चैत–वैशाख अर्थात् वसन्तयाममा ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलन भएको देखेका छौं । यही याममै अहिले संघीय राजधानीका सडक असन्तुष्टिका माग लिएर आन्दोलनकारीहरूले भरिभराउ छन् । 

मंगलबारसम्मको दृश्य हेर्दा माइतीघर मण्डलामा सहकारीपीडित र मिटरब्याजपीडितको आन्दोलन निरन्तर छ । त्यसमाथि सोमबारदेखि निजी अस्पतालका चिकित्सक तथा कुलमान घिसिङका समर्थक आन्दोलनरत छन् । 

बिजुली बजारदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म देशभरबाट आएका शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी छ । राजतन्त्र पक्षधरहरूको खबरदारी सभा बल्खुमा सम्पन्न भयो ।

धेरैको ध्यान तान्न नसकेको तर शुरूदेखि संघीयता खारेजीको माग राख्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा भृकुटीमण्डपमा आन्दोलनरत छ । 

चैत १५ गते राजतन्त्र फर्काउने भनी कोटेश्वर तीनकुनेमा आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रम हिंसात्मक बनेपछि राजावादीहरू बल्खु पुगेर खबरदारी सभा गरे । बल्खुको खबरदारी सभामा देखिएको जनसहभागिताले लगभग राजावादीहरूको आन्दोलन रक्षात्मक बनेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा यतिबिघ्न विरोध र विभाजन किन देखिन थालेको छ भन्ने विषयमा राजनीतिक, मानवशास्त्रीय तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कहीँकतै विश्लेषण भएको देखिँदैन । समाजमा बढ्दो निराशाबाट कोही पनि अलग छैनन् । निराशाको रिस पोख्ने ठाउँ स्वाभाविकरूपले संस्थापन अर्थात् सत्तासँगै हो ।

सत्ता पक्षलाई हेर्दा वैधानिक, कानूनी र जनमतका हिसाबले दुईतिहाइ नजिक छ । तर, निराशाको चाङ दैनिक थपिँदो छ । सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दाको परिणाम यतिखेर केही सडकमा र समाजमा भित्रभित्रै देखिएको छ ।

समाजमा अर्को असन्तुष्टि हो, परिस्थितिप्रति घृणा उत्पन्न गरिदिने । जब परिस्थितिलाई घृणा गरिन्छ, त्यसले व्यक्ति वा समूहलाई विद्रोहमा जान उक्साउने काम गर्छ । जुन कुरा यतिखेर राजतन्त्र पक्षधर र नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका केही दल तथा समूहमा देखिन्छ ।

समाजमा बढ्दै गएको अर्को डरलाग्दो काम हो, जो कसैलाई संस्थापन पक्षले ‘उपेक्षा’ गरिदिने । कुनै व्यक्ति वा समूहलाई उपेक्षा गरिरहेपछि त्यसले समाजमा स्वतः अस्थिरता पैदा गरिरहन्छ । 

अर्को समाजमा हिजोका दिनमा भएका हिंसाको डोब बाँकी छन् । त्यसले समाजमा ठूलै क्षति पुर्‍याएको छ । 

क्षतिको बदलाभावमा एउटा समूह सन्तुष्ट कहिल्यै हुँदैन । पछिल्लो समय समाजमा हिजोको हिंसाका डोबहरूले झस्काइरहेका छन्, जसले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वप्रति सधैँ प्रश्न उठिरहेको छ । 

समाजमा द्वन्द्वको पहिलो रूप ‘भिन्न मत’का रूपमा प्रकट हुन्छन् । दोस्रो, त्यो भिन्न मतलाई संस्थापन पक्षले प्रत्यक्ष गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ । तेस्रोमा त्यही व्यवहारबाट विरोध उत्कर्षमा पुर्‍याउँछ । 

अहिले समाजमा देखिएका विरोधका स्वरहरू उत्कर्षतिर उन्मुख भएको देखिन्छ । शिक्षकहरू एसईईको उत्तर पुस्तिका जाँच्न छाडेर काठमाडौंमा आई आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स–साना समूह आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न उत्तिकै उद्धत देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मधेशकेन्द्रित जागरण अभियानमा छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह हिन्दूराज्यको माग गर्दै हिँडेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) जागरण अभियानमै छ । 

राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मंगलबार ‘सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहकार्यमा नयाँ समझदारीमा गरेर राजादेखि अहिलेका गणतन्त्रवादी अट्नेछन्’ भनेर अलाप गरेका छन्, जुन प्रस्ताव आफैँमा अप्राकृतिक छ । जहाँ सामन्तवादको अवशेष राजतन्त्र रहन्छ, त्यहाँ गणतन्त्र अट्ने कुरै आउँदैन । कम्तीमा आफूलाई रैती हुन मन लाग्नेहरूले यस्ता भुलभुलैयारूपी शब्दजाल बुनेर राजतन्त्रको भूत बोकी राजनीति गर्नु उचित देखिन्न । 

राजावादीहरूले टाउको उठाउँदै गर्दा गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको एउटै स्वर र एउटै मत देखिन्छ । गणतन्त्रको पक्षमा एकमत देखिए पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र व्यवहारमा एकमत नदेखिएको अपजस उनीहरूले नै बोक्नुपर्छ । अहिले सडकमा जे जति असन्तुष्टि छन्, तिनैको परिणाम हुन् । हिजोको दिनमा संघीयताविरोधी मानिने राजावादी र जनमोर्चा प्रदेशमा सहभागी छ । 

अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कारण नै गण्डकी प्रदेशसभा सबैभन्दा बढी बदनाम भयो । संघीयता खारेजीको माग गर्छ, तर प्रदेशमा बसेर घृणित संसदीय खेलमा लाग्छ । पछिल्लो कार्यकालमा राप्रपा त्यही भूमिकामा गण्डकीमा दोहोरियो ।

अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने धर्मनिरेपक्षता, संघीयता खारेजी र राजतन्त्र पुनःस्थापना भनेर राप्रपा आन्दोलनमा छ । राजमो पनि संघीयता खारेजीको मागसहित सडकमा उत्रेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको पछिल्लो गतिविधिले गणतन्त्रवादीलाई भन्दा राजावादीलाई बढी बल पुर्‍याउँछ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन– कानूनहरू फटाफट जारी गरेर व्यवहारमा लागू गरिएको भए अहिले शिक्षकहरू काठमाडौंका सडकमा नाचगान गरेर, जादू देखाएर, सिठ्ठी बजाएर, दिउँसै मोबाइल बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । 

राजावादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको आन्दोलन चलाइरहँदा तराई–मधेशवादी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । 

मधेशवादी दलहरू ‘संघीयता खारेजी हुन दिन्नौं’ भनेर खबरदारीसहित एक ठाउँमा उभिएका छन् । संघीयताप्रति गणतन्त्रवादी दलहरू जति प्रतिबद्ध छन्, त्यति नै व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भने यी तमाम असन्तुष्टिहरू स्वतः कम हुँदै जान्छन् । हैन भने संघीय सरकार स्थानीय सरकारसँग लड्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।

शिक्षकहरू स्थानीय सरकारको मातहत बस्दैनौं भनिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह, धरान उप–महानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङहरू संघीय सरकारलाई टेर्दैनन् । सामाजिक सञ्जाल उनीहरूको पकडमा रहने र त्यसैको प्रयोग गरेर संघीय सरकारविरुद्ध प्रहार भइरहँदा रक्षात्मक हुने अवस्था सिर्जना हुनु संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनकै कमीका कारण हुन् । 

स्थापित दलका नेताहरूको व्यवहारकै कारण नयाँ पुस्तामा निराशा देखिएको र त्यसैलाई उचाल्ने लोकरिझ्याइँमा रमेका शक्ति बलियो बन्दै जाने अवस्था आएको हो, जसका कारण बोल्न, लेख्न पाउने स्वतन्त्रताको भरपूर दुरूपयोग गरेर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा अराजकता फैलाउने काम भइरहेको छ । 

त्यसो त नेपाली समाजमा एकअर्काको विरोध गर्ने शैली पुरानै रोग हो । इतिहासकारहरूले भनेजस्तै बाइसे–चौबीसे राज्यका भुरेटाकुरेहरूबीच एकआपसमा सधैं कलह मात्रै भइरहन्थ्यो । र, एकले अर्काको अस्तित्व कहिल्यै स्वीकारेनन् । यसको फाइदा शाहवंशीय राजाले ‘नेपाल एकीकरण’ गरेर २ सय ४० वर्ष शासन गरे । अहिले त्यही चिन्तन र व्यवहारले राजतन्त्रका भूतले टाउको उठाउने मलिलो वातावरण बनिरहेको छ ।

दलहरूबीच मतभिन्नता छन् । सत्ता समीकरणहरू अदलबदल हुँदा अनेकन सम्झौता भएका छन् । जिम्मेवार दलहरूबीचको अन्तर्विरोधमा रम्ने सामान्तवादका नाइके राजतन्त्रको खानदानी परम्परा हो । त्यसैका एकाध पात्रहरू अहिले सडकमा आउनु स्वाभाविक हो । 

यद्यपि, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । सच्चा गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले पनि सपना ‘समृद्धि’को बाँड्ने तर व्यवहार, चिन्तन र सोचाइ बाइसे–चौबीसेका भुरेटाकुरेकै राखेपछि समाजमा असन्तुष्टि बढेको हो । बढ्दो असन्तुष्टिलाई रोक्न जिम्मेवार गणतन्त्रवादी दलहरूले नै व्यवस्था सञ्चालन गरिरहँदा जनताप्रति उत्तरदायी भएको कुरा व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।

केही शहरी इलाकामा नयाँ पुस्तामा देखिएको असन्तुष्टिको ग्राफ सामाजिक सञ्जालहरूमा बाक्लो देखिन्छ । यद्यपि समाजमा जबर्जस्त नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उपस्थिति छ भन्ने विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसमा हालै भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावको परिणाम उनीहरूकै भ्रातृ विद्यार्थी संगठनहरूले देखाएको छ ।

तसर्थ, ‘जनमत हाम्रै छ’ भनेर ढुक्क हुनुभन्दा पनि मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ भन्ने हेक्का मूलधारका राजनीतिक दलहरूले राख्नैपर्छ ।