नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफूले भनेको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई चरम धर्मसंकट परेको छ ।

देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा २१ वर्षअघि आफैंले गरेको निर्णय प्रक्रियाको विषय सार्वजनिक भएपछि देउवामाथि चरम धर्मसंकटको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देउवा देश, जनता र पार्टीहितविपरीत निर्णय लिन जोखिम मान्दैनन्, तर गभर्नर नियुक्तिमा उनी नैतिक बन्धनमा बाँधिएका छन् । 

कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार रहेकै समयमा २०६१ सालमा गरिएको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियाविपरीत देउवाले राष्ट्र बैंक ऐनप्रतिकूल हुनेगरी ‘जुनियर क्याडर’लाई अगाडि सारेपछि विवाद बल्झिन पुग्यो । यो विवाद कानूनी परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । 

के भएको थियो त्यो बेला ?  

२०५९ साल असोजमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भनेर बर्खास्त गरेका देउवा २०६० सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गोरखाका राजाबाट न्याय मिलेको भन्दै देउवा प्रधानमन्त्री बने, ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ माधव नेपालको निष्कर्षपछि एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

एमालेको तर्फबाट अर्थमन्त्री थिए– भरतमोहन अधिकारी (हाल स्वर्गीय) । अर्थमन्त्री अधिकारीको संयोजकत्वमा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ र गणेशबहादुर थापा सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिश समिति गठन भयो । समितिले २०६१ पुस १४ गते राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा, डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमल्सिनाको नाम सिफारिश गर्‍यो । 

‘डेपुटी गभर्नर’बाहेकका बहालवाला कर्मचारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्न हुने नहुनेबारे सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श लिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव विमल कोइरालाले हस्ताक्षर गरेर २०६१ पुस २२ गते कानूनी राय उपलब्ध गराउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए । 

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहेक अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई गभर्नर सिफारिश गर्नु कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनसम्मत हुने नदेखिएको व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ कानूनी राय सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पठाएको पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ । 

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवको पालामा डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहेक राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने कानूनी राय दिइएको थियो । २१ वर्ष पुरानो पत्र लोकान्तरले मंगलबार सार्वजनिक गरेपछि सिफारिश समितिमाथि समेत नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । 

पढनुहोस्, यो पनिः 

EXCLUSIVE : तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले गभर्नर सिफारिसबारे सरकारलाई दिएको रायको पत्र प्राप्त, यस्तो थियो व्यहोरा

महान्यायाधिवक्ताको कानूनी राय देउवाले स्वीकार गरे । युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने तयारीबाट सरकार ब्याक भयो । महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा त्यो बेला सरकारलाई कानूनी परामर्श दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले लोकान्तरसँग तेहेर्‍याएर भनेका छन्, ‘डेपुटी गभर्नरबाहेकका कर्मचारीलाई सिधै गभर्नर बनाउन मिल्दैन, ऐनप्रतिकूल हुन्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले देउवाको विरोधी भएर उनले अगाडि सारेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने बताएका होइनन् । स्मरणीय छ, देउवालाई कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र उनैले दिएका थिए । देउवा स्वयंले यादवलाई कांग्रेसको महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिको संयोजक बनाएका थिए । 

०६१ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयका मुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि डेपुटी गभर्नर हुँदाहुँदै जुनियर कर्मचारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

देउवाले अगाडि सारेका पात्र भट्टले गभर्नर बन्नकै लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका थिए । यद्यपि, उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । 

ऐनको प्रावधानविपरीत ‘जुनियरलाई’ सिफारिश गरेर अपजस नलिने भन्दै सिफारिश समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेपछि विवाद झन् बल्झिएको छ । भट्टराई पूर्व गभर्नर समेत हुन् । 

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई जटिल मोडमा पुर्‍याएर देउवा भने सपरिवार थाइल्यान्ड भ्रमण छन् । 

गभर्नर नियुक्तिमा देउवाको ढिपीले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने र पार्टीको समेत बदनाम हुने भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षकै नेताहरूले अब देउवा पछाडि हट्नुपर्ने राय राख्न थालेका छन् । 

‘यसअघि पदाधिकारी बैठकमा गभर्नरमा सहमति भयो भनेर ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सभापति स्वदेश फर्केपछि यसबारे थप छलफल होला,’ कांग्रेसका देउवापक्षीय एक नेताले भने । 

यता गभर्नरको योग्यता सम्बन्धमा परेको रिट सर्वोच्चमा लगातार २ दिन पेशी चढेर ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । सर्वोच्चबाट यो कानूनी प्रश्नको टुंगो नलाग्दासम्म गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विलम्ब हुने देखिएको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

डेपुटीलाई मिचेर निर्देशक गभर्नर बन्न नसक्ने राय दिएको थिएँ, अहिले पनि मिल्दैन– वरिष्ठ अधिवक्ता यादव

स्वीकृत नभएको गुणाकरको राजीनामाले गभर्नर नियुक्ति झन् पेचिलो, ‘जुनियरलाई पीक’ गर्दा मेरिट खल्बलिने

योग्यतै नपुग्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन देउवाको च्याँखे दाउ, २० वर्षअघि नै आएको थियो कानूनी अड्चन

BREAKING : गुणाकरलाई धर्मसंकट, कामु गभर्नरद्वारा राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार

कानूनविद्को एक स्वर– कार्यकारी निर्देशकलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन मिल्दैन