कश्मीरमा भएको एक हिंसात्मक आतंकवादी आक्रमणले दुई परमाणु शक्ति राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई पुनः खतराको मोडमा पुर्‍याएको छ । 

भारतले पाकिस्तान समर्थित उग्रवादीलाई दोष दिँदै पाकिस्तानी भूमिमा सिधै मिसाइल हमला गरेको छ । मंगलबार गरिएको उक्त आक्रमणमा पाकिस्तानले ३१ सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गएको बताएको छ । 

दुवै देशबीच पूर्ण युद्ध हुने सम्भावना नजिकिएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तनाव न्यूनीकरणको आह्वान गरिरहेको छ तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिक्रिया न त उत्साही छ, न निर्णायक नै ।

भारतले पाकिस्तानमा आक्रमण गरेलगत्तै पत्रकारहरूसँगको छोटो संवादमा ट्रम्पले ‘लज्जास्पद’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । उनले संकट चाँडै अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरे । 

तर, उनले स्पष्ट कूटनीतिक पहल वा मध्यस्थता गर्ने चाहना देखाएनन् । त्यसको भोलिपल्ट भारत-पाकिस्तानबारे बोल्दै उनले संकटको समाधान सम्बन्धित पक्षहरूले नै खोज्नुपर्ने भन्दै अमेरिकी मध्यस्थताको सम्भावनालाई नकारे । 

‘म दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छु, उनीहरूले आफैं मिलाउनु पर्छ’, पत्रकारसँगको साक्षात्कारमा ट्रम्पले भने । 

यस्तो स्थितिमा ट्रम्प प्रशासनको निष्क्रियता धेरैको लागि अचम्मको विषय बनेको छ । दुई परमाणु शक्तिसम्पन्न देशबीच देखिएको संकटमा यसअघि अमेरिकाले सक्रियताका साथ भूमिका निभाउने गरेको थियो । 

कूटनीतिक रिक्तता र नेतृत्व अभाव
ट्रम्प प्रशासनले परम्परागत अमेरिकी कूटनीतिक भूमिकाबाट आफूलाई अलग राख्ने नीति लिएको छ । यसले विश्व कूटनीतिक प्रणालीमा अमेरिकाको उपस्थिति कमजोर बनाएको छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तानका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क राखेका थिए, तर ठोस पहल अथवा मध्यस्थताको प्रयास भने उनले गरेनन् ।

अमेरिकाले विगतमा यस्ता क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूमा निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको थियो । सन् २०००, २००८, र २०१९ मा भारत-पाकिस्तानबीच देखिएका धेरै संकटमा वाशिङ्टनले सक्रिय कूटनीतिक भूमिका देखाउँदै दुवै देशबीच संवाद पुनः स्थापना गराएको थियो । तर, अहिले अमेरिकी नेतृत्व आफूभित्रमै सीमित देखिन्छ ।

व्यक्तिगत सम्बन्ध र रणनीतिक प्राथमिकता
ट्रम्पले आफैंलाई ‘विश्वको प्रहरी’ नबन्ने नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै आएका छन् । मोदीसँगको उनको निकटताले अमेरिकी तटस्थतामा प्रश्न उठाएको छ । 

अर्कोतर्फ, पाकिस्तान चीनसँग नजिकिँदै गएको छ । यसले पुरानै अमेरिकी रणनीतिक सन्तुलनलाई उल्ट्याइरहेको छ ।

अहिले भारत र पाकिस्तान दुवै अमेरिकाबाहेकका शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरूमा भरोसा गरिरहेका छन् । भारत अमेरिकी सैन्य र प्राविधिक समर्थनमा निर्भर हुन चाहन्छ, तर राजनीतिक रूपमा ट्रम्पको नेतृत्वप्रति सशंकित छ । 

पाकिस्तान भने आर्थिक र कूटनीतिक हिसाबले चीन, कतार, साउदी अरब र यूएईतर्फ झुक्दो देखिन्छ ।

‘अमेरिकालाई के फाइदा ?’ 
ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूमा संलग्नता जनाउँदा त्यहाँ अमेरिकी स्वार्थ के छ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ । 

उदाहरणका लागि, युक्रेन र गाजामा ट्रम्पले अमेरिकी स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै दुर्लभ खानी स्रोत र रियल इस्टेटमा फाइदा खोजेको देखिन्छ । 

यमनमा हुथी विद्रोहीसँगको मुद्दा होस् वा अफगानिस्तानमा तालिबानसँगको वार्ता, कुनै पनि संवाद अमेरिकी सुरक्षा, व्यापार वा सैन्य स्वार्थबाट अलग देखिएको छैन ।

तर, कश्मीर संकटमा यस्तो प्रत्यक्ष आर्थिक वा सैन्य लाभ देखिँदैन । भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश विभाजन कालसम्म फैलिएको छ र यो समस्याले तीनपटक ठूलो युद्ध निम्त्याइसकेको छ । 

अमेरिकाले विगतमा शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न कूटनीतिक पहल गरे पनि ट्रम्पको नीति र शैली त्यसबाट पूर्णतः भिन्न देखिएको छ ।

घटनाक्रम र राजनीतिक दबाब
भारतमा अहिलेको संकट प्रधानमन्त्री मोदीका लागि राजनीतिक रूपले पनि संवेदनशील छ । भारतीय भूमिमा भएको आतंकवादी आक्रमणको अवस्थामा भारतको जवाफी कारबाही अपेक्षित थियो । 

पाकिस्तानी भूमिमा भारतले गरेको मिसाइल हमलाले दुई देशबीचको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराएको छ ।

पाकिस्तानले ३१ नागरिकको मृत्यु भएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरिरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा दबाब कम गर्न अन्य देशको समर्थन खोजिरहेको देखिन्छ । 

यसबीच कतार, यूएई र साउदी अरबले पाकिस्तानमाथि आर्थिक दबाबमार्फत् थप आक्रमण र प्रत्याक्रमण नगर्न दबाब दिने संकेत गरेका छन् । तर, यी देशहरूले पनि अमेरिकाकै मुख ताकिरहेको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । 

विश्व शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदै गएका बेला ट्रम्पको निष्क्रियता केवल एक व्यक्ति वा प्रशासकीय दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब मात्रै नभएर अमेरिकी विदेश नीतिको पुनः परिभाषाकरणको संकेत पनि रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

जिमी कार्टर, बिल क्लिन्टन जस्ता अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिहरू शान्ति सम्झौताका लागि सक्रिय कूटनीति पहल गर्थे, तर ट्रम्प त्यसबाट टाढा देखिन्छन् ।