अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी रहने गरी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले तयार पारेको छ । फागुन १२ गतेदेखिको गोप्य छलफलपछि उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको हो । कुलिङ परियड, ट्रेड युनियनको व्यवस्थालगायतका केही विषयमा थप छलफल गर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको झन्डै दशकपछि सङ्घीय संरचना अनुकूल कर्मचारी कानुन संसदीय उपसमितिमा सहमति भएको हो । दुवै सदनबाट पारित भएपछि कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ । प्रतिनिधि सभाको २०७४–०७९ को कार्यकालमा समितिले प्रतिवेदन पारित गरिसकेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता भएको थियो । 

उपसमितिले अतिरिक्त सचिवमा सहमति गरे पनि दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरेको छैन । २०५९ पछि पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था बिउँत्याइएको हो । पटक पटक परीक्षण भई खारेज गरिएको व्यवस्था पुनः लागु गर्न लागिएको हो । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा तीन महिनामा सङ्ख्या यकिन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भने उपसमितिले गरेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।