डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित विद्युत महसुलका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग छलफल गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् । 

लामो समयपछि प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वसहितको टिमले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई छलफलमा बोलाई विवादित महसुलको विषय समाधान गर्ने प्रयास गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टिल उद्योग संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले जनाएका छन् । 

छलफलपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संघले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणका बीचमा सुमधुर व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढि देशका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट थप योगदान गर्न सफल हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन अन्तर्गतको २०७२ सालदेखिको विवादित महसुलको विषय समाधान गर्न उद्योगीहरूलाई नेपाल सरकारको निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्न विद्युत महसुल संकलन विनियमावली बमोजिम ५ प्रतिशत धरौटी राखी पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन गर्न अनुरोध गर्नु भएकोमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरूले उक्त विवादको समाधान नेपाल सरकारद्वारा गठित सर्वोच्व अदालतलका पूर्वन्यायाधीश श्री गिरिषचन्द्र लाल संयोकत्वको आयोगले जाँचबुझ गरी पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी विवादको न्यायोचित समाधान गरिदिन अनुरोध गर्नु भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।