३० असार २०८३, मंगलबार
प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७)यता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पुनः चर्चामा आएका छन् । आफ्नो शाहवंशीय १२ औं पुस्ताको श्रीपेच नारायणहिटी संग्रहालयमा थन्क्याएर पाखा लागेका ज्ञानेन्द्रले १७ वर्षपछि 'सक्रिय कदम' चाल्न खोजेको देखिन्छ । 'राजा आऊ, देश बचाऊ' भन्ने केही अभियन्ता र राजावादी भनिने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले राजधानीमा गरेको स्वागतले ज्ञानेन्द्रमा केही उत्साहट पैदा भएको प्रस्ट देखिएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै 'राजतन्त्रको प्रतीक' भएकाले 'राजतन्त्र फर्किनु पर्छ' भन्ने समर्थकहरूको मत छ । तर, नेपाली जनताले राजतन्त्रको जरो नै उखेलेर फ्याँकिदिएका कारण राजतन्त्र फर्किने कुनै आधार देखिँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प 'राजतन्त्र' हुन सक्दैन । यद्यपि अहिले मुलुकमा एकाएक फैलिएको अराजकताको भीडले भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखिएका पात्रहरूको चरित्रकै कारण वर्तमान व्यवस्थालाई गिज्जाइरहेको सत्य हो ।
२५० वर्षसम्म सामन्तीहरूले गरेका मोजमस्ती, स्रोत साधनको उपयोगबाट विमुख बनेको राजतन्त्रको 'भूत' अहिले सवार हुनु नौलो विषय होइन । छलछाम, जालझेलको राजनीतिक दाउपेचबाट पोख्त दरबारिया शक्तिलाई यतिखेर सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीचको दुरीले राम्रो मलजल बनेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले विगतमा 'वाह!' यस्तो राम्रो गरेको भन्ने कुनै तारिफयोग्य कदम छैनन् ।
उनका उत्तराधिकारी 'युवराज' त झन् नेपाली समाजमा हास्यपात्रकै रूपमा कहलिएका छन् । नेपाली समाज, राजनीतिक, कूटनीतिक कुनै पनि क्षेत्रमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको राम्रो छवि छैन । अहिले सडकमा उनै असफल पात्रका नाममा 'राजतन्त्र फर्काउँछौं' भन्ने दास मनोवृत्तिका झुण्ड देखिएका छन् ।
दाइ वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रको शासक बन्ने हुटहुटी र उनकै कार्यशैलीका कारण संघीय गणतन्त्रको जरा सबैभन्दा बलियो बनेको सत्यतालाई कसैले बिर्सन सक्दैन । जनताको आन्दोलनले जनताको मनैबाट फ्याँकिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चरित्रलाई प्रत्यक्ष भोग्ने हाम्रै पुस्ता हो । प्रत्यक्ष भोगिएका, देखिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका अध्यक्ष मण्डलका मन्त्री, सल्लाहकारहरू नै अहिले 'राजतन्त्र फर्काउँछौं' भनेर सडकमा कुर्लिनु आफैंमा हास्यास्पद हो ।
२०६१ सम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई राजनीतिक दलहरूले नै संरक्षण गरेका हुन् । उदाहरणका लागि २०५८ जेठ २२ गते कान्तिपुर दैनिकमा ज्ञानेन्द्रविरुद्धको एक लेख प्रकाशित गर्दा तत्कालीन सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, निर्देशकद्वय कैलाश सिरोहिया, विनोदराज ज्ञवालीलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले नै गिरफ्तार गरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का भूमिगत नेता डा. बाबुराम भट्टराईको– 'नयाँ 'कोतपर्व'लाई मान्यता दिनुहुँदैन' भन्ने शीर्षकमा लेख छापिएको थियो । त्यतिबेला लेखमा भनिएको थियो– 'हाम्रा विभिन्न मतभिन्नताका बाबजुद शाहवंशीय राजाहरू पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा वीरेन्द्रसम्मको मुख्य योगदान भनेको पहिले अंग्रेज उपनिवेशवादीहरू र पछि भारतीय विस्तारवादीहरूविरुद्ध संघर्ष गरेर नेपाली सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षामा योगदान दिनु हो । तर, अब यदि कुनै 'शाह'ले विस्तारवादीहरूको आड लिएर नयाँ 'कोतपर्व'मार्फत अर्को 'राणावंश' को थालनी गर्ने दुःस्वप्न देख्छ भने त्यसलाई नेपाली जनताले मान्यता दिने प्रश्नै उठ्दैन । पृथ्वीनारायणदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरूले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन् । तर, 'कोतपर्व' बाट आएको 'जिग्मे सिंघे'लाई कुनै हालतमा स्वीकार्ने छैनन् ।'
कूटनीतिक क्षेत्रमा हेर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दरबार हत्याकाण्डको एक वर्ष, एक महिनापछि २०५९ असार ९ गते भारत भ्रमण गएका थिए । ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमणलाई भारतले राजकीय सम्मानमा कुनै कसुर बाँकी राखेको थिएन । यद्यपि ज्ञानेन्द्रको भाषण भारतमा 'अनौठो प्रकार'को थियो भनि त्यो बेला भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. भेषबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक 'राष्ट्र–परराष्ट्र एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म'मा उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञानेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीसँग एक्लै संवाद गर्ने धारणा राखे, जुन परिभाषित कूटनीतिक पद्धतिमा हुँदैनथ्यो । ज्ञानेन्द्रको हठका कारण बाजपेयीलाई समेत अप्ठ्यारो परेको थियो । डा. थापाले लेखेका छन्– 'बाजपेयीसँगको संवादमा ज्ञानेन्द्रले भनेका रहेछन्, 'प्रजातान्त्रिक नेता र दलले शासनसत्ता चलाउन सकेनन् । उनीहरूविरूद्ध देशमा चर्को विरोध छ । यिनीहरूले समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । समस्याहरूलाई 'ट्र्याक'मा ल्याउन मलाई तीन वर्ष चाहिन्छ । भारतले यो तथ्य बुझोस् भन्ने म चाहन्छु (पृष्ठः २५३) ।''
पूर्वराजाको विगतलाई हेर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको अनुभव पनि उस्तै छ । 'म आफैं गएर १ घण्टा बसेर सम्झाइबुझाइ बाहिर पठाएको हुँ । ज्ञानेन्द्र कुन तागतका मानिस हुन्, बुझेको छु, फर्केर आउँदैनन्, आत्तिनु पर्दैन,' नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र बाहिरिनुअघि भएका कुरा सम्झँदै दुई दिनअघि तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले भनेका छन् ।
सरकार–माओवादी शान्ति वार्तामा मुख्य भूमिकामा रहेका सिटौला त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को विश्वासपात्र थिए । जनताको आन्दोलनबाट फ्याँकिएका ज्ञानेन्द्र कति कमजोर मनोबलका छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
ज्ञानेन्द्र राजा रहेकै बेला २०६० मा माओवादीले वार्ता गर्न खोज्यो । २०७४ को चुनावमा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले समेत चुनाव भाँड्नका लागि ज्ञानेन्द्रसँग प्रस्ताव पठाएका थिए ।
तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्षकै बेला २०५७ मा दरबारका दूतहरूसँग सम्पर्कमा रहेका प्रतिनिधिलाई नै विप्लवले जिम्मा दिएका थिए ।
दलहरूको कार्यशैलीप्रति जनताको केही गुनासा छन्, रिसाएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न दलहरूले नै कार्यशैली बदल्नुपर्छ । जनताको आधारभूत माग सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
राजावादीहरूका लागि यतिखेर एकाएक सल्बलाउने वातावरण यत्तिकै बनेको भने होइन । सामन्तवादका अवशेषहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइयो । जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको कथित नेपाल एकीकरणको बहसमा मुलुकका मूलवासी, आदिवासी/जनजातिहरूको असहमति छ ।
आफ्नो राज्य खोसिएको, भाषा, संस्कृतिमाथि आक्रमण गरिएको, जातका आधारमा व्यवहार गरिएकोजस्ता गुनासा सुनिन्छन् । त्यसको मूल नाइके पृथ्वीनारायण शाहलाई 'राष्ट्र निर्माता' भनेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चन्द्रागिरि डाँडामा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक अनावरण गरेदेखि राजावादीहरू झन् हौसिए ।
अहिले सबैभन्दा बढी राजावादी कहलिएका राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिताएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन पुर्याउने मुख्य भूमिका खेल्ने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दुई–दुईपटक हराइयो । पाँचदलीय गठबन्धनबाट समेत साधारण बहुमत नपुगेपछि प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा २०७९ मा प्रधानमन्त्री बने, जसमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई उप–प्रधानमन्त्री बनाएर पुस २७ पृथ्वी जयन्तीलाई ब्युँताइयो । यी अनेकन गतिविधिले राजावादीका लागि 'अर्ग्यानिक मल' बने ।
राजतन्त्र फ्याँक्न जसरी विविध भाषाभाषी, सांस्कृतिक समुदायहरू २०६२/६३ को वृहत् नागरिक समाजको अभियानमा जोडिएका थिए, अहिले उनीहरूकै अवमूल्यन भएको छ, जसका कारण नागरिक समाज गुनासिएको छ । विविध भाषाभाषी, समुदायले वर्तमान शासकहरूको कार्यशैलीलाई रुचाएर अपनत्व महसुस गर्न सकेको छैनन् ।
धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक समावेशिता उनीहरूले संघर्ष गरेकै कारण प्राप्त भएका हुन् । तर, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तमा मात्रै सीमित रह्यो । त्यसको भरपूर दुरुपयोग लिंग, समुदायको नाममा 'एलिट डेमोक्रेट'मै रमेका व्यक्ति, व्यापारी, ठेकेदारहरूको हालिमुहाली भइरहँदा वास्तविक वर्गमा नकरात्मक छाप परेको छ ।
वास्तविक वर्गमा परेको नकरात्मक छापलाई भरपूर सदुपयोग गरेर तेस्रोपटक ज्ञानेन्द्रको शिरमा श्रीपेच लगाइदिन सकिन्छ कि भनेर केही राजावादीमा राजतन्त्रको भूत सवार भएको मात्रै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कदापि खराब हुन सक्दैन । शासकहरूको केही कमजोरी भएका छन् । उनीहरूले व्यवहार सच्याउन जरुरी छ ।
धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौं भनेर सचेत नागरिक समाजप्रति दलहरू पुनः प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । दरबारको छत्रछायामा हुर्किएका कुनै पनि नामका दासहरूको झुण्डका गतिविधिलाई यो भन्दा बढी सीमा नाघ्न दिनु हुँदैन ।
यदि दासहरूले सीमा नाघ्दै गए भने हिजो ज्ञानेन्द्रको बन्दुकको नालसँग नडराएको पुस्ता संसदभित्र र सडकमा राजतन्त्रको भूतसँग नाच्ने ज्ञानेन्द्रसँग डराउने कुरै आउँदैन ।
