०३ असार २०८३, बुधबार
उच्च अदालतले थुनामा पठाउन गरेको आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रविलाई सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश गरेको थियो । सोही आदेश बमोजिम रवि हाल भैरहवा कारागारमा छन् ।
त्यसअघि रूपन्देहीले जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेकोमा उच्चले त्यसलाई उल्ट्याउँदै कारागार पठाएको हो ।
आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै रविका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा मा निवेदन दर्ता भएको थियो । लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिताले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
