नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूको आन्तरिक वरीयतामा ५ औं नम्बरमा रहेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले गभर्नर बन्ने उद्देश्यले राजीनामा गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया कचमचिएको छ ।

भट्टको योग्यताको कानूनी प्रश्न परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ । 

कार्यकारी निर्देशकलाई सिधै गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने विगतको अभ्यास र परम्पराविपरीत सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भट्टको नाम प्रस्ताव गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया विवादित र पेचिलो बनेको हो । 

गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले चैत ११ गते अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । गभर्नर छनोट प्रक्रिया चैत ११ गते नै शुरू भएपनि भट्टले वैशाख ५ गतेमात्र राजीनामा गरेका छन् । 

यद्यपि, उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । राजीनामा स्वीकृत नभई उनी गभर्नर बन्न नसक्ने भनेर कानूनका जानकारहरूले बताइसकेका छन् ।

यसविषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवले त्यतिबेलाको सरकारलाई दिएको सुझावबारे मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सत्तागठबन्धनका नेताहरूबीच समेत चर्चा भइसकेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्नुनपर्ने भनेर शुरूमा दाबी गरिरहेका भट्टले वैशाख ५ गते शुक्रबार राजीनामा गरेका थिए । 

‘पहिला गभर्नर नियुक्त भएपछि स्वतः राजीनामा गरेको मानिन्छ भनेर तर्क गरिरहेका भट्टले पछि राजीनामा गरे । गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न जरुरी थिएन भने उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो ?’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । 

राजीनामा स्वीकृत गर्ने कुरा गभर्नरको स्वविवेकमा निर्भर

गुणाकरको राजीनामा अहिले कामुगभर्नर नीलम ढुंगानाको टेबलमा गएर अड्किएको छ । स्वायत्त निकायको प्रमुखमाथि कुनै कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न राज्यको कुनै निकायले दबाब सिर्जना गर्न मिल्दैन ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहेका राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले एक महिनाअघि नै राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेनन् । महाप्रसादको अवकाशपछि कामु बनेकी नीलम आफैँ गभर्नरका लागि पहिलो नम्बरकी सशक्त दाबेदार हुन् ।

‘गभर्नर (अधिकारी)ले त राजीनामा स्वीकृत गरेनन् भने कामुलाई राजीनामा स्वीकृत गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन । यसमा कसैले दबाब दिने कुरा पनि हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व पदाधिकारीले भने । 

श्रेष्ठ र भट्टको राजीनामाको विषयमा अवकाशप्राप्त एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा अहिले १६ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । ती सबै गभर्नरको रेसमा उत्रिए भने के हुन्छ ? कस्तो नजीर बस्छ ?’ 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्तिका लागि भनेर गठबन्धनसामु अडान लिएका भट्ट राष्ट्र बैंकमा अहिले ५ औं नम्बरको वरीयतामा छन् । २ जना डेपुटी गभर्नर र २ कार्यकारी निर्देशक उनीभन्दा माथि छन् ।

‘गुणाकरलाई गभर्नर बनाउँदा उनीभन्दा माथि रहेका ४ जनाले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । उनीहरूलाई अन्याय हुने मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकका योग्य कर्मचारीमाथि राज्यले गरेको लगानी खेर जानेछ,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व पदाधिकारीले भने ।

डेपुटी गभर्नरलाई मानमर्दन गर्नेगरी ‘जुनियर कर्मचारी’लाई पीक गरेर मेरिटोक्रेसीलाई ध्वस्त गर्न नहुनेमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संगठनको समेत जोड छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

योग्यतै नपुग्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन देउवाको च्याँखे दाउ, २० वर्षअघि नै आएको थियो कानूनी अड्चन

BREAKING : गुणाकरलाई धर्मसंकट, कामु गभर्नरद्वारा राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार

कानूनविद्को एक स्वर– कार्यकारी निर्देशकलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन मिल्दैन