काठमाडौं, ५ माघ –चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । चालू आवको मंसिरसम्ममा पूँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशतमात्र पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले विकास आयोजना तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाउन नसक्दा पूँजीगत खर्च न्यून भएको हो ।

यद्यपि, चालू आवमा पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘समृद्व नेपालका लागि दीगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन योजना’ ले चालू आवमा पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा हाल सरकारी ढुकुटीमा अधिक तरलताको समस्या देखिएको छ । कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले माघ महिनादेखि सरकारी खर्च बढ्न थालेको बताए । पूँजीगत खर्च वृद्विका लागि जोखिम मोल्नु आवश्यक रहेको औंल्याए ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जेठ, असारमा बल्ल खर्च हुने परिपाटी बसेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई परिवर्तन गर्न लागिएको बताए । ‘आगामी डेढ महिनाभित्र पूँजीगत खर्चको परिणाम देखिनेछ,’ उनले भने ।

पूँजीगत खर्च वृद्विका लागि सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्री महराले बताए । पूँजीगत खर्च वृद्विका लागि केही नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

सन्तोषजनक रुपमा खर्च नगर्ने मन्त्रालय तथा ठूला आयोजनाका बजेट खोसेर अन्य मन्त्रालय र आयोजनालाई दिइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ठूला आयोजनामा हुने लापरवाही र अनियमितता रोक्न सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, १ अर्बभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरिने भएको छ । ठूला तथा तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनाको लागि स्रोतको सुनिश्चिचता सरकारले नै गर्ने छ ।