कुलमान घिसिङले छाडेको दिनसम्ममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विभिन्न दायित्व भुक्तानीका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको खुलेको छ ।

कुलमानकालीन प्राधिकरणको अवस्था चित्रण गर्न तयार पारिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको श्वेतपत्रमा यस्तो तथ्य उल्लेख छ ।

औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी श्वेतपत्रमा नाफाको अभिलेख भए पनि संस्थाले भोगिरहेको विविध आर्थिक चुनौतीहरूको स्पष्ट चित्रण गरिएको छ ।

लोकान्तरलाई प्राप्त श्वेतपत्रको ड्राफ्टअनुसार प्राधिकरणले २०८०/८१ सम्म ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा गरेको छ । चालु आवको फागुनसम्म मात्र ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन भएको देखाइएको छ । तर, कर प्रयोजनका लागि आयकर ऐनअन्तर्गत विगत १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र उच्च ह्रासकट्टी दाबी गर्दा ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी देखाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ, जसमा पुनर्मूल्यांकनबाट ९९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । निर्माणाधीन आयोजना मात्र २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

कुल इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ, जसमा सञ्चित नाफा र अन्य जगेडाहरू जोडिएका छन् । सरकारी शेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ ।

ऋण र दायित्वको भार

श्वेतपत्रले प्राधिकरणको आर्थिक संरचनामा ऋणको उल्लेख्य भूमिका रहेको देखाएको छ । सरकारी ऋण लगानी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो ।

यसमा सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ७७ अर्ब ८ करोड र वैदेशिक दातृ निकायबाट सरकारी जमानतसहित १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले कर्मचारी दायित्व (४७ अर्ब २४ करोड), धरौटी दायित्व (२४ अर्ब ११ करोड) र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज तथा अन्य दायित्व (३२ अर्ब ५ करोड) पनि व्यहोर्नुपरेको छ । टनकपुर आयोजनाको विद्युत् दायित्व मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

२०८१ फागुनसम्म ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ठेक्कापट्टा भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको पनि उल्लेख छ, जुन अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष मौज्दात १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड र चालु खातामा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ ।

मस्यौदाअनुसार प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवाबाट २३ अर्ब ४४ करोड र नियमित विद्युत् सेवाबाट १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

सरकारी शोधभर्ना शीर्षकमा १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ, जसमा कोभिड राहत तथा चिस्यान केन्द्रको खर्चसमेत समावेश छन् ।

सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूका लागि ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत रहेको उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रक्षेपित आय १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भए पनि स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेकाले करिब ३० अर्ब घाटा रहने अनुमान गरिएको छ ।

विद्युत् बिक्री र निर्यात अपेक्षाभन्दा कम हुने, साथै २०८१ असोजको बाढीले उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुर्‍याएकाले १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानीमा कमी आउने उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोत अभाव पूर्ति गर्न १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा खुलाइएको छ ।

श्वेतपत्रले सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको शोधभर्ना र डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइन बक्यौता प्रक्षेपित आयमा समावेश गरिएको भए पनि रातो किताबमा यसबारे उल्लेख नभएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रक्षेपित आम्दानी र खर्चबीचको अन्तरले बजेट घाटा देखिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।