संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंको विषयलाई लिएर पत्रयुद्ध चलेको छ ।

महानगरले गुरागाईंलाई अनियमितता गरेको आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि मन्त्रालयले उनलाई हाजिर गराउन भन्दै पत्र पठाएको छ । 

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पटक-पटक सरकारसँग अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन माग गरिरहेका छन् । 

तर, मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । 

उक्त पत्रमार्फत् पुस ८ देखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाएका गुरागाईंलाई काम गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन महानगरसँग अनुरोध गरेको हो ।

उक्त पत्रको जवाफ दिँदै महानगरपालिकाले उनीमाथि भइरहेको छानबिनको क्षेत्राधिकार महानगरसभासँग रहेको र गुरागाईं मुछिएको भनिएको भ्यूटावर पनि काठमाडौं महानगरकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाएको छ । 

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा भ्यूटावरलगायत अन्य परियोजना र कार्यमा समेत नकारात्मक प्रभावका साथै कानूनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने...,’ महानगरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।  

पछिल्लो विवाद सरकारले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नतोक्ने र महानगरले गुरागाईंलाई अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने विषयलाई लिएर भएको हो । 

महानगरका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पछिल्लो विवाद दुई तहका सरकारबीचको विश्वासको संकट भएको बताए । 

भ्यूटावर निर्माणका क्रममा गुरागाईं मुछिएको घटनाबारे महानगरले अनुसन्धान गर्दैगर्दा सरकारले तिनै व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै रूपमा काम गर्न लगाएपछि विश्वासको संकट गहिरिएको उनको धारणा छ । 

‘यो संवैधानिक निरुपणको विषय हो । दुई तहका सरकारबीचको विवाद र विश्वासको संकटलाई समझदारीमा हल गर्नुपर्छ । नभए संवैधानिकस्तरबाट नै निरुपण गर्नुपर्छ’, अर्यालले भने ।