१२ असार २०८३, शुक्रबार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकलाई कम समयमा बिना झन्झट सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका निर्देशन र कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक कार्यालयहरूमा कामका फाइल अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दु:ख पाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले पटक पटक निर्देशन दिइसकेको स्मरण गराएका छन् । साथै, यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत भइसकेका उनले बताएका छन् ।
‘संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा मिति २०८१ माघ १८ गते गर्नुभएको सम्बोधनमा (प्रधानमन्त्री ओलीले) समेत यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानूनी र प्रविधिगत सुधार गरिएको व्यहोरा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आम नागरिकलाई सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको प्रवक्ता आचार्यले बताएका छन् ।
नागरिक एपमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सवारी लाइसेन्सको भर्चुअल कार्डप्राप्त गर्न एवं सवारी नियम उल्लंघन बापतको जरिवाना तिर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यसबाट सेवाग्राहीहरू लाभान्वित भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरू तोकिएको समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्ने एवं समयमै कार्यसम्पादन गर्ने तथा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआवद्धता गरी शीघ्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयहरू एवं सबै महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरूमा हार्दिक अनुरोध छ’, प्रवक्ता आचार्यले भनेका छन् ।
यी प्रावधान बमोजिम कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह भए/नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नियमित रूपमा अनुगमन हुने व्यवस्था समेत मिलाइएको आचार्यले बताएका छन् ।
उनका अनुसार तोकिएको समयावधिमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह एवं कार्यसम्पादन नगरी अनावश्यक ढिलाइ गरेमा केन्द्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार कक्ष (टोल फ्री नं. ११११, इमेल: [email protected]; वेबसाइट (https://gunaso.opmcm.gov.np), प्रदेशमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव एवं जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आफ्नो गुनासो टिपाउन सकिनेछ ।
सरकार र जनताबीच सम्पर्क सेतुको रूपमा रही राज्यका नीति र कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म सार्वजनिक कार्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन गरिएका आचार्यले उल्लेख गरेका छन् ।
ती कार्यालयहरूको काम कारबाहीलाई सरल, सहज, जनमुखी, चुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन कानूनी, संरचनागत र कार्यगत प्रयासहरू भइरहेका प्रवक्ता आचार्यले बताएका छन् ।
‘कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको किसिम, पेश गर्नुपर्ने कागजात, पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, लाग्ने शुल्क र समय उल्लेख गरी सबै कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र राख्ने कार्य गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीलाई समयबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइएको एवं सेवाग्राहीको गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था समेत गरिएको विदितै छ’, उनले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन् ।
प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने वा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीले समयमै काम नगर्ने र काम पन्छाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी तोकिएको समयमा र छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कामप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अपेक्षाका साथ हालै सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ मार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा परिमार्जन गरी कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम सात दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
