०२ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनको ठाउँमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । २० दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सरकारले उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेस नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ ।
जबकि गत पुसको अन्तिम साता कुलमानले मन्त्रालयलाई ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए । सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । घिसिङले सम्झौता तोडेर पुसको अन्त्यमा मात्र आफ्नो मूल्यांकन पेस गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि सरकारलाई थाहै नदिई घिसिङले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महसुल दर बढाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका थिए ।
यसअघि गत पुस २२ गते पनि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई सात बुँदे स्पष्टीकरण सँगै पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो ।
घिसिङमाथि सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक(पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोप मन्त्रालयले लगाएको थियो ।
त्यस्तै, उनीमाथि कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण पेस नगरेको, मन्त्रालयले माग गरेको ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता सम्बन्धमा १५ बुँदे विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे विवरण माग गरेकोमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक जवाफ नपठाएको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको आरोप पनि सरकारले उनीमाथि लगाएको थियो ।
स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिएका थिए । त्यसयता घिसिङ र मन्त्री दीपक खड्काबीचको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाउन सहमति दिएको आरोप घिसिङमाथि छ ।
प्राधिकरणको एमडीका रूपमा यो घिसिङको दोस्रो कार्यकाल थियो । उनलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ सालको साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसअघि २०७३ को भदौमा उनी पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बनेका थिए । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङलाई सरकारले पुनः एमडी बनाएको थियो ।
घिसिङमाथि आफ्नो दुवै कार्यकालमा प्राधिकरणमा अनियमितता गरेको, अनावश्यक खरिद गरेर प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था धरासायी बनाएको, विभिन्न पारियोजना बन्ने क्रममा अस्वाभाविक चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ ।
यता नयाँ नियुक्ति पाएका हितेन्द्र यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएका थिए । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रलाई २०७८ साउनमा हटाएर कुलमानलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
त्यसविरुद्ध हितेन्द्र रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा झन्डै चार वर्षसम्म सुनुवाइ भएको थिएन । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरेपछि शाक्य अदालतबाट न्याय नपाई गत महिना अवकाशमा गएका थिए ।
यसैगरी बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विश्व पौडेललाई सदस्यका रूपमा चयन गरेको छ ।
समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिले नयाँ गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका तीन जनामा डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड भ्रमण समेत स्वीकृत गरेको छ । बिमस्टेक बैठकमा सहभागी हुन उनी यही चैत १९ गते थाइल्याण्ड जान लागेका हुन् ।
यसैबीच सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख (सीईओ) मा नारद लुइँटेललाई नियुक्त गरेको छ ।
यसअघि नेप्सेको सीईओका लागि उनीसहित चूडामणि चापागाईँ, पूर्ण प्रसाद आचार्य, बद्री प्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्यालले व्यावसायिक कार्य योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूको प्रस्तुतीकरणपछि सरकारले लुइँटेललाई सीईओ नियुक्त गरेको हो ।
