कोभिड महामारीका समयमा राहत स्वरूप संकलन गरिएका खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री म्याद गुज्रिएपछि गैरकानूनी रूपमा नष्ट गरेको आरोपमा रतुवामाई नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नगर प्रमुख नागेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्वनगर प्रमुख रविन राईसहित अन्य सात जनालाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले राहत सामग्री नष्ट गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कोरोना महामारीको बेला विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएका चामल, दाल, नुन, औषधि, जैविक मल, तरकारी बीउ तथा भर्मी कम्पोष्टजस्ता सामग्री म्याद गुज्रिएपछि वडा नं. ७ स्थित रतुवा खोलाको बगरमा डम्पिङ साइट नजिक प्लास्टिकसहित माटोमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । 

यही विषयलाई लिएर अधिवक्ताद्वय विनोद मणि भट्राई र लवन न्यौपानेले गत वर्ष (२०८१) वैशाख १३ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले रिटमा संविधानको धारा २७ (सूचनाको हक), धारा ३० (स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक), धारा ३५ (स्वास्थ्य सेवा), र धारा ३६ (खाद्यको हक) उल्लंघन भएको दाबी गरेका थिए । 

नगरपालिकाले कुनै कानूनी प्रक्रिया नअपनाई सार्वजनिक बिदाको दिन उपभोग्य सामग्री नष्ट गरेको,  त्यसको चार महिनासम्म कुनै सूचना नदिइएकाले आम उपभोक्ताको सूचनाको हकमा गम्भीर अतिक्रमण भएको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

अदालतले हाललाई राहत सामग्री नष्ट नगर्न, फोहोर व्यवस्थापनमा जैविक तथा अजैविक फोहोर छुट्याई व्यवस्थित प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिएको छ । 

साथै, दाताबाट प्राप्त वा खरिद गरिएका सामग्री म्याद गुज्रिनुअघि उपभोग गर्ने, नष्ट गर्नैपर्ने अवस्था आयो भने विधिपूर्वक सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी मात्र नष्ट गर्न आदेश दिएको छ ।