​राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि असल अभ्याससँगै सुशासनलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले ‘दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा नेपालले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासहरू बारेको छलफल’ कार्यसूचीको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उपसमिति संयोजक डा. अन्जान शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा मुख्य गरेर उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै सुशासनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । ‘त्यो भएन भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो मात्रै हो,’ उनले भने, ‘हामीले जतिसुकै असल अभ्यास गर्‍यौं भने पनि सुशासन भएन भने कार्यान्वयनमा चुनौती हुन्छ ।’

उपसमिति संयोजक डाक्टर शाक्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउँदा दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरूमा क्रमबद्धरूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबाट असल अभ्यास के–के भइरहेका छन् भन्ने कुरालाई आधार मानेर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘त्यो भयो भने मात्रै परिणाममुखी निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा योजना बनाउँदा युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने, उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउने, खोज–अनुसन्धानमा प्रयत्नशील बनाउने र उनीहरूको सीप विकास गराउनेमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

उनले त्यस्तो अभ्यासले जागिर खाने भन्दा पनि सीपमूलक रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने अभ्यासको विकास हुनेमा जोड दिइन् । ‘धेरै देशका प्रयासहरू मध्ये मैले अजरबैजानको एउटा प्रयास प्रत्यक्ष देखेको छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँको गुणस्तरीय पब्लिक सर्भिस (नागरिकता, लाइसेन्स, राहादानीलगायत) एउटै भवनबाट जनतालाई दिइने अभ्यास मलाई औधी मनपर्‍यो । हामीले पनि त्यस्ता प्रयासहरू नमूनाका रूपमा शुरूआत गर्न सक्छौं । त्यसले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न हामीलाई सहज हुन्छ । हामीले त्योसँगै असल अभ्यासलाई पनि सँगै लिएर जान सक्छौं ।’

उनले पनि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘राजस्व वृद्धिका लागि करका दायरा बढाएर करदाताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न क्षेत्रमा रुचि भएका सरोकार राख्ने युवाहरूलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा राखेर उनीहरूलाई कामसँगै रोजगारीसँग पनि जोड्न सकियो भने त्यसले समेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुर्‍याउँछ ।’

दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएका ऐन, विधेयकहरूलाई पनि परिणाममुखी बनाउने गरी लक्ष्यसँग मिल्ने गरी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

असल अभ्यासका लागि ‘केस स्टडीहरू’ गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सांसद शाक्यले ती केस स्टण्डी गर्न त्यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसीपमा लिन सकिने बताइन् । ‘जसले गर्दा योजना आयोगका अभियानहरूलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्छ र त्यो अरुका लागि पनि अनुकरणीय हुन्छन्,’ शाक्यले भनिन् ।

सदस्य वामदेव गौतमले योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका लागि सबै योजनाहरू बनिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले योजनाहरू राम्रा बने पनि त्यसको प्रचार र ‘ब्रान्डिङ’ गर्न नसक्दा पछाडि परेको बताए । कतै केही पनि भएन भनेर जताततै निराशा सिर्जना भएका बेलामा त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले योजना बनाउँदा तथ्याङ्कलाई मात्रै ध्यान दिएर नभई गुणस्तरीय रिपोर्ट बनाउने तिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव खुमराज कोइरालाले सन् २०३० को लक्ष्यमा सन् २०२२ सम्ममा ४१ दशमलव ७ प्रतिशत प्रगति भएको भन्दै हालकै अवस्था कायम रहे सन् २०३० सम्म ६० दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

उनले दिगो विकास लक्ष्य, कार्यान्वयनको प्रगति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रयासहरू, केही असल अभ्यासहरू दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणलगायतका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए ।