शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ पिताम्बरका दलबहादुर चौधरीले एक कठ्ठा जग्गामा १२ क्विन्टल आलु फलाएका छन् । उन्नत जातको आलुखेती गरी चौधरीले थोरै जग्गामा धेरै आलु फलाएका हुन् । पहिलो पटक उनले ‘कोमल कार्प’ नामक जातको आलुखेती गरेका थिए । थोरै क्षेत्रफलमा धेरै आलु फलेको देखेर चौधरी आफै दङ्ग परेका छन् ।

'आलुसम्बन्धी तालिम लिँदा धेरै फल्ने आलुको नाम सुनेको थिएँ,' चौधरीले भने, 'रोपेपछि कस्तो फल्छ भनेर परीक्षणका रूपमा काठमाडौंबाट बीउ ल्याएर रोपेँ, भनेजस्तै फलेको छ ।' उनले आठ किलो आलु बारीमा रोपेका थिए । 

पहिलो पुस्ताको आलुको बीउ भएकाले राम्रो उत्पादन भएको उनले बताए । बीउ राखेर पुनः रोप्ने उनको योजना छ । उत्पादित आलुका दाना आधा किलोदेखि दुई किलोसम्मका छन् । यो आलु थोरै क्षेत्रफलमा धेरै फल्ने, ठूलो फल लाग्ने, खानमा स्वादिलो रहेको उनले बताए । मङ्सिरको दोस्रो साता रोपेको आलु फागुनको पहिलो साता खनेको चौधरीको भनाइ छ । 

चौधरीले जिल्लाका शीतभण्डारगृह नहुँदा बाह्य क्षेत्रमा लगेर भण्डारण गर्ने तयारी गरेका छन् । 'घरमै राख्दा कुहिएर बिग्रिन्छ,' उनले भने, 'शीतभण्डारमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जिल्लामा एक मात्रै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको शीतभण्डारगृह बन्द भएपछि भण्डारण गर्न समस्या भएकाले बाह्य क्षेत्रमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।'

तीन दशकदेखि चौधरी व्यावसायिक आलु खेतीमा संलग्न रहँदै आएका छन् । सो अवधिमा एघार प्रजातीका आलु लगाएर हेरेको उनले बताए । 

अन्य जातका आलुको उत्पादन प्रतिकठ्ठा पाँचदेखि सात क्विन्टलसम्म हुने गरेको छ । चौधरीले प्रतिवर्ष १२ कठ्ठादेखि एक विघा जग्गामा आलुखेती गर्दै आएका छन् । 

उनले प्रतिवर्ष दुई सयदेखि तीन सय बोरा आलु उत्पादन गर्दै आएका छन् । आलु खेती स्याहार्न चौधरीको पूरै परिवार खटिने गरेको छ । रासायनिक मल थोरै र गोबर मल अधिक राखेर आलुखेती गरे बढी उत्पादन लिन सकिने उनी बताउँछन् । 

आलु उत्पादनको कार्यका लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आए पनि बजारमा लगेपछि विचौलिया र व्यापारीले निर्धारण गरेको दररेटमा बिक्री गर्नुपर्दा कुनै बेला लागत नै नउठ्ने गरेको उनी बताउँछन् । 

किसानलाई मर्का नपर्नेगरी सरकारले धान, गहुँलगायत जस्तै आलुको पनि दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने उनको माग छ । चौधरी उत्कृष्ट आलु उत्पादन गर्ने किसानका रूपमा तीन पटक पुरस्कृत भइसकेका छन् । 

पूर्वनगर प्रमुख दीलबहादुर ऐर किसानले उत्पादन गरेको आलुलगायत तरकारी भण्डारण गर्न शीतभण्डारको व्यवस्थासँगै बजारमा सहज रूपमा बेच्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताउँछन् । रासस