२३ जेठ २०८३, शनिबार
मानव सेवा फाउण्डेसनले पोखरा महानगरपालिकामा जथाभावी काटेको रुख रत्नमन्दिर परिसरभित्र राखेको छ । फाउण्डेसनले महायज्ञका लागि काटेको रुख नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको मन्दिर परिसरभित्र राखेको हो ।
ट्रष्टको कार्यालयले भने यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । ट्रष्टका कार्यकारी सचिव राम आधार साहले रत्नमन्दिर परिसरभित्र दाउरा राखेकोबारे जानकार नभएको बताए । 'दाउरा कहाँ छ मलाई थाहा छैन । त्यहाँ राख्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘राख्नुपरेको भए हामी कहाँ पत्राचार गर्नुपथ्र्यो, अनुमति नलिइकन राख्दैन । म बुझ्छु,’ सचिव साहले भने ।
सचिव साहले रत्नमन्दिर परिसरमा दाउरा राख्न अनुमति नदिएको बताए पनि फाउण्डेसनले भने अनुमति प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ । फाउडेण्सनले ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा छोटो अवधिका लागि भाडामा लिन मंसिर ४ गते पत्राचार गरेको थियो । ट्रष्टले मंसिर ६ गते फाउण्डेसनलाई ९२ दिनको लागि महायज्ञ गर्न जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।
फाउण्डेसनका मिडिया कोडिनेटर लेखराज ढकालले नेपाल ट्रष्टबाट जग्गा निःशूल्क प्राप्त मात्र नभई रत्नमन्दिर परिसरभित्र दाउरा राख्न उपलब्ध भएको दाबी गरे । 'अनुमति नलिइ राख्न पाइन्छ त ? अनुमतिबिना त्यहाँ छिर्न त पाइँदैन । अनुमति नलिई त्यत्रो गाडी दाउरा लग्न पाइन्छ होला ?’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यो जग्गा भाडामा लिएको पनि होइन निःशूल्क लिएको हो । त्यताको पनि चिठी बुझाएको हो ।’
नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका जग्गा छोटो अवधिको लागि भाडामा दिने कार्यविधि, २०७६, अनुसार शूल्क लिएर प्रयोगमा दिन मिल्छ । नियमावलीअनुसार ट्रष्टको स्वामित्वको कुनै जग्गा आवश्यकताअनुसार मेला, प्रदर्शनी वा यस्तै अन्य प्रयोजनका लागि कार्यालयले तोकिएको रकम लिएर दिन्छ ।
१ देखि ५ रोपनीसम्म धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापका लागि काठमाडौं बाहिर दैनिक २ हजार, ६ देखि १० रोपनीसम्म दैनिक ३ हजार र १० देखि २० रोपनीसम्म दैनिक ५ हजार रुपैँया भाडा शूल्क तोकेको छ ।
ट्रष्टका सचिवले भने शूल्क दिएर प्रयोग गर्न दिएको प्रष्टीकरण दिए । ‘निवेदन दिएर पैसा बुझाएपछि हामीले दिनुपर्छ । निःशूल्क छैन । फलानोले भन्यो भनेर सोध्न मिल्छ,’ सचिवले भने ।
प्रमुख धनराज भन्छन्– महानगरले रुख काट्ने अनुमति दिएको छैन
पोखरा महानगरले मानव सेवा फाउण्डेसनलाई रुख काट्ने अनुमति नदिएको दाबी गर्दै काटिएका रुख जफत हुने स्पष्ट पारेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले काठ जफत गरेर प्रचलित ऐनअनुसार कारवाही हुने बताए ।
‘उहाँहरूलाई धर्मको नाममा अर्को खालको कुनै पनि कारोबार स्वीकृति दिने विषय रहेन । हामीले कहीँ स्वीकृति दिएका छैनौं । दाउराको नाममा बरपिपल समीजस्ता सयौँ वर्ष पूरानो काठहरू काटिएका छन् । त्यसलाई सबै जफत गर्ने र अनुसन्धान गरेर प्रचलित ऐन कानुनअनुसार कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रमुख धनराजले भने ।
महानगरका वडामा जथाभावी रुख कटान भएपछि वन डिभिजन कार्यालय कास्कीले पोखरा महानगरलाई प्रष्टीकरण सोधेको थियो । पत्रको जवाफ महानगरले डिभिजन वन कार्यालयलाई आइतबार दिउँसोसम्म नदिएको डिभिजन कार्यालय प्रमुख कोमल राज काफ्लेले बताए । ‘महानगरले अहिलेसम्म प्रष्टीकरण दिएको छैन,’ प्रमुख काफ्लेले भने ।
यो रुख कटानको विषय मात्र नभई पालिकाले पाउने राजश्वको विषयसमेत रहेकाले महानगरले यसमा गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बरपिपल संरक्षणका लागि गण्डकीले ‘गण्डकी प्रदेश वर, पिपल, शमी र चौतारो संरक्षण ऐन, २०७५’ऐन समेत ल्याएको छ । सो ऐनको परिच्छेद– २ को दफा ३ मा बरपिपल समी चौतारो स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने र संरक्षणको दायित्व पनि स्थानीय तहकै हुने कानुन छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले चौतारीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै प्रदेश वन नियमावली २०८१ को दफा ५६ मा जोखिमयुक्त रुख हटाउन वा हाँगाबिँगा छाँटकाट गर्न परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, सम्बन्धित स्थानको वडाध्यक्ष, डिभिजन वन अधिकृत संयोजक रहेको समितिले कटान गर्न पाउँछन् । यसरी काटिएको रुख, काठ, हाँगाबाट पालिकाले राजश्व पनि प्राप्त गर्न सक्छ । तर, पोखरामा रुख कटान गर्दा बिनाअनुमति नै काटिएको छ ।
जथाभावी रुख काटेर विवाद थपिएकाले फाउण्डेसनले गर्न लागेको कोटिहोम फेवा छेउमा गर्न उपयुक्त नभएको महानगर प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । ‘फेवा किनार पर्यटकीय क्षेत्र हो त्यो ठाउँ कोटिहोमका लागि उपयुक्त हुँदैन । कोटिहोम गर्न धार्मिक क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । त्यो उपयुक्त छैन,’ प्रमुख आचार्यले भने ।
फाउण्डेसनलाई कोटिहम गर्न अनुमति नदिएको महानगरको भनाइ छ । तर, वडा नं ६ ले फाउण्डेसनलाई कोटिहोम गर्न स्वीकृति दिएको छ । लोकान्तरलाई प्राप्त पत्रमा वडा नं ६ ले पोखरा ६ बैदामस्थित क्यापिङ क्षेत्र र ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको बाराही चोकमा अनुमति दिएको उल्लेख छ । पत्रमा कावा अध्यक्ष पवित्र थापाले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
लोकान्तरलाई प्राप्त पत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पनि सो स्थानमा महायज्ञको समयमा प्रहरीलाई आवश्यक शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न पत्राचार गरेको छ । फाउडेण्सनलाई उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय गण्डकीले समेत सहमति प्रदान गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
