नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

आफूलाई हटाउने निर्णय बदरको मागसहित कुलमान घिसिङले बुधवार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका छन् । 

त्योभन्दा पहिला नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा ४ वर्ष पुरानो मुद्दा पहिला टुंगो लगाउन माग गर्दै हितेन्द्रले रिट निवेदन दिएका हुन् । 

दुवैको निवेदन रुजु गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले बिहीबार मात्र दर्ता हुने सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले बतायो । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गए पनि उनको मुद्दा ४ वर्षसम्म किनारा लागेको छैन । 

‘कुलमानलाई कार्यकाल सकिनुभन्दा  ४ महिना अघि मात्र हटाउने निर्णय भएको छ, जबकि मेरो हकमा नियुक्त भएको ५ महिना नपुग्दै अन्यायपूर्ण ढंगले हटाइएको थियो,’ शाक्यको निवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन सो मुद्दा टुंगाएर मात्र नयाँ विषयमा प्रवेश गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हुन्छ ।’ 

हितेन्द्रपछि कुलमानको रिट सर्वोच्च पुगेको थियो ।

कुलमान आफैंले नभई वारेसमार्फत साँझ ५ बजेतिर रिट दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए ।

‘निवेदक आफैं नभएर वारेस रहेका अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलमार्फत बुधबार ५ बजेतिर रिट आएको हो,’ कुइँकेलले लोकान्तरसँग भने, ‘रिट आएपनि हेर्न नाभ्याएकाले दर्ताको काम आज भएको छैन ।’

कार्यसम्पादन मूल्यांकन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अवकाशमा जाने बेलासम्म सर्वोच्च अदालतले पीडित पक्षको रिट किनारा नलगाउनु न्यायिक क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ ।

हितेन्द्रको मुद्दा ४ वर्षसम्म विभिन्न बहाना बनाएर अन्तिम किनारा नलगाइ सोही प्रकृतिको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएर कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । 

सरकारले नियुक्त गरेका शाक्यले मंगलबार नै प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

समयमै फैसला नगरेर ‘थप अन्याय’ गर्दैछ न्यायालय, पीडित पक्षलाई आर्थिक र मानसिक क्षति