पोर्चुगलको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट (पीआर) लिने प्रयोजनार्थ जन्मदर्ताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्दा लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका– १ का श्यामकुमार गुरुङ कानूनी फन्दामा परेका छन् ।

विगत ६ वर्षदेखि पोर्चुगलमा बस्दै आएका गुरुङले गाउँकै काका नाता पर्ने हेमबहादुर गुरुङलाई जन्मदर्ता बनाउन लगाए । हेमकुमारले उक्त जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र श्याम कुमारकै श्रीमतीलाई दिए । सन् २०२५ जनवरी १ मा तीन महिना लामो छुट्टीमा आएका बेला श्यामकुमारले जन्मदर्ता प्रमाणीकरणका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित कन्सुलर विभागमा पेश गरे ।

विभागले ‘तपाईको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र सक्कल नभएको’ भन्दै प्रमाणीकरण गर्न मानेन ।

२०८१ चैत ११ गते श्यामकुमारलाई विभागले प्रहरी वृत्त कालिमाटीको जिम्मा लगाएर आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि पठायो ।

प्रहरीले श्यामकुमारकै गाउँपालिका क्व्होलासोथारको कार्यालयमा बुझ्दा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिखतका आधारमा नक्कली बनाएको पुष्टि भयो ।

प्रहरीले श्यामकुमारविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी मिसिल सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझायो । सरकारी वकिल कार्यालयले हिजो (सोमबार) मात्रै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले हेमबहादुरसँग पनि कागज गराएको छ । हेमबहादुरले आफू काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित गार्मेन्टमा काम गरिरहेका बेला पोर्चुगलबाट फोन गरेर श्यामकुमारले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाइदिन अनुरोध गरेको खुलाएका छन् । चिनजानका श्यामबहादुरको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र क्व्होलासोथार गाउँपालिकाले लिखित नै दिएको र उक्त नक्कली भएनभएको आफूलाई थाहा नभएको हेमकुमारको भनाइ छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयमा कागज गरेपछि हेमकुमार भने फरार छन् । ‘श्यामकुमार गत वैशाखमै नेपाल आएका बेला जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र लिएको र उक्त प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि हेमकुमारले बनाउन सहयोग गरेको देखियो,’ अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी अभिलेखसमेत नरहने गरी सरकारी कर्मचारीको किर्ते हस्ताक्षर गरेर जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाउने दुवै जना दोषी छन् ।’

सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता स्वीकृति भण्डारीले अदालतसमक्ष श्यामकुमार र होमकुमारविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) विपरीत (२) बमोजिमको कसुर पुष्टि हुने भन्दै सजायको मागदाबी गरिएको बताइन् ।

उक्त कसुर पुष्टि भएमा श्यामकुमार र हेमकुमारले ७ वर्षसम्म कैद सजायसँगै ७० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।