
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजसंस्थाको लागि गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुद्दामा समान मत रहे पनि अर्कोतिर नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको थियो । तर, राप्रपाले यसलाई नमान्ने संकेत गरेको हो ।
‘राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी लगायतका राजनीतिक, सामाजिक एवं सुशासन र जनजीविकाका विविध विषयमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानका पूर्वघोषित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ’, मंगलबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै, राप्रपाको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न आगामी चैत १२ गते आन्दोलन परिचालन मूल समितिको बैठक पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बस्नेछ र आन्दोलनका आगामी कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
अर्कोतिर सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन भए पनि राप्रपाले आन्दोलनका लागि समान विचार भएका व्यक्ति, समूह र दलसँग पारस्परिक एकता, संवाद र सहकार्यका लागि पहलकदमी गर्ने जनाएको छ । यसका लागि सम्बद्ध पक्षलाई राप्रपाले आह्वान गरेको छ । आफू नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि राप्रपाले आह्वान गरेको छ ।
सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बन्दा राजसंस्थाकै मुद्दा बोक्ने राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनलाई सहभागी गराइएको थिएन । यसैले भोलिपल्टै राप्रपाले लिङ्देनको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राप्रपाभित्र ८६ वर्षीय नेताको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोप्रति आपत्ति व्यक्त भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसहितका नेता हावी भएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।
‘८६ वर्षको वृद्धलाई अगाडि बढाएर राजसंस्थाको विषय पार लाग्दैन । राप्रपा र राजा अलग हुन् । राजाले नै आन्दोलन गर भनेको होइन । आन्दोलन गर्ने महाराजको शैली पनि होइन’, राप्रपाका एक नेताले भने, ‘केही नेताहरू आफैं जान्ने भएका छन् । यसले हाम्रो आन्दोनलनलाई नै कमजोर बनाउँछ ।’
अर्कोतिर कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले भने सुवेदीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिप्रति सहमति जनाएको छ । समितिमा पार्टीका उपाध्यक्ष तारानाथ लुँइटेललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।