०४ साउन २०८३, सोमबार
प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
बुधबारको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिइएको बताए । निजीकरणलाई एक मात्र विकल्प नभनी अनेक विकल्प दिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी भएको र प्रतिफल आएको उल्लेख गर्दै उनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोरखकाली टायरलगायत संस्थानको अवस्थाकै कारण ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सुधार गर्न लागिएको बताए । अध्यादेश प्रणालीसम्मत रूपमा मस्यौदा भएर आएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
सांसद माधव सापकोटाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यो अध्यादेश गलत भएको बताए ।
अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिने अर्का सांसद उर्मिला माझीले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर निजी क्षेत्रको प्राथमिकता मुनाफा भई जनताको हित पछि पर्ने तर्क गरेकी थिइन् ।
