कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जलचर संरक्षणसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।

लोकान्तरलाई प्राप्त विधेयकअनुसार नदी, ताल–तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको संरक्षण, दिगो उपयोग र जलचरमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख छ।

विधेयकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित कार्यपालिकाले ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

माछा जथाभावी रूपमा मार्न नपाइने उल्लेख गरिएको विधेयकमा बाँध निर्माण वा सञ्चालन गर्ने निकायले कर्णाली, भेरी, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र तिला कर्णाली नदीको प्रवाहको कम्तीमा २५ प्रतिशत तथा तिनका सहायक खोलाहरूको कम्तीमा १५ प्रतिशत न्यूनतम् वातावरणीय बहाव नछाडेमा ९ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो कसुर गरेमा पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको निर्देशकबाट पहिलोपटक १ लाख, दोस्रोपटक ३ लाख, तेस्रोपटक ९ लाख र चौथो पटक पनि दोहोरिएमा उद्योग अनुमति वा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिने व्यवस्था छ।

विद्युतीय शक्ति, तरंग, करेन्ट, विस्फोटक वा विषालु रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी जलचर समातेमा पहिलो पटक १० देखि १५ हजार, दोस्रोपटक २५ हजार र तेस्रो वा त्यसभन्दा बढीपटक गरेमा ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने छ ।

तोकेको साइजभन्दा सानो वा ठूलो जाल, महाजाल, करेन्ट जाल प्रयोग गरेमा पहिलो पटक ४–७ हजार, दोस्रो पटक ८–१२ हजार र तेस्रो वा बढी पटक १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। डोजर, एक्साभेटर वा भ्याकुलोडर प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गरेमा पहिलोपटक १० हजार, दोस्रोपटकमा २०–२५ हजार र तेस्रो वा बढीपटक गरेमा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

मत्स्य आवागमन मार्ग, बाँध वा अन्य संरचनामा अवरोध गरेमा ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तोकिएका जातका जलचर समातेमा पहिलो पटक २ देखि ४ हजार, दोस्रोपटक ५ देखि ७ हजार र तेस्रो वा बढीपटकमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

बाँध निर्माण गर्दा मत्स्यभर्‍याङ, ह्याचरी वा नर्सरीको व्यवस्था नगरेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक संरचना निर्माण गर्न पत्राचार गर्नेछ।

फोहोरमैला, ढल, धातु, सिसा, प्लास्टिक वा विषादी नदीमा फालेमा पहिलोपटक ५ सयदेखि चौथोपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्म र संस्थाले गरेमा पहिलोपटक २ हजारदेखि चौथोपटक वा त्यसपछि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।

स्थानीय वा विदेशी जलचर तालतलैयामा छाडेमा पहिलोपटकमा ५ हजार, दोस्रोपटकमा १० हजार, तेस्रोपटकमा २० हजार र चौथोपटकपछि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यपालिकाले तोकेको संरक्षित जलचर तथा जलीय वनस्पति समातेमा पहिलोपटक ३ हजार, दोस्रोपटक ६ हजार, तेस्रोपटक ९ हजार र चौथो वा बढी पटक भएमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा नगरेमा वा कार्यान्वयन नगरेमा तोकिएको जरिवानाबाट सुराकी वा अभियुक्त पक्राउमा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दिइसकेपछि बाँकी ५० प्रतिशत रकम स्थानीय समूहको खातामा जम्मा गरिनेछ।

विधेयकमा कसुर हुन लागेको सूचना दिने वा अभियुक्त पक्राउमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कारस्वरूप दिने व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले विधेयकका लागि तीन मन्त्रालयमा राय मागिएको जानकारी दिए।

'उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ। अब आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट राय आउन बाँकी छ,' मन्त्री शाहले भने, 'ती मन्त्रालयबाट राय आएपछि मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक पारित गरेर कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता गराउँछौं।'