०८ असार २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने नाममा अनियमितता गरेको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा यस विषयमा सांसदले कुरा उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन् ।
बैठकमा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा वितृष्णा बढिरहेको बेला भइरहेका अनियमितताका घटनाप्रति सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जग्गाको पहिचान नभइ डीपीआर गर्न दिने अधिकारी, कन्सल्टेन्सी, भुक्तानी दिने अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरे । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाखौंको डीपीआर गरियो । एउटै कम्पनीलाई दर्जनौं डीपीआर गर्न दियौं, त्यो किन भयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले कोशी प्रदेश सरकारले करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर बनाएका डीपीआर कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने र कतिपय डीपीआरको अभिलेख समेत नरहेको बताए ।
‘कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ७८४ वटा डीपीआर गरेका छन् । जसमध्ये ३०८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । १०४ वटा डीपीआरको त रेकर्ड नै छैन,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मन्त्री निवास निर्माणका लागि भन्दै डीपीआर बनाएको भएपनि भवन बनाउने स्थानको अहिलेसम्म पहिचान नभएको उनले दाबी गरे ।
‘भवन बनाउने स्थान नै निश्चित थिएन । डीपीआर बनाएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि मन्त्री निवास निर्माणको अझै टुंगो लागेको छैन । यो भ्रष्टाचार नभएर के हो ?’, उप्रेतीको प्रश्न छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म (६ आर्थिक वर्ष)मा ३२ करोड ९६ हजार रूपैयाँ डीपीआरमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘डीपीआर गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने झण्डै खर्ब रूपैयाँ लाग्छ । त्यो सम्भव छ ?,’ उप्रेतीले भने ।
कार्यान्वयनमा नगएका डीपीआर कार्यान्वयन गर्दा करिब ४० अर्ब लाग्ने र त्यो प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेटभन्दा ५ अर्ब बढी हुने उनले दाबी गरे ।
प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि मिचेर डीपीआर बनाइएको बताउँदै उनले कार्यविधिमा अधिकतम लागत १ अर्बसम्मको मात्रै हुनुपर्ने भनेको बताए ।
‘प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै ४ अर्ब ६४ करोडसम्मका योजनाको डीपीआर गरेको छ । करिब १५ लाख खर्च गरी बनाइएको धरान मूलघाट सुरुङ मार्गको डीपीआरमा ४ अर्ब ६२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ’, उप्रेतीले भने, ‘कार्यविधिको बेवास्ता गरी २ अर्ब ५८ करोड लागतको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि डीपीआर बनाइयो । अहिले उक्त परियोजनामा ३३ करोड खर्च गरिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सुनिँदैछ ।’
डीपीआर गर्ने, दराजमा थन्क्याउने र गरिएका डीपीआर पनि नभेटिने अवस्था आउनु भनेको भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने भन्दै उनले डीपीआर पहुँचको आधारमा बनाइएको, कर्मचारीले मिलेमतो गरेको र अनियमितता भएको पुष्टि हुने दाबी गरे ।
