०६ असार २०८३, शनिबार
सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसद्मा यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिसभाअन्तर्गतको यस संसदीय समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले आजको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा यथाशीघ्र नियुक्ति गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन जवरालगायतको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनमा सुधार गरेर विद्यमान प्रणालीको सुदृढीकरण र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुधार गर्ने धारणा राखे । “परिस्कृत र गतिलो कानुन बनाएर २०८४ को निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ”, उनले भने । उनले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग महँगो पर्ने भन्दै संवेदनशीलताका आधारमा पनि कागजी मतपत्र प्रयोग गर्न सहज हुने राय व्यक्त गरे ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि आयोगको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने बताए ।
निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने राजनीतिक विषय भएको बताउँदै उनले संविधान संशोधनको माध्यमद्वारा मात्र परिमार्जन गर्न सकिने हुँदा बृहत् र तुलनात्मक अध्ययन गरेर आमसहमतियुक्त धारणासहित निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
