भारतले पछिल्ला केही वर्षहरूमा प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

विज्ञान र प्रविधिमा भएको यो विकासले देशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति र वैश्विक प्रभावलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सम्भावना देखाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो)ले स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टरको १ हजार घण्टाको आयू परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

त्यस्तै भारत र अमेरिकाबीचको दुई दशक पुरानो परमाणु सम्झौताले साना मोडुलर रियाक्टर (एसएमआर) प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृतिसँगै नयाँ मोड लिएको छ भने मोदी प्रशासनले ल्याएको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ स्किमले स्वदेशी र वैश्विक लगानीलाई आकर्षित गर्दै भारतको उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखाएको छ ।

पछिल्ला यस्ता घटनाहरूले भारतको प्राविधिक आत्मनिर्भरता र विश्व बजारमा भारतको स्थानलाई बलियो बनाउने संकेत गरेका छन् ।

इसरोको स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टरको सफलता

इसरोले हालै आफ्नो ३०० मिलिन्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टरको १ हजार घण्टाको आयू सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको हो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम न्यूजअन एयरका अनुसार यो थ्रस्टर अन्तरिक्ष यानको इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टमका लागि डिजाइन गरिएको हो ।

परम्परागत रासायनिक प्रपल्सनका तुलनामा यो प्रणालीले कम इन्धन खपत गर्छ र स्याटेलाइटको तौल घटाउँछ ।

इसरोका अनुसार यो परीक्षण ५ दशमलव ४ किलोवाटको पूर्ण शक्तिमा गरिएको थियो । यो प्रविधिको प्रयोगले सञ्चार स्याटेलाइटहरूको ट्रान्सपन्डर क्षमता बढाउन र अन्तरिक्ष मिसनको लागत घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

इसरोले यो प्रणालीलाई भविष्यका मिसनहरूमा एकीकृत गर्ने योजना बनाएको छ, जसले भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सक्छ । 

भारत-अमेरिका परमाणु सम्झौता

दुई दशक लामो प्रतीक्षा र छलफलपछि भारत र अमेरिकाबीचको परमाणु सम्झौताले ठोस उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

इन्डिया ब्लूम्सका अनुसार अमेरिकी ऊर्जा विभागले गत मार्च २६ मा होल्टेक इन्टरनेशनललाई भारतमा साना मोडुलर रियाक्टर (एसएमआर) प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको छ ।

यो सम्झौता २००८ मा भएको सम्झौताको विस्तारित रुप हो । यो प्रविधि भारतको लार्जन एन्ड टुब्रो, टाटा कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स र होल्टेक एशियासँगको साझेदारीमा लागू गरिने बताइएको छ ।

साना र मझौला रियाक्टरहरूले परमाणु ऊर्जालाई सस्तो र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भारतको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य भेटाउन मदत गर्नेछ । 

इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा लगानीको वृद्धि

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ स्किमले स्वदेशी र वैश्विक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको छ सीएनबीसीले जनाएको छ ।

ईवाई इन्डियाको एक प्रतिवेदनमा यो योजनाले भारतलाई इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनको 'विश्व हब' बनाउने सम्भावना बोकेको उल्लेख छ ।

यो स्किमले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउने र प्राविधिक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारतले आफ्नो 'मेक इन इन्डिया' अभियानलाई सफल बनाउन यो क्षेत्रमा ठूलो जोड दिएको छ ।

अन्य प्रगति

भारतले पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधि (आईटी) र सैन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आफ्नो क्षमता र योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त बनाएको छ ।

'आत्मनिर्भर भारत' अभियानअन्तर्गत सरकारले अघि सारेका योजनाहरूले यी क्षेत्रहरूमा मात्र नभई देशको आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक रूपान्तरणमा पनि नयाँ योगदान दिएका छन् ।

विभिन्न प्रतिवेदनहरूले विशेष गरी भारतले भौगोलिक सूचना प्रणाली(जीआईएस)मा ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको देखाउँछन् ।

'नेशनल जियोस्पेसियल पोलिसी २०२२' अन्तर्गत शुरू गरिएको अपरेसन ड्रोनागिरीले कृषि, यातायात र जनजीविकामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ ।

जीआईएस प्रणालीले दिएको योगदान भारतको केवल स्थानीय विकासमा सीमित छैन । यो क्षेत्रले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म ६ दशमलव ४५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि गरेको थियो भने  जसले २०२२ देखि २०३० सम्म १३ दशमलव ४५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जीआईएस बजारले २०३० सम्म १ लाख करोड रूपैयाँको आँकडा पार गर्ने लक्ष्य राखेको द इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ ।

जीआईएसको भूमिका र उपयोगिता

जीआईएसले स्मार्ट सिटी मिशन, गति शक्ति योजना र सटीक कृषि परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

इस्री इन्डियाका प्रबन्ध निर्देशक एजेन्द्र कुमार भन्छन्, 'जीआईएस अहिले वातावरणीय व्यवस्थापन, प्रकोप नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमहरूको मुख्य आधार बनेको छ । यसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ जस्ता प्रविधिसँगको एकीकरणमार्फत सामाजिक र व्यापारिक चुनौतीको प्रभावकारी समाधान खोज्न मद्दत गरिरहेको छ ।'

'नेशनल वाटर मिसन' र 'गंगा सफाइ मिशन'मा जीआईएसको उपयोगले जल स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेको छ । डिजिटल ट्विन, बिग डेटा र अग्मेन्टेड रियलिटी जस्ता नयाँ प्रविधिले जीआईएसको क्षमता अझ फराकिलो बनाएको छ ।

सैन्य क्षेत्रमा भारतको आत्मनिर्भरता

केही समयअघि सम्म परनिर्भर रहेको भारतको सैन्य क्षेत्र यतिबेला आत्मनिर्भर बनेको छ । २०२३/२४ मा भारतले १ दशमलव २७ लाख करोडको सैन्य सामग्री उत्पादन गर्योर, जुन २०१४/१५ को तुलनामा १७४ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

सैन्य उपकरणको लगभग ६५ प्रतिशत उत्पादन अहिले भारतमै भइरहेको छ । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानअन्तर्गत भारतले आधुनिक सैन्य उपकरण निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको छ । आईएनएस विक्रान्त, लाइट कम्ब्याट एयरक्राफ्ट तेजस र धनुष मिसाइल प्रणाली भारतको आन्तरिक उत्पादनका पछिल्ला उदाहरणहरू हुन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस अभियानबारे एक सम्बोधनमा भनेका छन्, 'आत्मनिर्भरता कुनै गन्तव्य होइन, यो एक यात्रा हो । यो यात्राले देशलाई आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारित गर्ने आत्मबल दिन्छ ।'

सैन्य सामग्री निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि

भारतले अहिले १०० भन्दा बढी देशमा सैन्य हार्डवेयर निर्यात गर्दै आएको छ । सन् २०१४/१५ मा ३० अर्ब अमेरिकी डलरबाट २०२३/२४ सम्म २ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलरमा वृद्धि भएको छ ।

भारतको रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनले यो प्रगतिको मुख्य कारण नीतिगत सुधार र आत्मनिर्भरता अभियानलाई मानेको छ ।

हालै, गुजरातको वडोदराबाट सुरु गरिएको टाटा एअरक्राफ्ट कम्प्लेक्समा सैन्य विमान सी-२९५ को निर्माण शुरू भएपछि भारतले बलियो ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

यस परियोजनाले केवल हार्डवेयर उत्पादन मात्र होइन, अत्याधुनिक प्रविधि स्थानान्तरण र प्राविधिक क्षमता निर्माण पनि सुनिश्चित गर्दछ ।

लकहिड मार्टिन कम्पनीका निर्देशक निक स्माइथ भन्छन्, 'अहिले भारत सैन्य एमआरओ क्षेत्रको प्रूभ-इट चरणमा छ । सरकारको स्थिर दृष्टिकोणले दीर्घकालीन योजना बनाउन बनाएर अघि बढ्न प्रेरणा दिएको छ ।'

लकहिडले टीएएसएलसँगको सहकार्यमा सन् २०२७ सम्ममा सी-१३०जे सुपर हरक्युलिस विमानको मर्मतसम्भार सुविधा स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ ।

भारतको भविष्य र विश्वव्यापी प्रभाव

सूचना प्रविधि र सैन्य क्षेत्रमा भारतको प्रगति केवल देशभित्रको विकासमा सीमित छैन । यो प्रगति भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आत्मनिर्भर, सशक्त र विश्वासिलो साझेदारको रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।

यो प्रगतिले भारतले केवल आफ्नो सीमाको रक्षा मात्र गर्दैछैन बरू यसले देशको आर्थिक सुदृढीकरण र प्राविधिक नेतृत्वमा भूमिका निर्वाह गर्दैछ । प्रधानमन्त्री मोदीको भन्छन्, '२१औं शताब्दी भारतकै हो ।'

भारतले पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा महत्वपूर्ण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण विकास गरेको छ ।

आर्थिक दृष्टिले, भारतले ठूलो वृद्धि दर प्राप्त गर्दै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा आफ्नो स्थिति मजबूत बनाएको छ । भारतले 'आत्मनिर्भर भारत' र 'मेक इन इण्डिया' जस्ता पहलमार्फत औद्योगिक उत्पादन र निर्यातमा सुधार ल्याएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा भारतले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जसले लाखौँ जनतालाई समृद्धि र समावेशी विकासमा योगदान पुर्याएको छ ।

कूटनीतिक रूपमा भारतले आपसी सहयोग र शान्ति प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावशाली भूमिका खेलिरहेको छ । विशेष गरी दक्षिण एशिया, ब्रिक्स र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता महत्त्वपूर्ण संगठनहरूमा भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगिरहेको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा भारतको प्रगति

भारतले पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।

भारतले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउने दिशामा धेरै पहल गरेको छ । यसको प्रमुख उदाहरणका रूपमा 'आयुष्मान भारत' योजना पर्छ, जसले १० करोड भन्दा बढी परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्दछ ।

यस योजनाले गरीब र मझौला वर्गका मानिसहरूको लागि उपचार सस्तो र पहुँचयोग्य बनाएको छ । त्यस्तै, भारतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र र दूरदराजका इलाकामा स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच बढाएको छ ।

भारतमा खोप कार्यक्रम पनि सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको छ जसले पोलियो, कुपोषण र अन्य प्रमुख रोगको वृद्धिदरमा घटाउन मदत गरिरहेको छ । कोभिड१९ महामारीको समयमा भारतले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई खोप आपूर्ति गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो । यसले भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र नेतृत्वको क्षमता देखाएको छ ।

भारतले शिक्षामा समानता र पहुँचलाई प्राथमिकता दिँदै महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

भारतले प्रधानमन्त्री शिक्षा योजनाहरू लागू गरेको छ । 'समग्र शिक्षा अभियान' र 'मिड डे मील योजना'ले ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पहुँचलाई वृद्धि गर्न सहयोग गरेका छन् ।

त्यसैगरी 'राइट टु एजुकेशन'को कानूनी पहलले सबै बच्चाहरूको शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ । भारतको स्वतन्त्रतापछि सबैभन्दा बढी उच्च शिक्षामा पनि महत्वपूर्ण सुधार गरिएको छ ।

जसमा आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी र अन्य विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना महत्वपूर्ण छन् । त्यसका अतिरिक्त, डिजिटल शिक्षामा पनि धेरै प्रगति भएको छ, जसमा 'स्वयं' जस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरूले लाखौं विद्यार्थीलार्ई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गरेका छन् । यसले शहरी र ग्रामीण बीचको शैक्षिक असमानतासमेत घटाउन मद्दत गरेको छ ।