विवाहको उमेर परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहमा न्यूनतम मात्र सजायको प्रस्ताबसहित मौजुदा कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

२० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहमा हुने सजायसम्बन्धी सर्वोच्चको व्याख्या र फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले नयाँ मसौदा तयार पारेको हो ।

 कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । विधायन ऐनले मसौदा सार्वजनिक अनिवार्य गरेको छ ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी संहिताले बिबाहको उमेर २० वर्ष तोकेको छ। तर लागु भएको छोटो समयमै उक्त समयसीमा घटाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । कतिपयले उक्त समयसीमा घटाउन नहुने बताइरहेका छन्। संसदीय समितिले कारागार अध्ययनमा आधारित रहेर उमेर घटाउन सुझाएका छन्। तर के कति आधारले उमेर घटाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने अध्ययनमा आधारित तथ्याङ्क कोहीसँग पनि पाइन्न । गोरखापत्रमा खबर छ ।