०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले योग्यता नै नपुग्ने व्यक्तिलाई अगाडि सारेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकमा कामु गभर्नर र डेपुटी गभर्नरभन्दा जुनियर रहेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन देउवाले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेका हुन् । त्यसो त देउवाको यो प्रस्ताव राष्ट्र बैंक ऐन, विगतको अभ्यास र 'मेरिट' कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन ।
आर्थिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका र योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने पहिलो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएपछि देउवाले राष्ट्र बैंककै सिनियरलाई पन्छाउने गरी जुनियरलाई अगाडि सारेको चर्चा चलेको हो ।
गभर्नर नियुक्तिको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा पनि भट्ट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल छन् । उक्त पदमा रहेको व्यक्ति सिधै गभर्नर हुन नसक्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
उनीभन्दा माथि कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र छन् । कार्यकारी निर्देशकमा पनि उनको नाम तेस्रो नम्बरमा छ । उनीभन्दा अगाडि ऋषिकेश भट्ट र प्रदीपराज पौड्याल क्रमश: १ र २ नम्बरमा छन् । यस हिसाबले राष्ट्र बैंकमा उनको हालको वरीयता पाचौं हुन आउँछ ।
तलबाट तानेर भट्टलाई नियुक्त गर्दा उनीभन्दा सिनियर कर्मचारीहरूलाई काम गर्न नैतिक संकट पर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संरचना, काम गर्ने मनोबल र वरीयतामा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
'मेरिट'का आधारमा प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको र सबैतिर यसैगरी मेरिट फलो गर्ने भन्दै आएका प्रधानमन्त्रीलाई समेत योग्यता नपुग्ने व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउन अप्ठ्यारो रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनलाई हेर्न हो भने कि डेपुटी गभर्नर, कि त बाहिरबाट योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्र गभर्नरका लागि सिफारिश हुन सक्छ । कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर सिफारिश गर्ने व्यवस्था कानूनमा कतै छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०८५ को दफा १५ उपदफा ३ मा भनिएको छ–
उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
कानूनको यही प्रावधानलाई हेर्ने हो भने पनि डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको कुनै पनि कर्मचारीलाई सिधै गभर्नर बनाउन मिल्ने देखिँदैन । त्यसो हुँदा भट्टको नाम सिफारिश मात्र भएमा पनि कानूनको उल्लंघन हुने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
विगतको नजीर
२० वर्षअघि यसैगरी जुनियरलाई गभर्नर बनाउने देउवाको प्रयास कानूनी अड्चनका कारण रोकिएको थियो ।
२०६१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरू र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवसँग राय लिएका थिए ।
त्यतिबेलाको सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा, दोस्रो नम्बरमा पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।
पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका खतिवडालाई नै गभर्नर बनाउने चर्चाका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनी अड्चन आउँछ कि आउँदैन भनेर महान्यायाधिवक्ता यादवसँग सुझाव मागेका थिए ।
यादवले राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई होइन, डेपुटी गभर्नरलाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने गरी प्रस्ट व्यवस्था गरेको भन्दै खतिवडालाई गभर्नर बनाए अदालतले खारेज गर्न सक्ने राय दिएका थिए ।
त्यसपछि भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यादव अहिले पनि त्यो प्रसंग सम्झिन्छन् । 'त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यूले मसँग सल्लाह माग्नुभएको थियो । मैले राष्ट्र बैंक ऐनकै प्रोभिजनअनुसार डेपुटी गभर्नर मात्र गभर्नर बन्न सक्ने राय दिएको थिएँ । त्यतिबेला विजयनाथ डेपुटी हुनुहुन्थ्यो र युवराज कार्यकारी निर्देशक मात्र हुनुहुन्थ्यो ।'
डेपुटी गभर्नरबाहेक अन्य पदमा रहेका कुनै पनि कर्मचारी गभर्नरका लागि योग्य नहुने परिकल्पना ऐनले गरेको यादवले बताए ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यतिबेला गभर्नर नियुक्त भएका भट्टराई अहिले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य छन् । भट्टराईले पनि उतिबेलाको प्रसंग सम्झिँदै डेपुटीबाहेक राष्ट्र बैंकको अन्य कर्मचारी सिधै गभर्नर बन्न कानूनी अड्चन रहेको बताए ।
'हो, त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन कानूनी अड्चन देखिने भएकाले मलाई बनाइएको थियो । म डेपुटी गभर्नर थिएँ,' भट्टराईले २०६१ सालको प्रसंग सम्झिए ।
विज्ञ भन्छन्– यो मिल्दैन
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले वरीयता मिचेर तलका कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउन नहुने बताए ।
'कानूनले जे भनेको भएपनि कसैको मातहतमा कसैले काम गरिरहेको छ भने तल्लो वरीयता भएकालाई सिधै माथि ल्याउने गरी निर्णय गर्न नैतिकताका आधारमा मिल्दैन,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने ।
तलका कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने हो भने माथिकालाई सिधै 'घर जा भनेसरह हुने' उनको टिप्पणी छ ।
गभर्नर बन्ने प्रयोजनका लागि राजीनामा नै दिए पनि उनको नाम सिफारिश गर्न नमिल्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने ठाउँमा कामु गभर्नर ढुंगाना छिन् ।
कामु गभर्नर ढुंगाना आफैं गभर्नर पदकी प्रमुख दाबेदार हुन् ।
‘गभर्नर बनाउने प्रयोजनका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा आयो भने स्वीकृत हुँदैन, कामु गभर्नरले स्वीकृत गर्नुहुँदैन’, राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
अहिलेका कामु गभर्नर र डेपुटीको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी रहेको समयमा उनीहरूभन्दा जुनियरलाई गभर्नर बनाउँदा सिनियरलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने राष्ट्र बैंककै अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
साथै, भट्ट राष्ट्र बैंकभित्र अव्यावहारिक कर्मचारीका रूपमा चिनिने गरेको अर्का एक कार्यकारी निर्देशकले बताए ।
ती निर्देशकले लोकान्तरसँग भने, 'भट्ट अव्यावहारिक व्यक्ति हुन् । उनी गभर्नर बने भने राष्ट्र बैंक र देशको अर्थतन्त्र थप धराशायी हुन्छ । अधिकांश कर्मचारीले उनीसँग काम गर्नै सक्दैनन् ।'
पढ्नुहोस्, यो पनि :
कानूनविद्को एक स्वर– कार्यकारी निर्देशकलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन मिल्दैन
