विकल्प दिइएको उनले खुलाए ।
बोर्ड नै राख्ने हो भने अन्य बोर्डको जस्तै बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विकल्प सुझाव समितिले दिएको छ । उक्त समितिले दिएको विभिन्न विकल्पसहितका सुझावमध्ये वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्डको पुनर्संरचना गर्नेगरी मन्त्रालयले तयारी थालेको हो ।
