१३ असार २०८३, शनिबार
संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानविरुद्ध गतिविधि हुन थालेपछि संविधानसभा परिषद् नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
परिषद्ले आज सङ्घीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संविधानविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने जानकारी गराएको हो । परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त एवं विश्वस्त बनाउने कार्यमा दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाली जनताको अपेक्षा, आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुसार सबै पक्षसँग बृहत् छलफल गरी संविधानमा रहेका कमजोरी हटाएर आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने परिषद्को ठहर छ । पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अध्यक्ष अनन्तप्रसाद पौडेलले ७० वर्ष लामो सङ्घर्षबाट बनेको संविधानमाथिको प्रहार सह्य नहुने बताए ।
परिषद्का महासचिव दीपकप्रसाद कुइँकेलले राजनीतिक द्वन्द्व नगरी संसद्मै बहस गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए ।
परिषद्का सहअध्यक्ष कल्पना धमलाले नीति र संविधानले नभई कार्यशैली एवं कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आएकाले छिटो सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संविधानसभा सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले विसं २०६३ पछि बनेका सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताले संविधानविरुद्ध प्रश्न उठ्न थालेकाले जनभावनाअनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
