आज संघीय संसद्‌का दुवै सदनको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्ने छ । 

दुवै बैठकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । दुवै सभाले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची राखेका छन् ।

सरकारले ६ वटै अध्यादेश संघीय संसद् दुवै सदनबाट पारित हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको मात्रै बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा भने बहुमत पुग्न उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक छ । जसपा नेपालले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । जसपा नेपालले आज मात्रै यसबारे निर्णय गर्ने छ ।

अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ बैठकमा पेस गरेको थियो ।  

नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले अध्यादेश पारित हुनेगरी बिहीबारको सदनको कार्यसूची र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘सत्तापक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल सरकारले लिने निर्णय, कार्यक्रम र जारी भएका अध्यादेशबारे पक्षमा उभिने कुरामा कुनै बेमेल छैन, सबै दलहरू एक ठाउँमा छौँ, हामी प्रतिनिधिसभामा पनि बलियो बहुमत छ । राष्ट्रियसभामा पनि कुनै समस्या छैन अध्यादेश पारित गर्छौं ।’

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही धारणा राख्नेछन् । भ्रष्टाचार र सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पनि सदनमा टेबुल गरिनेछ ।    

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेशबारे ५१ वटा विरोधका सूचना प्राप्त भएकाले नियमावलीअनुसार छलफल गरी समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सहमति भएको बताए । 

रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले सदनमा टेबुल गरेको ६ वटा अध्यादेश धेरै नै अस्वीकारको प्रस्ताव परेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक पार्टीबीच सहमति कायम गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको जानकारी दिए ।