२१ असार २०८३, आइतबार
भारत सरकारले दूतावासमार्फत नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजनामा लगानी गर्ने भएपछि संघदेखि स्थानीय तहसम्मले विभिन्न आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म देशभरका ११३ वटा स्थानीय तहको फाइल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थमा पठाइएका फाइलहरू काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा समेत पुगिसकेको छ ।
पहिले एउटा आयोजनाका लागि भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने भएपछि आयोजना माग्नेहरूको ताँती लागेको हो ।
तराई, पहाड, हिमाल सबै भेगका स्थानीय तहले विद्यालय भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, खेलमैदान, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, प्रसुती केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर), फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, कोल्ड स्टोर आदिमा लगानी गरिदिन भन्दै भारतीय दूतावाससमक्ष माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहले ती आयोजना माग गर्दा आयोजनाबारे गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), भवन निर्माण गर्ने विषयमा माटो परीक्षण प्रतिवेदन, आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति भएको प्रमाणपत्र फाइलमा संलग्न गरेर पठाएका छन् ।
गाउँपालिकाले आयोजनाको कुल लागतको ५ प्रतिशत र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको हकमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने व्यहोरामा कार्यपालिका बैठकबाट गरिएको लगानी प्रतिबद्धताको निर्णय समेत ती फाइलमा समावेश छ ।
कतिपय स्थानीय तहले एउटै मात्र आयोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म माग गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले छुट्टा-छुट्टै आयोजनाका लागि २० करोड रुपैयाँसम्मका टुक्रे आयोजना पेश गरेका छन् ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले २०८१ असार ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभिन्न स्थानीय तहलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न भनेका थिए । उक्त निर्णयसहितको परिपत्र पाएपछि स्थानीय तहहरूले आ-आफ्ना आयोजना प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
त्यसबाहेक संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत भारतीय राजदूतावासमा आयोजनाको मापदण्डबमोजिम लगानी गरिदिन भन्दै फाइल पेश गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ माग गर्दै आयोजनाको फाइल पेश गरेको छ । उक्त फाइल संघीय मामिला मन्त्रालयले २०८१ असोज ४ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा योग मनोहर क्याम्पसका लागि १९ करोड १० लाख, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९ करोड ९४ लाख र आमोदेवी क्याम्पसका लागि ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ माग गर्दै फाइल पेश गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार अहिलेसम्म ११३ स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना संघीय मामिलामार्फत अर्थ हुँदै भारतीय दूतावासमा पुगिसकेको भएपनि कुनै पनि आयोजना स्वीकृत भएको छैन ।
‘भारतीय दूतावासले नै कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्छ । अहिलेसम्म उताबाट कुनै आयोजना स्वीकृत भएको छैन,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘आयोजना स्वीकृत हुने क्रममै छ ।’
आयोजना स्वीकृत भएपछि संघीय मामिला मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र आयोजना स्वीकृत हुने स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जाने उनले खुलाए ।
स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाको विवरण (रकमसहित )
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ असार १८ गते तीनवटा स्थानीय तहको आयोजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले विजय बस्ती माविको भवन निर्माणका लागि ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले शिवालय मावि भवन निर्माणका लागि ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र झापाको गौरीगंज गाउँपालिकाले खजुरगाछी मावि भवन निर्माणका लागि ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँको आयोजना माग्दै प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी, २०८१ साउन ११ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले २० वटा स्थानीय तहले पेश गरेका परियोजनासहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
बाग्लुङको बडिगाड गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि ४ करोड ७ लाख, भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकाले दिवानसिंह राई पुस्तकालय निर्माणका लागि २ करोड ९७ लाख, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले टाडी माविमा भवन, छात्रावास तथा पुस्तकालय निर्माणका लागि १० करोड ५४ लाख र कालिका माविमा भवन, छात्रावास तथा पुस्तकालय निर्माणका लागि ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँको फाइल पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी, डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि ७ करोड १ लाख रुपैयाँको आयोजना पेश गरेको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले तीनवटा छुट्टाछुट्टै आयोजनामा लगानी गर्न माग गरेको छ । सिद्धनाथ माविको भवन निर्माण गर्न ७ करोड १६ लाख, चन्द्रोदय माविको भवन निर्माण गर्न ७ करोड १६ लाख र बहेडाबाबा माविको भवन निर्माणका लागि ७ करोड १६ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अछामको साँफेबगर नगरपालिकाले स्कूल भवन निर्माण गर्न ८ करोड ४१ लाख, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाले हुनइनाथ माविको भवन निर्माण गर्न ३ करोड ३८ लाख, कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले जनज्योति माविको भवन निर्माणका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँको आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले दुहबी फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ९ करोड २८ लाख र भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले महात्मा गान्धी मेमोरियल अस्पताल भवन निर्माण गर्न १ करोड ४१ लाख रुपैयाँको आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यसैगरी, २०८१ साउन २७ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले १० वटा स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र भवन निर्माण गर्न ४ करोड ९९ लाख, मनाङको नासोँ गाउँपालिकाले ५ बेडको अस्पताल भवन निर्माण गर्न १० करोड ३२ लाख, बाग्लुङको वरेङ्ग गाउँपालिकाले १० बेडको अस्पताल भवन निर्माण गर्न १८ करोड १३ लाख रुपैयाँ माग गर्दै आयोजना पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले तीनवटा छुट्टाछुट्टै योजना प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय माविमा १२ वटा कक्षाकोठासहितको भवन निर्माण गर्न २ करोड ६९ लाख, लक्ष्मणदास माविमा १२ वटा कक्षाकोठा भवन निर्माण गर्न २ करोड ६९ लाख र शिवबारी माविमा छात्रावास निर्माण गर्न ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँको आयोजना माग भएको छ ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोशी जनता माविको भवन निर्माण गर्न १२ करोड ९३ लाख, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले मूलपानी आवासीय नमूना विद्यालयमा छात्रावास तथा पुस्तकालय र बालगृह निर्माण गर्न १७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छन् ।
डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाले सरस्वती माविको भवन निर्माण गर्न ३ करोड २३ लाख र भूमिराज माविको भवन निर्माण गर्न ३ करोड २३ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
डोटीकै आदर्श नगरपालिकाले प्रभात माविको भवन निर्माण गर्न ३ करोड २३ लाख, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले एक माविको भवन निर्माण गर्न ३ करोड २३ लाख, बडीकेदार गाउँपालिकाले दुईवटा माविको भवन निर्माण गर्न ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, २०८१ भदौ १३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ वटा स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाको फाइल अर्थमा पठाएको छ ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा छात्रावास, पुस्तकालय तथा खेलमैदान निर्माण गर्न ३ करोड ६१ लाख र वडा नम्बर ४ मा अर्को एउटा नमूना माविको भवन, पुस्तकालय, क्यान्टिन, खेलमैदान र स्कूल बसका लागि २ करोड ९७ लाख रुपैयाँको आयोजना प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी, पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले वडा नम्बर १ मा मावि भवन निर्माण गर्न १५ करोड, कुम्मायक गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ मा मावि भवन निर्माण गर्न १७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा कोल्डस्टोर निर्माण गर्न ६ करोड २८ लाख, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा हरित महिला उद्योग निर्माण गर्न १९ करोड ३९ लाख, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ मा स्कूल भवनका लागि १९ करोड ९४ लाख र नेपाल-भारत मैत्री अस्पताल भवन निर्माण गर्न १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा विद्यालय भवन निर्माण गर्न ४ करोड ९५ लाख, धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ मा विद्यालय भवन निर्माण गर्न ७ करोड ७३ लाख, कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा भद्रकाली माविको भवन निर्माण गर्न ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
बैतडीको पाटन नगरपालिकाले वडा नम्बर १ मा विद्यालय भवन निर्माण गर्न ३ करोड ९३ लाख र डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले जलदेवी मन्दिरको फूटपाथ निर्माण गर्न ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
२०८१ असोज ४ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले २८ वटा स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाहरूको फाइल अर्थमा पठाएको छ । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले तीनवटा आयोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । वडा नम्बर ३ मा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न २ करोड ८३ लाख, वडा नम्बर ४ मा लाप्सिङ हिले खानेपानी र वडा नम्बर ५ मा थलथले बुगुनानी खानेपानी योजनाका लागि ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रतर्फ मल्टीकप्म्लेक्स भवन निर्माण गर्न १५ करोड १७ लाख, इलामको इलाम नगरपालिकामा इलाम अस्पतालको इमर्जेन्सी ब्लक निर्माण गर्न १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ माग भएको छ ।
पर्साको बहादुरमाई नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा स्कूल भवनका लागि ५ करोड ७० लाख र वडा नम्बर ९ मा स्कूल भवन निर्माण गर्न ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँको आयोजना प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी, रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा आधारभूत विद्यालय भवनका लागि ५ करोड ७१ लाख, वडा नम्बर ३ मा मावि भवन निर्माणका लागि ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।
त्यसैगरी, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ मा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न १९ करोड ९३ लाख, रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले कृषिका लागि मल्टिप्लेक्स निर्माण गर्न १५ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ मा मनमोहन मेमोरियल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्न १९ करोड ९० लाख र हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ मा हिमालय माविका लागि १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाले वडा नम्बर २ मा प्रगतिशील माविका लागि ४ करोड ४४ लाख, वडा नम्बर १ मा स्वास्थ्य चौकी तथा सेफ्टी ट्यांकी निर्माण गर्न ४ करोड ३८ लाख, वडा नम्बर ५ मा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्न ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
बझाङको साइपाल गाउँपालिकाले स्कूल भवन निर्माण गर्न ९ करोड ९७ लाख, बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा श्रीकृष्ण माविको भवन निर्माण गर्न १९ लाख ९६ हजार, बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ मा प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण गर्न १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाले १० बेडको अस्पताल निर्माण गर्न १९ करोड ९३ लाख, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ मा मोहन माविको भवन, छात्रावास तथा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, २०८१ कात्तिक ३० गते संघीय मामिला मन्त्रालयलले ८ वटा स्थानीय तहका आयोजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ मा सौभाग्य माविका लागि १८ करोड ७५ लाख, बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ मा बेंगा साह मावि र वडा नम्बर ५ मा नेपाल राष्ट्रिय माविका लागि १९ करोड ३६ लाख, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १३ मा अमर प्राविका लागि ६ करोड ५५ लाख र वडा नम्बर १२ मा जनता माविका लागि १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा महेन्द्र रत्न माविका लागि ८ करोड ५ लाख, वडा नम्बर ४ मा ककनीश्वर माविका लागि ४ करोड ४७ लाख, वडा नम्बर १ मा मावि फुस्रेका लागि ५ करोड ४ लाख, वडा नम्बर २ मा चिसापानी माविका लागि ६ करोड ४ लाख र वडा नम्बर ५ मा मावि कथारेका लागि ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ मा महिमा माविका लागि ७ करोड ५४ लाख माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले महोबानी पदम माविका लागि १३ करोड २७ लाख, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले वडा नम्बर २ मा बालविकास प्राथमिक विद्यालयका लागि ५ करोड ४६ लाख र सत्यवादी माविका लागि १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि ३ करोड ५० लाख, बझाङको केदारस्युँ नगरपालिकाले वडा नम्बर ६ मा चन्द्रोदय माविका लागि ४ करोड ५३ लाख र दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ मा बासुकी माविका लागि ८ करोड ७६ लाख, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ मा सगरमाथा माविका लागि १३ करोड ३२ लाख, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ मा अरुणोदय माविका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँको आयोजना पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी, गुल्मीको मलिका गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ मा अर्खाबाङ्ग माविका लागि १२ करोड ७९ लाख, झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ मा दीपेन्द्र प्राविका लागि ११ करोड ८३ लाख र महेन्द्र माविका लागि १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ मा मालिका माविका लागि ९ करोड ५६ लाख, झापाको गौरदाहा नगरपालिकाले वडा नम्बर १ मा जनता माविका लागि ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, कपिलवस्तुको विजयनगर नगरपालिकाले ६ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । वडा नम्बर ३ मा पथ्थरदैया स्वास्थ्य चौकीका लागि २ करोड ७४ लाख, वडा नम्बर ३ मा भुवनेश्वरी माविका लागि ४ करोड ७७ लाख, वडा नम्बर ५ मा खुरहुरिया स्वास्थ्य चौकीका लागि २ करोड ५६ लाख, वडा नम्बर ७ मा लौटनराम द्रौपदी माविका लागि ४ करोड ५२ लाख, वडा नम्बर ६ मा हरिबोध माविका लागि ४ करोड ५१ लाख र वडा नम्बर ७ मा मदरसाका लागि ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, महोत्तरीको औरही नगरपालिकाले सोनफी दशैं माविका लागि ८ करोड ५१ लाख, बाराको निजगढ नगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा बर्थिङ सेन्टरका लागि ५ करोड १ लाख, वडा नम्बर ९ मा सामुदायिक अस्पतालका लागि ३ करोड ३६ लाख र वडा नम्बर ६ मा गौरीशंकर विद्यालयका लागि ७ करोड २९ लाख रुपैयाँको आयोजना पेश गरेका छन् ।
२०८१ मंसिर १८ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले २१ वटा स्थानीय तहका योजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा थुर्पूडाँडा माविका लागि ५ करोड १४ लाख, वडा नम्बर ७ मा सूर्य माविका लागि ५ करोड २७ लाख, वडा नम्बर ६ मा स्वास्थ्य चौकीका लागि ३ करोड ८८ लाख, वडा नम्बर ७ मा स्वास्थ्य चौकीका लागि ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा कर्णाली माविका लागि ४ करोड ७५ लाख, इलामको इलाम नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा आदर्श माविका लागि १५ करोड १४ लाख, धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले जनता इकाई माविका लागि १९ करोड ९६ लाख, काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ६ मा ब्रम्हयानी माविका लागि ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ९ करोड २८ लाख, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले बैरिया माविका लागि ४ करोड ९८ लाख, पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले अजिज मिया माविका लागि २ करोड २३ लाख, नेपाल राष्ट्रिय माविका लागि ४ करोड १३ लाख र कालीप्रसाद लाखे माविका लागि ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको आयोजना पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी, डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले अरनिको माविका लागि १९ करोड ९३ लाख, सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ मा हिमगंगा माविका लागि १५ करोड ५५ लाख, वडा नम्बर ५ मा आधारभुत विद्यालयका लागि ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा बालुवा स्वास्थ्य चौकीका लागि ४ करोड ५० लाख, कालिकोटको पचलझरना गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा पञ्चकालिका माविका लागि ४ करोड ५० लाख, इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा जमुना स्वास्थ्य चौकीका लागि ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
पर्साको पर्सागढी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ मा पालिकास्तरीय अस्पतालका लागि १९ करोड ९९ लाख, हुम्लाको सर्केगाड नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा कृषि प्रवर्द्धन केन्द्रका लागि १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको मध्यविन्दु नगरपालिकाले ५ वटा योजनाका लागि रकम माग गरेको छ । वडा नम्बर २ मा सामुदायिक अध्ययन हलका लागि १ करोड ३४ लाख र कोल्डस्टोरका लागि ६ करोड ५५ लाख, वडा नम्बर ४ मा जनता सिद्ध अमर माविका लागि २ करोड ५४ लाख, वडा नम्बर ७ मा नवजागरण अध्ययन हलका लागि १ करोड ३४ लाख र वडा नम्बर १३ मा सरस्वती माविका लागि १ करोड २६ लाख रुपैयाँ मागिएको छ ।
त्यसैगरी, रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ मा जनता माविका लागि १९ करोड ८२ लाख, रौतहटको गौर नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ मा आधारभूत विद्यालयका लागि ६ करोड ३४ लाख र वडा नम्बर २ मा कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा कसेनी माविका लागि १९ करोड ९९ लाख, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाले १५ बेडको अस्पतालका लागि १९ करोड ७४ लाख र ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ मा नवज्योति प्राविका लागि ३ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
२०८१ पुस २२ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले ८ वटा स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाहरूको फाइल अर्थमा पठाएको छ । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा राष्ट्रिय माविका लागि ३ करोड ३३ लाख, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा कस्तुरी माविका लागि ३ करोड २३ लाख, वडा नम्बर १० मा बर्थिङ सेन्टरका लागि ९५ लाख, वडा नम्बर ६ मा स्कूलका लागि ३ करोड २३ लाख, वडा नम्बर ४ मा कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले जनप्रिय माविका लागि ११ करोड ९२ लाख, झापाको हल्दिबारी नगरपालिकाले वडा नम्बर १ मा जनजागृति माविका लागि ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले विभिन्न वडाका लागि रकम माग गरेको छ । वडा नम्बर २ मा नेपाल राष्ट्रिय प्राविका लागि ९७ लाख, नवगवा माविका लागि ९९ लाख, वडा नम्बर ३ मा झलमनिया प्राविका लागि ९७ लाख, वडा नम्बर ५ मा मंगल माविका लागि ९७ लाख, वडा नम्बर ४ मा राष्ट्रिय प्राविका लागि ९७ लाख, वडा नम्बर २ मा नवगावा माविका लागि ९९ लाख र वडा नम्बर ४ मा राष्ट्रिय प्राविका लागि ९७ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, हुम्लाको सिमीकोट नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ मा साइपाल माविका लागि १ करोड ९८ लाख, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाले ४ करोड ७६ लाख र रौतहटको गौर नगरपालिकाले वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मको फोहोर व्यवस्थापनका लागि १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
२०८१ पुस २६ गते संघीय मामिला मन्त्रालयले २६ वटा स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाको फाइल अर्थमा पठाएको छ । सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ मा राष्ट्रिय बैजु जनता माविका लागि ७ करोड १ लाख र वडा नम्बर ३ मा नारायणपुर माविका लागि ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मागेको छ । सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले वडा नम्बर १० मा एग्रोप्रोसेसिङ सेन्टरका लागि २ करोड ७३ लाख, बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा स्वास्थ्यचौकीका लागि ३ करोड ७६ लाख, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले वडा नम्बर ६ मा शारदा माविका लागि १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।
पर्साको पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले विभिन्न वडाका लागि योजना पेश गरेको छ । वडा नम्बर ३ मा रामचरित्र माविका लागि ३ करोड २३ लाख, वडा नम्बर ४ मा राष्ट्रिय प्राविका लागि ९९ लाख, मनसामाइ इन्द्रदेव चौरसिया प्राविका लागि २ करोड ८० लाख, वडा नम्बर २ मा राष्ट्रिय प्राविका लागि ९९ लाख, वडा नम्बर १ मा राष्ट्रिय दलित मुक्ति प्राविका लागि ९७ लाख र वडा नम्बर ३ मा स्वास्थ्य चौकीका लागि १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ मा १५ बेडको अस्पतालका लागि १९ करोड ७० लाख, झापाको दमक नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ मा सरस्वती प्राविका लागि १९ करोड ९६ लाख, उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा जनप्रेमी माविका लागि १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ६ मा एक माविका लागि १३ करोड २१ लाख, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले एक माविका लागि ९ करोड ३६ लाख, अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मा दियापिपलटोल माविका लागि ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा पहलवान सिंह माविका लागि १४ करोड ४८ लाख, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले विभिन्न वडाका लागि १८ करोड ४४ लाख, दार्चुलाकै शैल्यशिखर नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ मा स्कूलका लागि १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा केदार नागार्जुन माविका लागि ७ करोड ३ लाख, प्युठान नगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा मुक्ति माविका लागि ३ करोड ५ लाख, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले वडा नम्बर ६ मा सरस्वती माविका लागि ८ करोड ४० लाख र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा बैजनाथ माविका लागि १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
