०४ असार २०८३, बिहीबार
सामान्यतया एक पटक अदालतबाट निरूपण भइसकेको प्रश्नमा तात्त्विक बदलाव नभएको अवस्थामा पुनः विवादले प्रवेश पाउँदैन तर न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको छ । अघिल्लो रिट खारेजको परिस्थितिमा कुनै बदलाव नरहेको अवस्थामा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको हो । न्यायाधीशको वरिष्ठता क्रम निर्धारणलगायतका विषयमा भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयले दोस्रो पटक अदालतमा प्रवेश पाएको हो ।
नियमावली संशोधन अनुसारको मर्यादा क्रममा रहेर यसअघि परिषद्ले नियुक्तिसमेत गरिसकेको छ । २०८० असोज १ गतेको संशोधनविरुद्ध दर्ता रिटलाई सर्वोच्चकै एकल इजलासले खारेजसमेत गरिदिएको थियो । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले असोज २१ गते नै रिट खारेज गरेको थियो । निवेदकलाई हकदैया नै नभएको भन्दै खारेज रिटमा इजलासले संशोधनको अन्तरवस्तुमा पनि व्याख्या गरेको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
