०४ साउन २०८३, सोमबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारले कर्णालीप्रति गर्ने उपेक्षालाई चिर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
सोमबारदेखि सुर्खेतमा शुरू कर्णाली उत्सवको छैटौं संस्करणलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्णाली समस्यै समस्याको खाल्डो मात्र नभई सम्भावनाको सरोवर समेत रहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्लो पटक संघीय सरकारले कर्णालीका केही महत्त्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नतिको लागि अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको जनाए ।
‘कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएका कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, गमगढी नाक्चेनाङ्गला सडकजस्ता रणनीतिक महत्त्वका सडकहरुको स्तरोन्नति र सुधारमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन भई काम अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘अनियमित विद्युतलाई नियमित गर्न १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सुर्खेत विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने काममा केही नीतिगत निर्णय र सुधारका कामहरू भएका छन् ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीका हरेक जिल्लामा सम्भावनाका प्रशस्त आधार रहेको औंल्याए । आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले उत्तर र दक्षिण व्यापारको ढोका कर्णालीमै रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।
‘कर्णालीले मानसरोवर एवं मध्य एसिया पुग्ने सिल्क रोडलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । हिमाल, पहाड, नदी, वनजंगल, कृषि भूमिलगायत औषधिजन्य उत्पादनको सम्भावना कर्णालीमै छ । मानसरोवर मार्ग, फोक्सुण्डोलगायत सांस्कृतिक र प्राकृतिक भूमिहरूले कर्णालीलाई राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाएका मद्दत गरेका छन्’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।
पूर्वाधार, पहुँच, जागरण र सुधारका सूचकहरूले कर्णाली अब हिजोको जस्तो भोक र शोकको पर्याय नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । ‘सबै काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन र अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्र पर्ने कामहरू इमान्दारितापूर्वक गर्ने र आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरका विषय संघीय सरकारलाई महशुस गराउने दृढ अभियानमा म लागिरहेको छु’, उनले भने ।
फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री कँडेलले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सहभागितामूलक उन्नत लोकतन्त्र नै रहेको विचार व्यक्त गरे ।
‘यसको विकल्पमा पारिवारिक र वंश परम्पराको शासन व्यवस्था कदापी हुन सक्दैन, व्यक्तिका तमाम कमजोरीहरू होलान, सत्ता सञ्चालन र शासनमा आमूल सुधारको अपेक्षा होला, त्यसलाई अन्यथा मान्दैन, उनले भने, आवधिक निर्वाचनमार्फत् सार्वभौम नागरिकले त्यस्ता व्यक्तिलाई जनमतबाटै तिस्कार गर्न सक्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौं’, उनले भने, ‘तर, व्यक्ति विशेषका कमजोरीलाई लिएर व्यवस्थाप्रति घृणा फैलाउने र नागरिकलाई राज्यप्रति वितृष्णा जगाउने कामले न व्यवस्था बलियो हुन्छ न नागरिकले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दछन् ।’
