प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले अदालतको अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सचिव फणीन्द्र  गौतमले फागुन २३ गते लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । उक्त जवाफको प्रति हालै सार्वजनिक भएको हो ।

‘विपक्षीको समग्र निवेदन व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्राहपूर्ण देखिन्छ । यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाट प्रस्ट हुन्छ । निवेदकको मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ । यो निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने कलुषित भावनाबाट प्रेरित छ । अदालतबाट न्याय निरुपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निजको बदनियत पुष्टि हुन्छ, जुन न्यायिक निरूपणको मापदण्डको सिद्धान्तविपरीत रहेको व्यहोरा सादर निवेदन छ,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा विपक्षी खण्डमा नाम उल्लेख नभएको व्यक्तिलाई पेट बोलीमा कारवाहीको माग गरी गलत नियत राखेर दायर गरेको देखिँदा विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको जिकिर लिखित जवाफमा गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा अदालतबाट भएका आदेशको सदैव सम्मान र पालना गर्दै आएको जवाफमा भनिएको छ । ‘न्यायपालिकाबाट भए‌का प्रत्येक फैसला र आदेशलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ र कुनै पनि आदेश फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बाधा पुर्‍याएको र अवज्ञा गरेको छैन,’ जवाफमा उल्लेख छ ।

एउटा संवैधानिक अंगलाई अर्को संवैधानिक अंगविरुद्ध काम गर्न उक्साउने र राज्यका निकायबीच द्वन्द्व सिर्जना गरी अन्य कसैको हितमा काम गर्ने गराउने उद्देश्यबाट दायर निवेदन औचित्यहीन रहेको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘जारी भएको अध्यादेश वा पारित भएको कानून संविधानसँग बाझिएमा धारा १३३९१० बमोजिम आदेश गर्ने अधिकार अदालतमा रहन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त राखिएको हो । एउटा संवैधानिक अंगलाई अर्को संवैधानिक अंगविरुद्ध काम गर्न उक्साउने र राज्यका निकायबीच द्वन्द्व सिर्जना गरी अन्य कसैको हितमा काम गर्ने/गराउने उद्देश्यबाट दायर निवेदन औचित्यहीन छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।

लिखित जवाफमा अगाडि भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश पालन गर्नु भन्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानूनको कुनै दफा वा भाग संशोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले विद्यमान कानूनको व्याख्या गर्ने हो । तर, विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने हुँदैन। त्यसरी नै ऐनसरह लागू हुने अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन ।’

संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा राज्यका अंगहरूले संवैधानिक सीमा नाघेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि न्यायिक पुनरवलोकन हुनसक्ने जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, जननिर्वाचित सरकारले संवैधानिक प्रबन्धहरूको पालना नगरेको, संवैधानिक नैतिकताको ख्याल नगरिएको अवस्था भएमा सार्वभौमजनताले राजनीतिक प्रक्रियाबाट र अदालतले जुडिसियल रिभ्युको माध्यमबाट करेक्सन पनि गर्न सक्ने उक्त जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानूनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ । अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ । संसदबाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारवाही गरी पाऊँ, पदमुक्त गरी पाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेज भागी छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

हेर्नुहोस्, लिखित जवाफ :