१६ असार २०८३, मंगलबार
देशभरिका ६५७ पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना अलपत्र परेको छ । ६५७ मध्ये ४ वर्षमा जम्मा ९ वटा अस्पताल बनेर सञ्चालनमा आएका छन् । तर, तीमध्ये पनि केही पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् ।
२ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर २०७७ मङ्सिर १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक ३९६ अस्पतालको भर्चुअल शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै थप २६१ पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका अस्पतालहरूका लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि काम हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार बन्ने भनिएका २६१ आधारभूत अस्पतालहरूले स्रोत सुनिश्चितता समेत पाएका छैनन् ।
कोभिड १९ ले मुलुक आक्रान्त भएकाबेला तत्कालीन सरकारले पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरू बनाउने निर्णय गरेर धेरैको मन जितेको थियो । त्यतिबेला सत्तापक्षका धेरै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई 'क्रान्तिकारी' कदम भनेर समर्थन गरेका थिए । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक त्यतिधेरै अस्पतालको शिलान्यास हुनु भनेको विश्व रेकर्ड भएको दाबी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले एकैचोटि देशैभर ३९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेका छौं । विश्व रेकर्ड हो यो । गिनिज बुकमा यस्ता त कति लेखे हुन्छ हुन्छ, हामीले त दाबी नगरेर मात्र हो । गिनिज बुक आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ ।’
त्यतिबेला ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो । त्यहीअनुसार ८० पालिकामा ५ शय्या, १५४ पालिकामा १० शय्या तथा ४२३ पालिकामा १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारले ५ शय्याका लागि सात करोड ११ लाख ९८ हजार, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख ४२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
के छ आधारभूत अस्पतालहरूको अवस्था ?
निर्माण गर्ने घोषणाअनुरूप शिलान्यास गरिए पनि केही पालिकामा बल्ल टेन्डर प्रक्रिया शुरू भएका छन् । कतिपय पालिकाले संघीय सरकारबाट बजेट नआएकाले प्रक्रिया नबढेको दाबी गरेका छन् भने केहीले स्थान नै छनोट गर्न सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका कतिपय अस्पतालमा चिकित्सक र अन्य जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
रिब्दीकोटमा कामै अघि बढेन
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा अस्पतालको नाउँमा एक सिन्को पनि भाँचिएको छैन । पालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले अस्पतालको काम शुरूआत नै हुन नसकेको बताए ।
'यहाँ १० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो । यसका लागि १० करोड ८ लाख बजेट पनि छुट्याइएको भनेर हामीलाई जानकारी आएको थियो । तर त्यसपछि स्रोत सुनिश्चित नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन,' लोकान्तरसँग उनले भने ।
यसका लागि पालिकाले पटक-पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बुझ्ने प्रयास पनि गरेको थियो । तर मन्त्रालयले पैसा नभएको जवाफ दिने गरेको उनले बताए ।
राजापुरमा अन्योल
बर्दियाको राजापुर गाउँपालिका र नजिकै आसपास ठूलो अस्पताल छैन । प्राथमिक अस्पताल भए पनि त्यसको राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यहाँ १५ शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।
अध्यक्ष दीपेश थारूले लोकान्तरसँग भने, 'स्रोतको सुनिश्चितता छैन । संघीय सरकारसँग हामीले पटक-पटक अस्पताल चाहियो भनेर भनिरहेका छौं तर शुरू हुने टुंगो लागेको छैन ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म डीपीआर नबनाइदिएको बरू यसबारे चासो राख्दा पालिकालाई नै डीपीआर बनाउन निर्देशन दिएको अध्यक्ष थारूको भनाइ छ ।
उनले भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयले तपाईंहरू आफैंले डीपीआर बनाउनुस् भन्नुभएको छ । त्यो डीपीआर स्वीकृत गरेर पैसा पठाउँछौं भनेर पत्र पनि लेख्नुभएको छ । हामी त्यहीअनुसार गर्दैछौं । तर स्रोत सुनिश्चित नभएकाले अस्पताल बन्न कहिले शुरू हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।'
राजापुर गाउँपालिकामा परीक्षण गराएका करिब २० प्रतिशतलाई सिकलसेल देखिने गरेको छ । सिकलसेल बिरामीका लागि आवश्यक स्वास्थ्योपचार दिन पालिकालाई गाह्रो भएको अध्यक्ष थारूको भनाइ छ । त्यहाँबाट अन्य अस्पताल टाढा भएकाले पनि आफूहरूलाई आधारभूत अस्पताल निकै आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जग्गा खोज्दै मालिका गाउँपालिका
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा १० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यहाँ अहिलेसम्म अस्पताल बनाउन जग्गा नै मिलेको छैन । '९ रोपनी जति चाहिन्छ भनेर संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको थियो तर हामीसँग अहिले जम्मा ३ रोपनी मात्र जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छ, त्यसैले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया शुरू नै हुन सकेको छैन,' पालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले लोकान्तरसँग भने ।
उनले आफ्नो पालिकामा १८ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको तर स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था निकै कमजोर भएको बताए ।
'एउटा आधारभूत अस्पताल त छ, तर त्यहाँ खासै सुविधा छैन । त्यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यहाँ बिरामी हुनेहरू बेनी र पोखरा जानुपर्ने अवस्था छ,' गर्बुजाको भनाइ छ ।
उनले अहिलेसम्म पालिकाको प्रशासनिक भवन पनि बनाउन नसकेको गुनासो गरे ।
'हाम्रो आफ्नै प्रशासनिक भवन पनि बनेको छैन । त्यतै व्यस्त हुनुपरेको छ । अस्पतालबारे हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग औपचारिक पत्राचार पनि गरेका छैनौं । एकाधपटक भएको अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँहरूले आफूसँग बजेट पनि नभएको बताउनुभएको छ । २ वर्षमा बन्ने भनिएता पनि यहाँ कहिले शुरू हुने हो, कहिले अस्पताल बन्ने हो त्यसको टुंगो छैन,' गर्बुजाले भने ।
सुनकोशीले आफैं बनायो तर,स्रोत जुटाएर सञ्चालन गर्न गाह्रो
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकामा पनि १० शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्न सकेन । गाउँपालिका आफैंले विभिन्न स्रोत जुटाएर अस्पताल निर्माण त गर्यो तर त्यसको सञ्चालन गर्न भने गाह्रो भएको पालिका अध्यक्ष टपिन्द्र तिमिल्सिना बताउँछन् ।
तिमिल्सिनाले लोकान्तरसँग भने, 'संघीय सरकारबाट बजेट नआउने भएपछि हामी आफैंले विभिन्न स्रोतहरू जुटाएर अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएको ३ महिना भयो । आवश्यक चिकित्सक र अन्य दरबन्दीलाई पुग्ने बजेट हामीसँग छैन । सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ ।'
उनले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म नआएको बताए ।
'मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट पठाउन हामी पोजिटिभ छौं भन्नुभएको छ । तर त्यसको सुनिश्चितता भने अहिलेसम्म भएको छैन । पालिका आफ्नैको बजेट पनि एकदमै कम छ । २ जना डाक्टर र १२/१५ जनाको अन्य दरबन्दीअनुसार हामीले तलब भत्ता दिन सकेका छैनौं,' तिमिल्सिनाले भने ।
सिन्धुलीको सुनकोशीमा सुस्त गति
उपचारका लागि अधिकांश बिरामीहरू धुलिखेल अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेको सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माणको गति निकै सुस्त छ ।
१५ शय्याको अस्पतालका लागि अहिलेसम्म पालिकाले ३२ लाख खर्च गरिसकेको पालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालले बताइन् । 'जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समय लागेको छ । हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं र डीपीआर पनि बनाइसकेका छौं । अहिले ठेक्काको प्रक्रियामा छ । कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले तय हुने विषय नै रहेन । निर्माण शुरू गर्नु नै ठूलो कुरा भएको छ,' दाहालले भनिन् ।
उनले आधारभूत अस्पताल पालिकाका लागि निकै आवश्यक रहेको बताइन् । 'यहाँका बिरामीहरू धुलिखेल जानुपर्ने बाध्यता छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि राम्रोसँग उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यसैले हामीले यसलाई छिटो बनाउन संघीय सरकारसँग गुहार गरिरहेका छौं ।'
दार्मामा निर्माण कार्य ठप्प
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेकोमध्ये अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको आधारभूत अस्पताल हो, सल्यानको दार्मामा बन्दै गरेको अस्पताल । रोचक कुरा के भने दार्माको अस्पताल बनाउने ठेकेदार कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकी हुन् । कुमाखमा भने अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ ।
बुढाथोकीले आफू कुमाखको अध्यक्ष भएपछि अर्कै ठेकेदारलाई दार्माको अस्पताल बनाउने अख्तियारी दिए । तर कामदारले पैसा पाउन नसकेपछि पछिल्लो एक/डेढ महिनायता निर्माणकार्य ठप्प छ ।
उक्त अस्पतालका इन्जिनियर भुपेन्द्र पुन भन्छन्, 'अहिले अस्पतालको निर्माण कार्य लथालिंगजस्तै छ । २०७८ को असारमा २ वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । अहिले २ पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि ४०/४२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हुन सकेको छ ।'
उनले सम्झौता १२ करोड ६ लाखमा भएको र अहिलेसम्म ५ करोड मात्र निकासा भएको बताए ।
दार्माका पालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले अहिलेको चालू आर्थिक वर्षमा अस्पतालका लागि बजेट नपरेको बताए । 'बजेट नपरेपछि ठेकेदारले काम गर्ने कुरा भएन,' केसीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यही कारणले अहिले निर्माण ठप्प जस्तै छ ।'
डुंगेश्वरमा निर्माण कार्य शुरू हुन सकेन
दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकामा १० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर अहिलेसम्म निर्माण कार्य शुरू हुन सकेको छैन ।
'यहाँ डकुमेन्ट सबै रेडी छ, जग्गा पनि रेडी छ । तर रकमको सुनिश्चितता नभएकाले निर्माण कार्य शुरू हुन सकेको छैन,' पालिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले भने ।
उनले आफ्नो वरपरका पालिकामा धमाधम अस्पतालको काम भइरहे पनि आफ्नोमा नबन्दा खिन्न महसुस भएको बताए ।
'यहाँ नजिकै गुँरासमा काम चालू छ, दुल्लुमा पनि काम भएको छ भन्ने सुनेको छु,' अध्यक्ष केसीले भने, 'मेरो पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार एकदमै कठिन छ । सबैभन्दा बढी अस्पताल चाहिएको त यहीं हो, तर सबै कुरा मिल्दा पनि स्रोत सुनिश्चितता हुन सकेन । दु:ख लागेको छ ।'
लोकान्तरले यीबाहेक पनि अन्य दर्जनौं पालिका प्रमुखसँग यसबारे कुराकानी गरेको थियो । कतिपयले काम आधा पुगेर रोकिएको बताएका छन् ।
कतिपयले त्यतिबेला शिलान्यास गरेको ठाउँ नै अहिले पुरिएर घाँस उम्रेर भेट्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अधिकांशले स्रोत सुनिश्चित नभएकाले काम शुरू हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । केहीले त स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिमीहरू आफैं गर भनेर ठाडो जवाफ दिने गरेको सुनाए ।
के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका ३९६ अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको अभाव नभएको दाबी गरे । तर त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने निर्णय गरेको २६१ अस्पतालका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्न नसकिएको उनले बताए ।
'आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेपछि एकैपटक ३९६ पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेका हौँ,' डा. बुढाथोकीले भने, 'त्यसपछि अन्य पालिकाले हामीलाई पनि अस्पताल चाहिन्छ भन्न थाले । अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप अस्पताल बनाउने निर्णय पनि गर्यो, अहिले त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन ।'
प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले सबै काममा संघीय सरकारको मुख ताकेर पनि नहुने बताए । 'कतिपय ठाउँमा अस्पताल बनिसकेका छन्, त्यसपछिको सञ्चालनको प्रक्रिया त स्थानीय तहले आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ,' डा. बुढाथोकीले भने ।
कुन कुन अस्पताल आए सञ्चालनमा ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका नौ वटा अस्पतालको मात्र भवन निर्माण सम्पन्न भई ठेकदारमार्फत् पालिकाको नाममा हस्तान्तरण भएका छन् ।
४० वटा अस्पताल भने अझै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । तीमध्ये कतिपय अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएका कारण पालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन ।
शहीदभूमि नगरपालिको १० शय्याको खोकु अस्पताल, ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका अस्पताल, तारकेश्वर नगरपालिका अस्पताल, आँधीखोला गाउँपालिका अस्पताल, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी नगरपालिका अस्पताल, कञ्चनपुरको लालझहारी नगरपालिका अस्पताल, कैलालीको बर्दगौरिया गाउँपालिका अस्पताल अहिलेसम्म पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकिएका छन् ।
हस्तान्तरण गरिएका अस्पताल सञ्चालनमा त आएका छन् तर कतिपय पालिकाले बजेटको अभाव देखाउँदै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् ।
पढ्नुहोस्, थप विशेष स्टोरी :
दुर्गमदेखिका बिरामी उपचार नपाएर रुनुपर्ने अवस्था, अस्पताललाई बिमा निल्नु न ओकल्नु
सरकारी क्याम्पसमा विद्यार्थीको 'ड्रप आउट' भयावह, भवनमा अझै भूकम्पका 'रेड स्टिकर'
सामाजिक सुरक्षाका योगदानकर्तालाई उपचारमा विभेद: सरकारीमा टिकट नै महंगो, दिइँदैन सबै सुविधा
आर्थिक मन्दीको असर– थला परे रोडा उद्योग, थन्किएका टिप्परमा उम्रिन थाल्यो झार !
इम्बोस्ड प्लेटको कहानी: ठेक्का लागेयता सवा अर्ब घाटा, ९ वर्षपछि उजुरी अनुगमनमा राख्दै काम फुक्का
बुटवल–नारायणगढ सडकको दुर्दशा: दिनकै हजारौं यात्रुलाई सास्ती, भनिसाध्ये छैन स्थानीयको व्यथा
ब्यूरोक्रेसीमा अचम्मको रोग: पटक-पटक नठुँगी हुन्न काम, लत्याइन्छ मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय
संविधान संशोधन : कांग्रेस–एमालेको रणनीतिक चाल मात्रै कि तयारी पनि ?
घरजग्गाको मन्दीले अर्थतन्त्रमा भयंकर डेडलक: व्यवसायीले ज्यान गुमाउने, सरकारले राजस्व !
मन्दीको मारले थिचिँदै छड उद्योग, समग्रमा ५० प्रतिशत पनि छैन बजार माग
प्रहरीमा २८ हजार दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र– उपत्यकादेखि प्रदेशसम्मै अपुग
मन्दीको मारमा पिल्सिए इँटा उद्योग– धमाधम भत्काइँदै भट्टा, पलायन हुँदै उद्योगी
