प्रविधिको विकाससँगै चिठीपत्र आदानप्रदान निकै कम हुँदा हुलाक सेवा विभाग बर्सेनि ३ अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा छ ।​

अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गत रहेको हुलाक बन्द गर्न नमिल्ने बाध्यताका कारण सरकारले बर्सेनि अर्बौं घाटा व्यहोरेर भएपनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

समयक्रमसँगै सेवामा विविधता नहुँदा सरकारी कार्यालयका पत्र तथा पार्सल ढुवानी गर्ने काममा मात्र हुलाकको सेवा सीमित छ ।

१ वर्षमा ६२ करोड आम्दानी, साढे ४ अर्ब खर्च

हुलाक सेवा विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार गत वर्ष विभागको नोक्सानी ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ  थियो । झन्डै ३० लाख हुलाक वस्तु तथा सेवाको कारोबार तथा अन्य आय समेत गरेर ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुँदा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । हुलाक सेवाअन्तर्गत चिठीपत्र, रजिस्ट्री, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक हुलाक सेवा र पार्सल ढुवानी समेतबाट कुल ३४ करोड ८६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

अन्तःशुल्क आयातबापत ५ हजार ८८७ रुपैयाँ, भन्सार शुल्क आयातबापत ५२ लाख ८९ हजार ४१८ रुपैयाँ,  भन्सारसम्बन्धी अन्य आयबापत ८० हजार ९२१ रुपैयाँ, अन्य करबापत ७३ हजार ३१० रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय २८ लाख ९७ हजार ८४७ रुपैयाँ, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी २९ लाख ११ हजार ३१९ रुपैयाँ, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम ९ लाख ७२ हजार २४३ रुपैयाँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत १६ लाख ३३ हजार ९९४ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

त्यसैगरी, कम्पनी रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ३ हजार २२० रुपैयाँ, रेडियो, एफएम सञ्चालन दस्तुरबापत ५० लाख ७८ हजार ४९० रुपैयाँ, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरबापत १० लाख ३५ हजार ७३६ रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबापत ७ लाख २० हजार ४३५ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत १६ लाख ३३ हजार ९९४ रुपैयाँ, अन्य क्षेत्रको आयबापत २ लाख ९५ हजार ६५२ रुपैयाँ, धरौटी सदरबापत २ लाख ४० हजार २९७ रुपैयाँ, अन्य राजश्वबापत २५ करोड ६२ लाख ६७ हजार २७ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । त्यसैगरी, बेरुजू असुलीबाट १३ लाख २७ हजार ९०१ रुपैयाँ र बाँडफाँड हुने राजश्व संकलनबाट २० लाख ६ हजार ९४२ गरी कुल ६२ करोड ९५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

तर, खर्च भने झन्डै साढे ४ अर्ब भएको हुलाक सेवा विभागका सूचना अधिकारी ध्रुवराज आचार्यले बताए । ९० प्रतिशत खर्च कर्मचारीहरूको तलब तथा अन्य चालु शीर्षकमै भएको उनको कथन छ ।

गत वर्षसम्म ६ हजार २९४ स्थायी दरबन्दी रहेकोमा ४ हजार ६ सय कायम भएको छ भने अन्य १० हजार ८५८ दरबन्दीबाट ६ हजारमा सीमित हुँदा कुल १० हजार ६ सय दरबन्दी कायम भएको छ ।

हुलाक सेवा विभागका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार ९० प्रतिशत जति कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च हुने गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको कूल विवरण:

हालसम्म ६५ करोड बेरुजू

हुलाक सेवा विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म ६५ करोड बढी रकम बेरुजू छ । विनियोजित बजेटमध्येबाट २४ करोड ६६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको हो, जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने २० करोड २३ लाख ७७ हजार, असुलउपर गर्नुपर्ने ३ करोड ७३ लाख र पेश्की बेरुजू ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको हो ।  त्यसैगरी, हुलाक बचत बैंक तथा धनादेशअन्तर्गत ४० करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको पाइएको छ । जसमध्ये उदयपुर, महोत्तरी र जाजरकोट गरी ३ जिल्लाको मात्र १७ करोड ६५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण नै गर्न नसकिएको बेरुजू रकम हो ।

हुलाक बचत बैंक तथा धनादेश कार्यक्रम विगतमा हुलाक सेवा विभागबाट नै सञ्चालन हुने गरेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षबाट उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको हुनाले हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

'विनियोजित बजेटमध्येबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिल्ला हुलाक कार्यालय पर्वतका कार्यालय प्रमुख अमरनाथ ढकालले काम नै नगरेको अवधिको १३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ तलब बुझेका थिए,' हुलाक सेवा विभाग आर्थिक शाखाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो रकम हालसम्म फर्छ्यौट नभएर बेरुजू बसेको छ ।'

त्यसैगरी, मुगुमा दरबन्दी नै यकिन नगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरिएको १ करोड २८ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बेरुजू रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा दैलेखका कर्मचारीले बुझेको पेश्की रकम ५४ लाख रुपैयाँ हालसम्म बेरुजू रहेको ती कर्मचारीले खुलाए । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ देखि नै पत्र वितरक, हल्कारासहितका कतिपय कर्मचारीले बुझेको पेश्की फर्छ्यौट नभएर बेरुजू देखिएको छ ।

६२ वर्षअघिको हुलाक सेवा ऐन संशोधन हुँदै, 'ई-कमर्स'को काम गर्न पाउने

अत्यधिक घाटामा रहेको हुलाक सेवाले ‘ई- कमर्स’को काम गर्न पाउने गरी हुलाक सेवा ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । २०१२ सालमा बनेको हुलाक सेवा ऐन सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम समेत गरिसकेको छ ।

अन्य कतिपय देशमा हुलाक कार्यालयले चिठीपत्र तथा पार्सल ढुवानी गर्नेबाहेक अन्य थप काम समेत गरिरहेकाले नेपालमा पनि हुलाक सेवालाई विविधीकरण गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए ।

‘जसरी ‘दराज’ जस्ता कम्पनीले ई–कमर्सको सेवा प्रदान गरिरहेको छन्, त्यसैगरी नेपालमा हुलाक सेवाले पनि ई- कर्मसको काम गर्नेगरी हुलाक ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौं,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘केही समयमै अब मन्त्रिपरिषदमा पेश भएर संसदमा दर्ता गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।’

कतिपय छिमेकी मुलुकमा हुलाक सेवा निरन्तर नाफामा रहेको पाइएकाले नेपालमा पनि ऐन संशोधन गरेर सेवामा विविधीकरण गर्न लागिएको उनले बताए ।

भारतमा हुलाक सेवाले पोस्टल बैंक, मनि अर्डर तथा सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम समेत भुक्तानी गर्ने कारोबार गरिरहेको छ । त्यसैगरी, चीनमा हुलाक सेवाले क्यापिटल शेयर मार्केटको काम पनि गरिरहेको छ ।

नेपालमा पनि अब विद्युतीय कारोबारमार्फत वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री, भुक्तानी गरेर ई-कमर्सको काम गर्न लगाउने तयारी गरिएको हो ।

ई –मर्सअन्तर्गत अनलाइन अर्डर गर्ने, अनलाइन नै भुक्तानी गर्ने र भौतिकरूपमा नेपालमा हुलाक सेवाले ती अर्डर तथा भुक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई सामान डेलिभरी गर्नेगरी ‘ई-कमर्स’ को अवधारणाअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

हुलाक सेवाको इतिहास

नेपालमा चिठीपत्रमार्फत खबर, सूचना र समाचार आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहको पालामा विक्रम संवत् १९३५ मा नेपाल हुलाक घरको स्थापना भई हुलाक सेवा प्रारम्भ भएको थियो ।

सन् १९७४ मा विश्व हुलाक संघको सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्व मञ्चमा नेपालको हुलाक सेवाको उपस्थिति भई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवाको पहुँच सम्भव भएको हो । विक्रम संवत् २०१९ मा हुलाक सेवा ऐन आएपछि हुलाक सेवा विभागले सेवाको समुचित व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालमा हुलाक सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत हुलाक सेवा विभाग, हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत गोश्वारा हुलाक कार्यालय, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र साथै विराटनगर, पोखरा, सुर्खेत र डोटी गरी ४ वटा हुलाक निर्देशनालयहरू छन् ।

त्यसैगरी, ७० वटा जिल्ला हुलाक कार्यालयहरू, ८४२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरू र ३०७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू पनि सञ्चालनमा छन् । विगतमा ९१७ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरू रहेकामा हाल ८४२ वटा मात्र इलाका हुलाक कार्यालय सञ्चालित छन् ।

त्यसैगरी, ६७६ स्थानीय तहमा हुलाक सेवा सञ्चालनको घोषणा यही माघ १३ गते गरिएको छ । पुलिन्दा सेवा, ईएमएस सेवा, उपत्यका घुम्ती सेवा, ट्रयाकिङ सेवा लगायतका आधुनिक तथा छिटोछरितो सेवा हुलाकले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

हुलाक सेवाअन्तर्गत अहिले स्वदेशमा चिठीपत्र, द्रुत डाँक सेवा तथा पार्सल सेवा ढुवानी गर्नुका साथै विभागले ७५ देशका ९२ गन्तव्यमा समेत ढुवानी गर्दै आएको छ ।

‘२०७७ सालदेखि २०७९ सालसम्म कोभिडका कारण विदेशमा सामान पठाउन सकिएको थिएन । एक वर्ष अघिसम्म २९ देशमा ढुवानी सुचारु गरिएको थियो,’ हुलाक सेवा विभागका सूचना अधिकारी ध्रुवराज आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘यस वर्ष भने ७५ देशका ९२ गन्तव्यसम्म हामीले चिठी पत्र तथा पार्सल ढुवानी गरिरहेका छौं ।’

विदेशी गन्तव्यमा ढुवानी गर्नका लागि नेपाल वायु सेवा निगम, सिंगापुर एयरलाइन्स र कतार एयरवेजसँग सम्झौता गरिएको उनले खुलाए ।

गत वर्ष झन्डै ३० लाख हुलाक सेवा वस्तुको कारोबार भएको आचार्यको भनाइ छ । नेपालमा चिठी पत्र १० रुपैयाँमा, रजिस्ट्री ४० रुपैयाँमा र द्रुत डाँक सेवा ७० रुपैयाँमा ओसारपसार गर्ने गरिएकोमा काठमाडौं उपत्यकामा एकै दिनमा पार्सल डेलिभरी गर्न थप १ सय रुपैयाँ महसुल लिने गरिएको उनले बताए ।

विभिन्न सरकारी कार्यालयका पार्सल सम्झौता गरेरै ढुवानी

आम नागरिकका चिठीपत्र तथा पार्सल कम मात्रामा ओसारपसार हुने गरेकाले हुलाक सेवा विभागले सरकारी कार्यालयका कागजात तथा पार्सल ढुवानीमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार सेवा विभागले यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्झौता गरेर स्मार्ट लाइसेन्स तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म ढुवानी गरिरहेको छ ।

आचार्यका अनुसार हुलाक सेवा विभागले राहदानी विभागसँग सम्झौता गरेर विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी ढुवानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग सम्झौता गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र ढुवानी गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग सम्झौता गरेर ल्याबका स्याम्पल ढुवानी,  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरेर चेकबूक तथा एटीएम कार्ड ढुवानी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग सम्झौता गरेर लिखत तथा कागजात, जग्गा धनी प्रमाण पत्र (लालपूर्जा)सहितका फाइल ढुवानी गर्ने काम भइरहेको उनले खुलाए ।

‘अहिले हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग पनि सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं,’ आचार्यले थपे, ‘प्रयोग हुन नसकेका उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्रहरू ढुवानी गर्नुका साथै थप के–के ढुवानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका लागि सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं ।’

त्यसबाहेक हुलाकले विभिन्न अदालतका म्याद तामेलीको पत्र, विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा निजी बैंकले ऋण लिएका ग्राहकहरूलाई धितो लिलाम गर्ने सम्बन्धी पत्रहरू समेत ओसारपसार गर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक सर्वसाधारणले प्रहरीमा जाहेरी दर्ताका लागि पनि हुलाकमार्फत पठाउने गरेका हुन्छन् ।

‘बैंक लिलामीसहित अदालतले म्याद तामेल गर्ने पत्र धेरैजसो प्रापकले बुझ्न मान्दैनन् । तीनपटकसम्म पठाउँदा पनि प्रापकले पत्र नबुझ्दा कैफियत लेखेर प्रापकले पत्र नबुझेको भनी प्रेषकलाई फिर्ता पठाउने गरिएको हुन्छ,’ सूचना अधिकारी आचार्यले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा प्रापकले पत्र नबुझे पनि बुझेसरह नै हुन्छ । ’

सरकारी प्रमाणको रूपमा वा व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणको रूपमा पनि कागजात वा चिठीपत्रलाई हुलाकमार्फत पठाउने गरेका हुन्छन् ।

आचार्य  पनि हुलाकको ऐन, नियमावली संशोधन गर्नुका साथै हुलाक नीति समेत बन्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्यसबाहेक हुलाक सेवाको महसुलमा पनि पुनरवलोकन हुनुपर्ने उनको कथन छ । ई-कमर्सको सेवा सञ्चालन गर्ने गरी राज्यले एकपटक ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

'राज्यले देशभरका हुलाक कार्यालयमा ढुवानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन उपलब्ध गराई दिनुपर्‍यो,' उनले थपे, 'त्यसबाहेक सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन सबै सेटअप गरिदिए अहिले घाटामा गएको हुलाक सेवा कम्तीमा पनि ब्रेक इभन प्वाइन्टसम्म जान सक्छ ।'

तत्काल प्रतिफल आउन नसके पनि केही वर्षपछि भने प्रतिफल आउने उनको आकलन छ । हुलाक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि मनोबल घटेको हुनाले मनोबल बढाउन आवश्यक देखिन्छ । हुलाक सेवामा सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरूमध्ये धेरैजसोलाई कारवाही गरिएको भन्ने बुझाइ देखिन्छ । त्यसबाहेक काम गर्न नपर्ने तथा माथिल्लो तहमा नियुक्ति खान लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गर्ने उद्देश्यले कतिपय कर्मचारीहरू सरुवा गराएर जाने गरेका छन् ।

त्यसैले कर्मचारीहरूको पनि मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन जरुरी रहेको देखिन्छ । 'सबै कर्मचारी त्यस्ता हुँदैनन् । कतिपय काम नै गर्ने भनेर पनि हुलाकमा आउने गरेका छन्,' सूचना अधिकारी आचार्यले लोकान्तरसँग भने । तर, केही कर्मचारीमा त्यस किसिमको मनोविज्ञान पाइने गरेको कुरा पनि उनले स्वीकारे ।