०९ असार २०८३, मंगलबार
मध्य युरोपेली राष्ट्र स्लोभाकियाले परिमार्जित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताका लागि भारतको दाबेदारीलाई बलियो समर्थन गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ऐतिहासिक स्लोभाकिया भ्रमणका क्रममा दुवै देशले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई 'व्यापक साझेदारी'को तहमा स्तरोन्नत गरेका छन् । सन् १९९३ मा स्लोभाकिया स्वतन्त्र भएयता कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको यो पहिलो भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्री मोदी र उनका स्लोभाक समकक्षी रोबर्ट फिकोबिच सोमबार ब्रातिस्लाभामा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सुरक्षा परिषद्सहितका बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई समसामयिक भू-राजनीतिक यथार्थता अनुरूप थप प्रतिनिधित्वमूलक, समावेशी र पारदर्शी बनाउन व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
दुवै नेताले सुरक्षा परिषद्को स्थायी र अस्थायी दुवै श्रेणीमा सदस्य सङ्ख्या विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस सन्दर्भमा सुधारिएको र विस्तारित सुरक्षा परिषद्मा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि स्लोभाकियाले निरन्तर गरिरहेको समर्थनप्रति भारतले आभार प्रकट गरेको छ । भारतले वर्तमान १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्को संरचना पुरानो भइसकेको र यसले आधुनिक विश्वको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै लामो समयदेखि स्थायी सदस्यताका लागि दबाब दिँदै आएको छ । भारतको यस अभियानलाई धेरै युरोपेली राष्ट्रहरू र जी ४ समूह (ब्राजिल, जर्मनी र जापान) का सदस्यहरूले समर्थन गर्दै आएका छन् ।
यसका साथै, ४८ राष्ट्र सदस्य रहेको बहुपक्षीय निर्यात नियन्त्रण संयन्त्र 'न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप'मा भारतको सदस्यताका लागि स्लोभाकियाले आफ्नो रचनात्मक दृष्टिकोणलाई पुनः दोहोर्याएको छ ।
बैठकमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सीमापार आतंकवादसहित जुनसुकै रूप र स्वरूपमा हुने आतंकवादको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन् । विशेष गरी गत वर्ष अप्रिल २२ मा जम्मू-कश्मीरको पहलगाममा लस्कर-ए-तैयबाका आतंकवादीहरूले २६ जना सर्वसाधारणको गोली हानी हत्या गरेको आतंकवादी आक्रमणको उनीहरूले तीव्र निन्दा गरे ।
आतंकवाद विरुद्धको लडाइँलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै देशले 'काउन्टर-टेररिज्म सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल' स्थापना गर्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रसङ्घको १२६७ प्रतिबन्ध समितिद्वारा घोषित आतंकवादी, तिनका प्रतिनिधि, प्रायोजक र आर्थिक सहायता गर्नेहरू विरुद्ध कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । साथै, राष्ट्रसङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी व्यापक महासन्धिलाई चाँडै अन्तिम रूप दिई पारित गर्न सँगै मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
रक्षा क्षेत्रमा सहयोग बढाउन दुवै नेताहरू रक्षा प्रविधि, अनुसन्धान र विकास, क्षमता अभिवृद्धि र रक्षा औद्योगिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् । यसै सिलसिलामा रक्षा सहकार्यसम्बन्धी आशय पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिएको छ ।
साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा दुवै देशले महत्त्वपूर्ण सूचना पूर्वाधारको संरक्षण गर्न र साइबर अपराध विरुद्ध लड्न डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित, स्थिर र अन्तर-सञ्चालनयोग्य बनाउने वाचा गरेका छन् । उनीहरूले क्रिप्टोग्राफीमा देखा पर्ने अत्याधुनिक 'क्वान्टम थ्रेट्स'बाट सूचना प्रविधि प्रणालीलाई जोगाउन पोस्ट-क्वान्टम सुरक्षा संक्रमणकालीन पूर्वतयारीमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
यसै वर्षको जनवरीमा सम्पन्न भएको भारत-युरोपेली सङ्घ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको वार्ता निष्कर्षको स्वागत गर्दै नेताहरूले व्यापार र लगानीका नयाँ अवसरहरू खोल्न यसलाई चाँडै हस्ताक्षर र कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरे । आर्थिक सहकार्यका उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न भारत-स्लोभाकिया संयुक्त आर्थिक समितिको भूमिकालाई थप सुदृढ गरिनेछ ।
