संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । 

संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले शुक्रवार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संघीय निजामती विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल हुनुअघि उनीहरूले सभापति लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

समिति बैठकमा सहभागी हुन आएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि उनीहरूले बाटोमै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले तत्काल ऐन जारी गर्न ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताइन् । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनीहरू सिंहदरवारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको कार्यकक्षबाहिर धर्ना बसेका छन् । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभापति खतडिवाले जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

यो पनि पढ्नुहोस्- शिक्षक आन्दोलनबारे प्रवक्ता- सरकारलाई अप्ठेरो पारेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो ?

उपसमितिले सहमति गरेको विधेयकमाथि शुक्रबारदेखि समितिमा छलफल शुरू भएको छ । विभिन्न माग राखी शिक्षकहरू पनि काठमाडौंमा १७ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

शिक्षकको आन्दोलन र कर्मचारीले आन्दोलन तयारी गरेकोप्रति लक्षित गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राज्यका सबै निकाय आन्दोलनमा उत्रिएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । 

‘हुँदाहुँदा शिक्षकको आन्दोलन देखेर निजामतीले पनि आन्दोलन गर्छौं भनिरहेका छन् । निजामती नै आन्दोलनमा गए शासन व्यवस्था के हुन्छ ? सरकारका सेनामेना सबै आन्दोलनमा जाने ? हामीले (आन्दोलनरत पक्ष) राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो त, सरकारलाई अप्ठेरो पारेर ?’, मन्त्री गुरुङले बुधबार सिंहदबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

उनले त्यसको भनेको तीन दिनपछि निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।