विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार युद्धले तरंग ल्याइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुकलाई यस संकटबाट जोगाउन केही रणनीतिक कदमहरू चालेका छन् ।

आगामी हप्ता हुने दुई नेताबीचको भेटवार्तामा मोदीले चालेका रणनीतिक कदमहरूको परीक्षण हुनेछ । 

राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिको दुवै देशलाई २५ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरे । 

तर, मेक्सिको र क्यानडाले सीमा सुरक्षा सुधार गर्न र लागूपदार्थको तस्करीलाई रोक्न विभिन्न उपाय अपनाउन सहमति जनाएपछि कर लगाउने प्रस्तावलाई पछि धकेलिएको छ ।

त्यस्तै, चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयपछि चीनले पनि अमेरिकी सामानहरूमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने प्रतिशोधात्मक निर्णय गरेको छ । 

यसले संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशबीच यसअघि नै चलिरहेको व्यापार युद्धलाई थप जटिल बनाएको छ ।

अमेरिका-भारतबीच पनि ठूलो परिणाममा व्यापार हुने गर्छ । मेक्सिको, क्यानडा र चीनविरुद्ध कदम चालेका ट्रम्पले भारतसँग पनि केही न केही निहुँ खोज्ने आशंका प्रधानमन्त्री मोदीको थियो । 

तर अहिलेसम्म ट्रम्पले भारतसँग जोडिएको व्यापारबारे केही बोलेका छैनन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्रधानमन्त्री मोदीको चातुर्यता भनी व्याख्या गरेका छन् । 

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२४ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ, जुन गत वर्षको ७.२ प्रतिशतभन्दा कम हो । 

यस्तो अवस्थामा ट्रम्पको व्यापार युद्धले भारतीय अर्थतन्त्रलाई पनि थप चुनौती आउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका वरिष्ठ फेलो मिलान वैष्णवका अनुसार भारतले चालेका कदमहरू रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । 

चीनको विपरीत भारतले अमेजन, मेटा, गुगल जस्ता अमेरिकी टेक कम्पनीहरूलाई आफ्नो बजारमा स्वतन्त्र पहुँच दिएको छ । 

यसले भारतलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाएको छ । विशेषगरी स्टार्टअप र डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा भारतले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । यी क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी पनि बढ्दो छ । सन् २०२३ मा मात्र भारतीय स्टार्टअपहरूमा २० अर्ब डलरभन्दा बढी अमेरिकी लगानी भएको छ ।

रुस-युक्रेन युद्धपछि भारतले रुसबाट हतियार आयात घटाएर अमेरिकासँगको रक्षा कारोबार बढाएको छ । सन् २०२३ मा मात्र १० अर्ब डलरको रक्षा सम्झौता भएको छ । यसमा जेट इन्जिन प्रविधि हस्तान्तरण, हेलिकप्टर खरिद र संयुक्त हतियार विकास कार्यक्रमहरू समावेश छन् । यो कदमले भारतलाई अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

भारतले आणविक दायित्व कानूनमा संशोधन गरी १०० गिगावाट आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले अमेरिकी कम्पनीहरू जनरल इलेक्ट्रिक र वेस्टिङहाउसलाई ठूलो व्यावसायिक अवसर दिनेछ । 

साथै यसले, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा भारतको योगदान बढाउनेछ । यो क्षेत्रमा अमेरिकासँगको सहकार्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आप्रवासनको मुद्दामा पनि भारतले ट्रम्प प्रशासनलाई सहयोग गरेको छ । गैरकानूनी आप्रवासीहरूको फिर्तामा भारतले सक्रिय भूमिका खेलेको छ । यस हप्ता मात्र एक सैन्य विमानमार्फत अमृतसरमा भारतीय आप्रवासी फिर्ता गरिएको छ । 

यस्तै हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकल र अमेरिकी मदिरामा महसुल घटाएर भारतले व्यापार सन्तुलनतर्फ पनि कदम चालेको छ ।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका संस्थापक अजय श्रीवास्तवका अनुसार भारतले अमेरिकी आयातको ७५ प्रतिशतमा मात्र ५ प्रतिशत महसुल लगाउँछ । 

यो दर अन्य विकासशील देशहरूको तुलनामा कम हो । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै ब्लूमबर्गले लेखेको छ, 'भारत-अमेरिका व्यापार सम्बन्ध बहुआयामिक छ । वस्तु व्यापारभन्दा पनि सेवा क्षेत्र, प्रविधि र रणनीतिक साझेदारी महत्त्वपूर्ण छ ।' 
विशेषगरी आईटी सेवा निर्यातमा भारतको वार्षिक १५० अर्ब डलरको योगदान महत्त्वपूर्ण छ ।

तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । अमेरिकामा बढ्दो 'प्राविधिक राष्ट्रवाद'ले द्विपक्षीय सहयोगलाई प्रभावित गर्न सक्छ । 

टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको ट्रम्पमाथिको प्रभाव र चीनसँगको सम्बन्धले भारतलाई चिन्तित बनाएको छ । 

भारतलाई एच-१बी भिसामा थप कडाइ हुन सक्ने चिन्ता छ, जसले भारतीय आईटी क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेछ । साथै अमेरिकी कम्पनीहरूले भारतीय बजारमा पाएको सहुलियतको विरोधमा पनि आवाज उठिरहेको छ ।

ट्रम्प र मोदीबीच हुने भनिएको आगामी बैठकबाट नागरिक आणविक सहयोग सम्झौताको नवीकरण, रक्षा क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी, सीमित व्यापार सम्झौता र प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अहिले देखिएका चुनौती र अमेरिकासँगको ४५ दशमलव ७ अर्ब डलरको व्यापार घाटाका बाबजुद मोदी सरकारको रणनीतिक कदमले भारतलाई ट्रम्पको व्यापार युद्धबाट जोगाउन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

वैष्णव भन्छन्, 'अर्को हप्ता पार गर्नु एउटा कुरा हो, अर्को चार वर्ष पार गर्नु अर्को कुरा ।' 

भारत-अमेरिका सम्बन्धको भविष्य आगामी हप्ताको बैठकमा मात्र होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । 

विशेषगरी विदेशी लगानी घट्दो क्रम, रुपैयाँको कमजोर मूल्य र बढ्दो बेरोजगारी दरले भारतको वार्ता क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्ने आकलन विश्लेषकहरूले गरेका छन् । 

यद्यपि, भारतको विशाल बजार र रणनीतिक महत्वले यसलाई अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार बनाइ राख्नेमा दुई मत छैन । 

ब्लूमबर्गको विश्लेषणअनुसार चीनसँगको तनावका कारण अमेरिकालाई पनि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न आवश्यक भएकाले ट्रम्पले भारतसँगको व्यापारमा असहज स्थिति पैदा गर्ने गरी निर्णय लिन सक्ने छैनन् ।