पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सरीमा बनेको शीत भण्डार (चिस्यान केन्द्र) सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले व्यवसायी खोज्न थालेको छ । 

रु पाँच करोडभन्दा बढी लागतमा बनेको शीत भण्डार उपयोगविहीन भएपछि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पालिका पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताए ।​ 

पूर्वतयारीबिना बनाइएको शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको उनले बताए ।

गाउँपालिकाको मुख्य बाली उखु र केराखेती हो  तर शीत भण्डारमा आलु र प्याज मात्रै राख्न मिल्ने भएकाले शीत भण्डार प्रयोगमा नआएको अध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ । 'यहाँको आवश्यकता पहिचान नै नगरी अघिल्लो कार्यकालमा यहाँ शीत भण्डार बनाइयो, जस कारण यसको प्रयोग हुनसकेको छैन । ठूलो लगानीमा बनेको शीत भण्डार प्रयोगमा नआउनु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिएर यसको उपयोग गर्ने सोच बनाएका छौं,' उनले भने । 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले निजी क्षेत्रबाट शीत भण्डार सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरिएको बताइन् । गाउँपालिका आफैंले शीत भण्डार सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास गरे पनि सफल नभएको उनको भनाइ छ । 'किसानलाई आलु, प्याज उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम पनि अगाडि सार्‍यौं । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान दिनका लागि आलुमा रु १० लाख र प्याजमा रु चार लाख बजेट नै विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि आवेदन पनि माग्यौं तर किसानले चासो राखेनन्,' उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन् । 

एक वर्षअघि शीत भण्डार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि पनि पालिकाले केही अधुरा काम सम्पन्न गरिसकेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा शीत भण्डार निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले बताएका छन् ।​ 

शीतभण्डारको क्षमता एक हजार मेट्रिक टन छ ।