२१ असार २०८३, आइतबार
कमजोर कार्यसम्पादन र चौतर्फी खबरदारीपछि २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकार दबाबमा देखिएको छ । पछिल्लो समय राजावादी समूहले व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् । यतिबेलै शिक्षक, गुठी, सहकारीपीडितदेखि डाक्टरसम्म आन्दोलित छन् ।
माग पूरा गराउन सरकारमाथि दबाब परिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई विनाशर्त सहयोग गर्ने भनेर ‘कार्ड’ फालेका छन् । नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने उनको दाबी छ ।
यही बेला सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत सरकारको गतिमा प्रश्न उठाएका छन् । आलोपालोसहित ७ बुँदे समझदारी गरेर गत असारमा कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाएका थिए । त्यसयताको ९ महिना ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
बाहिर र भित्र दुवैतिरबाट प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार एक घण्टा छलफल भएको छ । छलफलमा सरकारको गति अझै बढाउने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
‘संयुक्त सरकारमा बसेपछि यसअघि पनि भेटघाट हुन्थ्यो । आज पनि दुई नेताबीच एक घण्टा छलफल भएको छ । सरकारको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लाने विषयमा कुराकानी भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाइयो भन्ने समान बुझाइ दुवै नेताको छ । सरकारको कामलाई गति दिएर नतिजा दिनेगरी काम गर्ने समझदारी दुई नेताबीच भएको छ ।’
ओली र देउवाबीच १४ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेसको मूल नेतृत्वसँग कुनै असमझदारी नरहेको प्रस्ट्याए ।
‘हामीले संयुक्त सरकारमा आबद्ध दलका सबै नेतालाई हेर्ने होइन, मूल नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने हो । कांग्रेसकै कतिपय नेतालाई महाधिवेशन पनि लागेकाले बोल्नैपर्ने बाध्यता होला,’ ज्ञवालीले भने, ‘कांग्रेसको मूल नेतृत्वको स्पिरिट हेर्ने हो भने अहिलेसम्म सरकारमा केही समस्या आएको छैन । प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच उच्चस्तरको समझदारी छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले उठाएको विषय पनि सरकारको विकल्पमा नभई गतिमा केन्द्रित रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘कांग्रेस महामन्त्रीले बोलेका कारण कतिपयले सरकारकै विषयमा प्रश्न उठ्छ कि भन्ने आकलन गरेका हुन् । गगनको भनाइ सरकारको विकल्प होइन, गति लक्षित हो । दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकार बनेपछि उच्च गतिमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी पनि सरकारको पर्फर्मेन्स अझै राम्रो हुनुपर्छ, सरकारले गति बढाओस् भन्नेमा छौं । सरकारका कामलाई राम्रो बनाउन आउने टीकाटिप्पणीहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, अन्यथा लिनुपर्ने जरुरी छैन ।’
पछिल्लो समय कांग्रेस–एमालेका शीर्ष ८ नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नबस्दा पनि समस्या आएको ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बसेको छैन । लामो समयदेखि बैठक नबसेकाले आशंका थपिएका हुन् । संयन्त्रको बैठक डाक्नेबारे प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच छलफल भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘बैठक बिहीबारसम्म बस्नेछ । गगनसहितका नेतासँग छलफल गरेर संयन्त्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउने र सरकारको कामको रफ्तार बढाउने हाम्रो समझदारी छ ।’
परिवर्तनविरोधी पक्ष सल्बलाएका बेला प्रचण्डले समेत २ दलबीच खेल्न सकिन्छ कि भनेर कार्ड फ्याँकेको उनले बताए ।
‘यस्तै कुरालाई आधार बनाएर कांग्रेस र एमालेबीच खेल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास प्रचण्डले गर्नुभएको होला । नेपाली जनताले समेत सरकार परिवर्तनको कुरालाई मन पराएका छैनन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकार परिवर्तन न समाधान हो, न कुनै सम्भावना छ । असम्भव, निरर्थक र अलोकप्रिय विषय उठाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । कुनै सम्भावना पनि छैन । सरकार परिवर्तन होस् भन्ने उहाँको चाहना मात्रै हो । सत्ताबाहिर बस्न प्रचण्डलाई गाह्रो भएको छ ।’
परिवर्तनविरोधी पक्षले सरकारलाई झन् बलियो हुने ठाउँ दिएको ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘सरकारको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । यसमा हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘केही कमजोरीलाई आधार बनाएर एकथरीले प्रणाली नै उल्ट्याउने कोशिश गर्ने, अर्काथरीको ध्यान केवल सत्ता परिवर्तनमा मात्रै हुने कुरा अस्थिरताका द्योतक हुन् । यी गलत छन् । यस्तो गर्नेहरू सफल हुँदैनन् । बरु सरकारलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हामीलाई ठाउँ मिलेको छ ।’
जनताका गुनासा भए पनि चैत १५ गते भएको आपराधिक घटनालाई जनअसन्तुष्टि भनेर व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर र भावी आईजीपी बनाउने विषयमा केही समस्या रहेको बताइएको छ । तर, एमाले नेता ज्ञवाली संयुक्त सरकारमा नियुक्तिको विषयले समीकरणमा प्रभाव नपार्ने बताउँछन् ।
‘हामी फरक र प्रतिस्पर्धी दल हौं । सबै कुरामा समझदारी भइरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । संयुक्त सरकार भएपछि केही नियुक्ति र अन्य केही विषयमा थोरै समस्या आउन पनि सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, सरकारमा एक खालको समझदारी भएपछि त्यस्ता कुराले समीकरणलाई अप्ठ्यारो पार्दैन । सरकारको जग यति कमजोर छैन ।’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले मंगलबार मात्रै सरकारको गति सुस्त रहेको टिप्पणी गरेका थिए । तर, सरकारको विकल्प आफ्नो आशय नभएको बताएका थिए ।
‘अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । यसको ठाउँमा अर्को सरकार बने पनि यसरी नै बन्ने हो, किनकि कोहीसँग बहुमत छैन । हामीले यहीँभित्र काम गर्नुपर्छ,’ बौद्धिक पेशाकर्मी अभियान परिषद्ले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा थापाले भनेका छन्, ‘हामी सरकारले डेलिभरी दिनुपर्यो भन्नेमा लागिरेहका छौं । सम्पूर्ण कुरा लगाएर भए पनि परिणाम दिनुपर्छ । इकोनोमिक फ्रन्टमा काम गर्नुपर्छ भनेर उत्साहका साथ धेरै कुरा बदल्नुपर्छ भनेर लागेका हौं । तर, देशलाई कंकर्डको गतिमा लानुपर्ने थियो, सरकार ट्याक्टरको गतिमा मात्रै छ ।’
नेता ज्ञवाली संरचनागत समस्याले पनि नतिजा देखिन ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘काम गराइमा केही संरचनागत समस्या छन् । तर, व्यक्तिमा समाधान खोज्ने प्रवृत्ति हामीमा छ । संरचनाका काम शुरू भएका छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, रिजल्ट नआउँदा केही नभएको जस्तो भान परेको हो । पाइपलाइनका योजना पूरा हुँदा सरकारले गति लिएको देखिन्छ ।’
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत ‘सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र नियुक्ति उचित ढंगले गर्नुपर्छ’ भन्ने कांग्रेसको मत रहेको बताउँछन् ।
‘अहिले हल्ला भएजस्तो सरकारको विकल्पतिर कांग्रेसले हेरेको छैन । तर, सत्ता साझेदार दल भएपछि सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो,’ महतले भने, ‘विभिन्न नियुक्ति छिटो र उचित ढंगले गर्नुपर्छ । सरकारमा अरू समस्या छैनन् ।’
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले दुई ठूला दलको शक्तिशाली सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगर्दा भित्रैबाटै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
‘संसद्का ठूला २ दल एमाले र कांग्रेसको बलियो सरकार बनेपछि जनताले शंकाको सुविधा दिएका थिए । संविधानसमेत संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको भनिएको सरकारप्रति प्रारम्भमा जनताको अपेक्षा पनि थियो । तर, ९ महिनासम्म पनि सरकारले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेपछि जनता थप निराश हुन थालेका छन्,’ वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारको महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिमा विचौलिया तथा दलालहरू हावी भएको स्वयं सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा बताउँदै आइरहेका छन् । सरकारलाई सफल बनाउने दुईदलीय संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा समेत सरकार र प्रधानमन्त्रीप्रति निराश भई असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाल्नुभएको छ ।’
तर, हरेक कुरामा नतिजा दिन सक्ने अवसरलाई बलियो सरकारले खेर फालेको विश्लेषक वाग्लेले बताए । ‘यो सरकार पनि पूर्ववर्ती सरकारभन्दा फरक भएन । यदि भिजन, इमान्दारिता र इच्छाशक्ति भएको भए सरकारसँग अभूतपूर्व अवसर थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक विकास, डेलिभरी र सेवा प्रवाहमा काम गर्नुपर्थ्यो,’ वाग्लेले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीका विवादास्पद भाषणले सरकार थप अलोकप्रिय हुन पुग्यो ।’
प्रणालीविरुद्ध चुनौती थपिएपछि सरकार यसलाई अवसरमा बदल्न लाग्नुपर्नेमा रक्षात्मक बनेको विश्लेषक वाग्लेले बताए । ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानलाई नै चुनौती दिँदै राजावादी र प्रतिगामीहरू राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागका साथ सडकमा उत्रिएका बेला सरकारले गम्भीर र संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने घडी थियो । यो राम्रो काम गर्ने अवसर पनि हो । यस्तो अवसर अझै छ,’ वाग्लेले भने, ‘तर, यस्तो संवेदनशील घडीमा पनि सदन र सडकबाट राजावादी तथा प्रतिगामीहरूलाई राजनीतिक प्रतिकार गर्नेबाहेक कुनै रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका सरकारले निर्वाह नगरी रक्षात्मक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
