सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार, दरिलो व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र अंग्रेजी माध्यमको पढाइले पछिल्ला वर्षहरूमा रुपन्देहीका सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । संस्थागत (बोर्डिङ) स्कूल छाडेर सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी भर्नाको लर्को नै लाग्न थालेको छ । झट्ट हेर्दा कुनै  ‘विश्वविद्यालय’जस्ता देखिने केही सामुदायिक स्कूलमा विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेर भर्नाका लागि आएका हजारौं छात्र/छात्रालाई फर्काउनुपर्ने बाध्यता छ ।  ​

कुनै बेला सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढ्छन् भन्न हिच्किचाउने अभिभावक अहिले गर्व महसुस गर्छन् । टाई, बेल्ट र जुत्तामा सजिएका छोरा/छोरीलाई लिन सरकारी स्कूलका गाडी आउँदा  अभिभावक पनि प्रफुल्लित छन् । परीक्षार्थी संख्या, उत्तीर्ण विद्यार्थी र तिनले प्राप्त गरेको श्रेणीका आधारमा विश्लेषण गर्दा रूपन्देहीका दर्जन सामुदायिक विद्यालय अब्बल र नमूना ‘दर्ज’ छन् । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालय मोटाउने र बोर्डिङ स्कूल दुब्लाउने क्रममा छन् । 

७० जिल्लाका ८ हजार विद्यार्थी 

देशका ७० जिल्लाका विद्यार्थी पढ्ने बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय देशभरमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालय हो ।

‘सेक्टर वान’ र ‘सेक्टर टु’ गरी सञ्चालन गरिएको कालिकामा झण्डै ८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अब्लब जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको विद्यालयमा बिहानको प्रार्थनाका बेला कुनै ‘विश्वविद्यालय’जस्तो देखिन्छ । 

धेरै विद्यार्थीले कालिकामा पढ्न चाहना राखे पनि यो वर्ष स्कूलमा नयाँ ६०० विद्यार्थी मात्र भर्ना लिइएको प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले बताए । शिक्षक आन्दोलनका कारण यसपटक विगतका वर्षमा जस्तो चर्चा भने भएन ।

भर्नाका लागि आवश्यक संख्या भन्दा धेरै विद्यार्थी आउने हुँदा प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यता छ । गत वर्ष ४ जीपीएसहित उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको विद्यालयले यो वर्ष ६१६ जना विद्यार्थी एसईई परीक्षा दिएका छन् ।

विद्यालयका हरेक वर्षको एसईई नतिजामा ३.९५ हरेक वर्ष ल्याउने गर्छन् । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको सूचना र प्रविधिलाई अनुशरण गरेर स्कूल अघि बढेको छ । वि.सं. २०१८ मा विद्यालयमा ३०० शिक्षक कर्मचारी कार्यरत स्कूलमा टाढाका विद्यार्थी ल्याउन दर्जन गाडी समेत सञ्चालनमा छन् ।  

विपन्न र सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थी पढ्ने अब्बल नवीन 

यस्तै, बुटवलकै नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रिता माविमा पनि नयाँ विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउन हरेक वर्ष मुस्किल पर्छ । 

विपन्न र सुकुम्बासी बस्तीका बालकालिका पढ्ने स्कूलमा पर्ने नवीनमा यसवर्ष नर्सरीदेखि कक्षा ९ सम्म करिब ४०० नयाँ विद्यार्थीको कोटा रहेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

विद्यालयको क्षमताका आधारमा नयाँ भर्नाका लागि सिट निर्धारण गरिएको प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतको भनाइ छ । भौतिक संरचनाको अभावकै कारण धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने उनले बताए । 

‘पर्याप्त कक्षाकोठा नै छैनन्, २० देखि २५ वटा कक्षाकोठा थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षकहरू पनि थप गर्न सक्ने अवस्था छैन’ प्रअ बस्नेतले भने ।

विद्यालयमा ४ हजार ७०० विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने १७५ जना शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न प्राप्त कान्ति 

यस्तै, सरकारी विद्यालय भएर पनि आफूलाई अब्बल स्थापित गर्ने बुटवलकै अर्को विद्यालय हो, कान्ति मावि । कक्षाकोठाको अभावले गर्दा अभिभावकको इच्छा र आकर्षणका बावजुद पनि सीमित संख्यामा मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त कक्षाकोठा छैनन् । हरेक वर्ष सीमित कोटाका कारण धेरै विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न बाध्य छौं,’ प्रअ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले होस्टेलमा समेत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं । एउटै कक्षामा ५५/६० जनासम्म विद्यार्थी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा कक्षामा ४०–४५ जनासम्म विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न पाए विद्यार्थीहरूलाई सहज हुन्थ्यो ।’ 

गत वर्ष कान्तिमा ८०० नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । कक्षा नर्सरीदेखि १२ सम्म नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमका कक्षाहरू पूर्ण रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ । कान्तिमा ५ हजार ६०० विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने २१७ जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । 

कान्ति अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न प्राप्त (आईएसओ सर्टिफाइड) स्कूल समेत हो । कान्तिबाट पनि यो वर्ष ६०० भन्दा बढी विद्यार्थी एसईईमा सहभागी छन् । 

शान्तिमा किताबी ज्ञानसँगै जीपनपयोगी सीप

यस्तैगरी, तिलोत्तमा– ५ मणिग्रामस्थित शान्ति नमूना माविमा पनि हरेक वर्ष विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । विद्यालयमा शैक्षिक सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइएपछि विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा परेको हो ।

सीमित कोटाका कारण बाहिरबाट आउने विद्यार्थीलाई भर्ना गराउन नसकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कूलप्रसाद लामिछानेले बताए । विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप पनि सिकाउने गरिएको छ । 

विद्यालयको पूर्वाधारसँगै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ, अतिरिक्त कक्षा, बाल उद्यान, प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याबलगायत सुविधाका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत वृद्धि भएको उनले बताए । हाल यस विद्यालयमा ६ हजार ४०० विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने, २४० जना शिक्षक कर्मचारी रहेका छन् । रूपन्देहीमा ७८३ वटा सामुदायिक र २९८ वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । 

धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै 

देशका सामुदायिक विद्यालयमध्ये धेरै विद्यार्थी अध्ययनरत स्कूल लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । कालिका, कान्ति, शान्तिसँगै दाङको पद्मोदय मावि तुलसीपुर, नेपाल आदर्श मावि कपिलवस्तु पनि धेरै विद्यार्थी भएका देशका १५ वटा स्कूलभित्र पर्छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अमर केसीका अनुसार रूपन्देहीमा २ हजार बढी विद्यार्थी संख्या भएका ९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । कालिका, नवीन, कान्ति र शान्ति नमूनासहित ९ वटा विद्यालयहरू रहेको उनले जानकारी दिए । सैनामैनाको सैनामैना मावि, सियारीको पब्लिक मावि, भैरहवाको रुपन्देही लीलाराम न्यौपाने मावि, रोहिणीको रामनरेश मावि र सैनामैनाको रामपुर माविमा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

सरकारी स्कूलले गुणस्तरमा सुधार ल्याए 

मेहनत गर्ने शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन र सहयोगी अभिभावकको समन्वय भए सामुदायिक स्कूल संस्थागत (बोर्डिङ) भन्दा अब्बल बन्न सक्छन् । बोर्डिङलाई जितिसकेका सामुदायिक विद्यालय बढ्दै गएका छन् । अभिभावक संघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याएपछि विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा पर्न थालेका बताउँछन् ।

‘सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना, पढाइमा प्रतिस्पर्धाको भावना, पढाउने नयाँ प्रविधिको विकास, सीपयुक्त जनशक्ति र निःशुल्क शिक्षाका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘विद्यालयमा भएको निःशुल्क शिक्षा र वृद्धि हुँदै गइरहेको गुणस्तरीय शिक्षा, एसईईमा सामुदायिक विद्यालयको राम्रो नतिजाका कारण अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेका छ ।’ 

विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी नहुँदा ठूला स्कूलले निजी स्रोतमा धेरै शिक्षक राखेका छन् । शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि अभिभावकको सहयोग लिने गर्छन् । अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने हो, तर शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै विगत २७ दिनदेखिको शिक्षकहरूको आन्दोलनले अभियान ठप्प छ । 

विद्यालयबाहिर भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि तीनै तहका सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालन हरेक वर्ष गर्ने गर्छन् ।