सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला गर्दा आफूलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने धम्की आएको बताएकी छिन् ।

संविधानको सिद्धान्तसँग आफूले कहिल्यै सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ ।

हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले आयोजना गरेको ‘लिटरेचर फेस्टिबल’अन्तर्गत शुक्रबार बिहान ‘न्याय–अन्याय’ शीर्षकको प्रवचनमा विद्यार्थीले सोधेको एक प्रश्नमा प्रधानले संसद् विघटन मुद्दाको फैसला गर्दा प्रधानन्यायाधीश नबनाउने चेतावनी आएको बताएकी हुन् । 

‘चुनौतीको कुरा गर्दा मलाई तत्कालीन अवस्थामा दुईवटा प्रश्न उठ्यो– अब तिमीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैनन् नि (भनिएको थियो) ! म प्रधानन्यायाधीश बन्न न्यायाधीश बनेको होइन, न्यायाधीश बन्न न्यायाधीश बनेको हो, जुन भूमिकामा छु, त्यससँग सम्झौता गर्दिनँ भनेँ,’ प्रधानले भनिन् ।  

विद्यार्थी प्रतीक्षा न्यौपानेले ‘तपाईंले केपी ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनमा फैसला गर्नुभएको थियो, त्यो समयमा के कस्तो चुनौती सामना गर्नुभयो ?’ भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन् ।  

‘अर्को मलाई के भन्यो भन्दाखेरी, तिमीलाई आफ्नो जीवनको डर छैन ? मैले भनें– आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थमा, संविधानको स्वार्थमा, सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गर्दिनँ, संविधानसँग सम्झौता गर्दिनँ । यही कारणले गर्दा मेरो जीवन दाउमा लाग्छ भने लागोस् । मलाई आफ्नो जीवनसँग डर छैन, तर संविधानको मर्मभन्दा बाहिर जाँदिनँ । त्यसैले त्यो निडरपन न्यायको अत्यन्त आवश्यक तत्व हो,’ प्रधानले भनिन् । 

२०७७ साल पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासको एकजना न्यायाधीश प्रधान थिइन् । हाल सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेकी प्रधान भावी प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार हुन् । 

पहिलो विघटनविरुद्ध २०७७ फागुन १४ तथा दोस्रो विघटनविरुद्ध २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । बहुचर्चित मुद्दा फैसलाको ४ वर्षपछि न्यायाधीश मल्लले अप्रत्यक्ष दबाब आएको सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको बताइन् ।

‘अहिले हामीसँग एउटा डर भएको छ । न्यायाधीश सिफारिश र नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीति हावी छ । न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने न्यायपरिषद् र संवैधानिक संवैधानिक परिषद् सबै राजनीतिक छ । पार्लियामेन्टमा हेयरिङको प्रक्रिया पोलिटिकल छ । न्यायपरिषद् आफैंमा पोलिटिकल छ,’ अर्का विद्यार्थीले गरेको प्रश्नमा न्यायाधीश प्रधानले भनिन्, ‘त्यो हुँदाहुँदै पनि न्यायालय स्वतन्त्र स्वच्छ छ/छैन भन्ने कुरा काम गराइबाट हेर्ने हो । गत सालको रुल अफ लको इन्डेक्समा साउथ एसियमा हामी ‘र्‍याङ्क ए’ मा पुग्यौं । दक्षिण एसियामा स्वतन्त्रतापूर्ण (फैसला) गर्न सक्ने कारणले गर्दा ।’ 

न्यायाधीश प्रधानले कानून व्यवसायबाट न्यायाधीश बनेकाहरू विगतमा राजनीतिक दलमा आबद्ध भएपनि उनीहरूको मूल्यांकन कामबाटै गर्नुपर्ने बताइन् । 

‘हरेक न्यायाधीश, जो कानून व्यवसायबाट आएका छन्, कुनै न कुनैतर्फ आबद्ध हुन्छन् होला । उसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता परीक्षण फैसलाबाट गर्ने हो । कोबाट सिफारिश भयो भन्दा पनि कुन सिद्धान्तमा, उसले संविधानसँग सम्झौता गरेको छ/छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।