किसानले भोगिरहेको मलको समस्या समाधान गर्न ‘अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधनको गर्न लागिएको छ । कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल वितरणको समस्या हटाउन निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संशोधित निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. मतिना जोशी वैद्यले जानकारी दिइन् । किसानले भोगिरहेको समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘विशेषगरी रासायनिक मलको वितरण समस्या भइरहेको थियो । जसको कारण हाम्रो निर्देशिका भएका केही व्यवस्थाहरू हुन्’, उनले भनिन्, ‘जसलाई हामीले संशोधन गरेका छौँ । सम्भवत: यसले मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनेछ ।’ 

विशेषगरी निर्देशिकाको दफा ११ र दफा २१ को उपदफा ४ मा रहेका वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । यसका साथै निर्देशिका कार्यान्वयन देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

निर्देशिकाको विषयवस्तु तयार भइसकेको र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ अनुसारको ढाँचामा राख्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । 

‘यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएका थियौं । अर्थबाट केही संशोधनमा सहमति आयो, केहीमा राय सुझाव आयो भने केहीमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आयो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले सोहीअनुसार पुनः छलफल गरेर संशोधन तयार गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी छ ।’

गत माघ २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ संशोधन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डसम्बन्धी निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार कृषि मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रावधान नराखी निर्देशिका बनाउन लागेको छ । 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ मा टेकेर निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले पनि यसै ऐनमा टेकेर निर्देशिका बनाउन लागेको जनाएको छ । 

‘केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा निर्देशिका बनाउने प्रावधान हेरफेर भएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयबाटै निर्देशिका बनाउन सकिन्छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ मा टेकेर निर्देशिका बनाउन लागेका छौँ ।’

व्यवस्थित बन्दै रासायनिक मलको वितरण
हालसम्म सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरेको छ । चौमासिक अर्थात् १२० दिनसम्म सोही सहकारीले मल उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् यस व्यवस्थाले कोटा तोकेअनुसार डिपोमा मल भए पनि १२० दिनसम्म तोकेकै सहकारीले मात्रै लैजान मिल्छ । तोकेकै सहकारीले १२० दिनसम्म उक्त मल नउठाएमा मात्रै अर्कोलाई दिन मिल्छ । 

यस व्यवस्थाले डिपोमा मल हुँदा पनि किसानले नपाउने र ढिलो मल पाउने समस्या भोगिरहेका थिए । यस व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १६ दिनभित्र तोकेको सहकारीले मल उठाइसक्नुपर्ने बनाइएको छ । 

अब तोकेको सहकारीले १५ दिनभित्र मल नउठाएमा अर्को सहकारीलाई उक्त मल दिन मिल्ने छ । यसले गर्दा किसानले समयमै मल पाउने र डिपोमा लामो समयसम्म मल राखिने छैन । 

अनुगमनका लागि पनि हरेक जिल्लामा एउटा संयन्त्र राख्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । यस व्यवस्थाले हरेक जिल्लामा हुने कालोबजारीलाई रोक्नुका साथै आपूर्तिलाई पनि मिलाउनेछ । 

मलको कोटा तोक्न लिइने आधारमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । अबदेखि जहाँ बढी खेती हुन्छ, जहाँ बढी बाली हुन्छ, जहाँ सिचाईं सुविधा छ, जहाँ खपत बढी हुन्छ त्यहाँ बढी मल पुग्ने गरी कोटा निर्धारण गरिनेछ । 

व्यवसायी बाली, सिचाईं सुविधा, खेती योग्य जमिन र बाली सरलताका आधारमा मलको कोटा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । खेतीको संख्या अर्थात् कति पटक खेती गरिन्छ त्यसलाई हेरिनेछ । अर्को व्यवसायी बाली कति लगाइन्छ ? त्यसलाई पनि कोटा निर्धारण गर्नका लागि आधारका रूपमा लिइनेछ । 

यसका साथै प्रदेशलाई पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार मल परिचालन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट प्रदेशले आफ्ना स्थानीय तहमा उत्पादन हुने बाली, खेतीयोग्य जमिन र आवश्यकताअनुसार मलको परिचालन गर्न सक्नेछ ।