०१ असार २०८३, सोमबार
प्रहरी ऐन, २०१२ लाई पूर्ण परिमार्जन गर्नेगरी बनेको प्रहरी ऐनको विधेयकबारे टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले लामो छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रहरीको भूमिकालाई खुम्च्याउने व्यवस्था समेटिएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज प्रहरीकै पूर्व प्रमुख एवं उच्च अधिकृतहरूले उठाएका हुन् ।
प्रहरी सरकारकै एउटा अंग भएकाले स्वायत्त हुन नसक्ने तर, उसको भूमिकालाई पूर्ण नियन्त्रणकारी बनाउन नहुने पक्षमा पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू उभिएका हुन् ।
त्यसो त प्रहरी ऐनको विधेयक बनाउने विषयमा गृहमन्त्री आफैंले प्रहरी प्रमुख लगायत उच्च अधिकृतहरूसँग परामर्श लिएका थिए ।
गृहकै कानून महाशाखामा प्रहरी मुख्यालयको कानून महाशाखाका अधिकारी र प्रहरीकै अन्वेषण योजना निर्देशनालयका अधिकारी बसेर पटक–पटक छलफल गरी विधेयकले पूर्णता पाएको थियो । तर, अहिले विधेयकका केही बुँदाबारे प्रहरीका पूर्व अधिकृतहरूले सामाजिक सञ्जालमै टीकाटिप्पणी गर्न थालेपछि प्रहरी मुख्यालय समेत झस्किएको छ ।
मुख्यालयले मंगलबार पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू र उच्च अधिकृतहरूलाई बोलाएर विधेयकमा समेटिएका र सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा राय/परामर्श लिएको थियो ।
छलफलमा झन्डै ७ दशक पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने सरकारको तयारीको स्वागत गर्ने तर, प्रहरीको भूमिकालाई नै निजामती कर्मचारी (गृहसचिव र सीडीओ) अन्तर्गत रहने गरी कानून बनाउँदा त्यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा सोच्नुपर्ने सुझाव आएको थियो ।
विधेयकमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्छ कि हट्दैन भन्ने विषयलाई मात्रै प्रधानताका साथ हेरिएको तर, जिम्मेवारी, खटनपटन र सुपरिवेक्षणमा संगठनको भूमिकालाई खुम्च्याइएको सहभागीले बताएका थिए ।
विधेयकका दफा हेर्दा आदेश र निर्देशनमा चल्ने संगठनलाई नयाँ ऐनमार्फत निजामती कर्मचारीको नियन्त्रणमा पुर्याउन खोजिएको प्रस्ट छ ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको अवस्थामा फौजभित्र हुने ‘चेन अफ कमान्ड’ बिथोलिने चर्चा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ७ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यो दफामा उल्लेख भएका व्यवस्थाले प्रहरीका बहालवाला र पूर्व अधिकृतहरू झस्किएका हुन् ।
‘नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको सञ्चालन, परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने, जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा र सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने, जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्नेछ,’ दफामा भनिएको छ, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुने गरी प्रहरी परिचालनका सम्बन्धमा प्रहरीको आफ्नै संगठन संरचनाबाट हुने र जिल्लागत शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा स्थानीय प्रशासन ऐनबमोजिम जिल्लाको सुरक्षाको कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने गरी निजामती प्रशासनअन्तर्गत समेत यसलाई राखिएको छ ।’
यो दफामा उल्लेख भएका व्यवस्थाले जिल्लामा प्रहरी जोडिने हरेक गतिविधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश र निर्देशन चाहिने भनेर बुझिन्छ । त्यसो त मर्यादाक्रममा सहसचिवलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)सरह राखिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्षता सीडीओले नै गर्छन् । सीडीओ मातहत रहेर जिल्ला प्रहरी प्रमुखले काम गर्दै आएका पनि छन् । तर, अपराध अनुसन्धान र प्रहरी खटनपटनमा सीडीओकै निर्देशन कुरेर बस्ने अवस्था आउन दिन नहुने पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू बताउँछन् ।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार खोसेर गृह मन्त्रालयको सचिव तथा सहसचिवलाई दिइएको भन्ने बुझाइ प्रहरी मुख्यालयको छ ।
दफा ७ कै उपदफा ४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुने भनिएको छ ।
‘प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारीमध्येको अपराध अनुसन्धानमा पनि निजामतीको नेतृत्व रहने व्यवस्था राम्रो होइन,’ पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनले संगठनको चेन अफ कमान्ड झन् बिथोल्ने देखियो ।’
उनका अनुसार सीडीओले कुन अवस्थामा प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐनमै प्रस्ट उल्लेख भएकाले प्रहरी ऐनमा सोही जिम्मेवारी थप्नुमा शंका उत्पन्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छन् ।
प्रहरीका अर्का पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी संगठनप्रति मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको हेराइ र बुझाइ नै गलत रहेको बताए ।
‘कहाँ कुन बेला अपराध हुन्छ, त्यहाँ तत्काल प्रहरी खटनपटन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सीडीओको आदेश कुर्ने कि प्रहरी नेतृत्वले तत्काल खटाउने हो ?,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘अपराधका घटनाको अनुसन्धान गर्दा कतिपय अवस्थामा सीमित प्रहरी अधिकारीलाई मात्रै थाहा दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र अपराधी उम्कन्छ । यस्तो अवस्थामा त सीडीओलाई काम भएपछि मात्र जानकारी गराउने व्यवस्था ठीक हुन्छ ।’
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले प्रहरी परिचालन वा खटनपटनमा गृहसचिव र सीडीओको जिम्मेवारीलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।
‘स्थानीय प्रशासन ऐनले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सीडीओलाई दिएको छ । अनि प्रहरीले सीडीओमातहत बस्दिनँ भन्न मिल्छ र भन्या ?’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधि भनेकै सीडीओ हो, उसले जिल्लाका हरेक गतिविधिको अवलोकन, निरीक्षण र आवश्यक परे कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन पाउँछ ।’
मैनालीले हतियार बोकेर हिँड्ने प्रहरीलाई सबै अधिकार दिँदा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा राज्य चनाखो हुनुपर्ने बताए । ‘सिभिल सुप्रिमेसी भन्ने अनि हतियारधारीलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पने कुरा हुँदैन,’ मैनालीले भने, ‘घोडालाई लगाम लगाएन भने के हुन्छ ? त्यहीँ सबै उत्तर छन् ।’
प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दिनेश कुमार आचार्यले विधेयकले ऐनको रूप लिँदासम्म अझै परिमार्जन गर्ने ठाउँ रहेकाले पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको राय/परामर्श लिइएको बताए । उनले भने, ‘यसमा अन्यथा लिइरहनु पर्दैन, संसद्मा पनि छलफल हुन्छ, समितिहरूमा छलफल हुन्छ, हामीले पनि पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका हौं ।’
