०२ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको रिटमाथि सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ ।
अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा भएको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको हो ।
आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै कुलमान सर्वोच्च गएका थिए ।
प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्य भने आफ्नो ४ वर्ष पुरानो मुद्दाको टुंगो पहिले लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
आफूलाई हटाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै हितेन्द्रले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले ४ वर्षसम्म फैसला गरेको छैन ।
यसअघि चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
सरकारले चैत ११ गते कुलमानलाई बर्खास्त गरेर शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको थियो ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद्मा जवाफ दिँदै एकजना कर्मचारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्नु जायज नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफपछि कुलमानको विषयलाई लिएर भइरहेको संसद अवरोध हटेको थियो ।
