११ साउन २०८३, सोमबार
प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो।
यसअघि रास्वपाका सांसद चन्दा कार्कीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ अस्वीकार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव राखेकी थिइन्। जुन प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षण गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताए। उनले सहकारी पीडित बचतकर्तासँग भएका सम्झौताहरूको मर्मअनुरूप नै अध्यादेश आएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। उनले सहकारी पीडितहरूको भावना र विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको जिकिर गरे।
उनले सहकारी क्षेत्रको कमीकमजोरी तत्कालै नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान खोजेको बताए।
