गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न सबैलाई खुला गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकले  संघको एकता महाधिवेशनमा तोकिएको शुल्क तिरी सहभागी हुन योग्य सबै डेलिगेट्सहरु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) को कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने निर्णय गरेको हो।  

"हामीले बढी भन्दा बढी एनआरएनहरूको सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क सदस्यताको प्रावधान राखेका थियौँ।  अहिले  संस्थालाई पूर्ण लोकतान्त्रीकरण गर्ने र विधान पनि नयाँ बनाउने  लक्ष्य लिइएकाले सबै डेलिगेटस (प्रतिनिधि) ले आइसिसीको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने गरी खुला गरिएको हो," उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले भनिन् ।

तर, डेलिगेट्सले उच्चस्तरीय समितिको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर आवेदन दिएको हुनु पर्ने छ।

डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिनको लागि २२ अप्रिल २०२५ (नेपाली समय राति १२ बजेसम्म) समय सीमा तोकिएको छ । उक्त मिति पछि डेलिगेट्सको लागि आवेदन दिने समय थप नगरिने पनि गुरुङले बताइन्।

उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा विभिन्न उपसमितिका संयोजकहरूले आआफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने सचिवालयले अब डेलिगेट्स प्रमाणीकरण प्रक्रिया तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी बैठकले ६ क्षेत्रमा एक, एक जना  उप क्षेत्रीय संयोजक (डीआरसी) को पद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले उच्चस्तरीय समितिका सदस्य तथा  संघका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको  छ । देवमान हिराचनले नै  अन्य सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछन् भने परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुने छन् ।

उच्चस्तरीय समितिले कानुनको सर्वोच्चताको पालना गर्दै  खुला छलफल, वार्ता र संवादको माध्यमबाट  संस्थालाई एकजुट बनाउन  र तोकिएको मिति (मे ३–५, २०२५ मा) काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न  आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न पनि अपिल गरेको छ।