अधिवक्ता माधव बस्नेतले संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्यायपरिषदबाट आवश्यक न्यायाधीश सिफारिश गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् ।

उनको उक्त रिट दर्ता गर्ने वा दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) भन्नेमा सर्वोच्चले तीन दिन बित्दा पनि निर्णय नदिएको हो ।

‘नियमित प्रक्रियाको यति सानो काममा सर्वोच्च किन अलमलमा प–यो, म पनि आश्चर्यमा परेको छु,’ अधिवक्ता बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, ‘दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन अदालतले यत्रो समय नलगाउनुपर्ने हो । आश्चर्यजनक ढंगले बढी समय लगाउँदा यसले मलाई साँच्चिकै आश्चर्यमा पारेको छ ।’

स्रोतका अनुसार उक्त रिट सर्वोच्चको प्रशासन शाखाबाट प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको टेबलमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई त्यति चासो नदिएको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले उक्त रिट प्रक्रियामै रहेको हुन सक्ने बताए । ‘मलाई यसबारे विस्तारमा थाहा छैन,’ उनले थपे, ‘बुझेर साँझसम्ममा तपाईंलाई जानकारी दिनसक्छु ।’

रिटमा न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायाधीशहरू सिफारिश नगरेको उल्लेख छ ।

अधिवक्ता बस्नेतले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठन गर्न चाहिने चारजना न्यायाधीशहरू सिफारिश नगरी संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै रिट सर्वोच्च पु–याएका हुन् ।

रिटमा विपक्षीहरूलाई तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्नका लागि संविधाको धारा १३७ (१) बमोजिम न्यायाधीश सिफारिश गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चको दर्ता शाखाका उपरजिस्ट्रार केदारनाथ पौडेलले उक्त रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको लोकान्तरलाई बताए ।‘रजिस्ट्रारहरू न्यायाधीशमा सिफारिश हुनु, नयाँ न्यायाधीशहरूको शपथग्रहणको कार्यक्रम पर्नु र सर्वोच्च प्रशासनमा कर्मचारी हेरफेर हुनु लगायत कारणले यसमा ढिलाइ भएको हो,’ पौडलले थपे ।

परिषद्को काम न्यायपालिकालाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक सहयोग गर्नु भएपनि आफ्नो अस्तित्वको आधार नै भूली १० महिना बितिसक्दा पनि न्यायाधीश सिफारिश नगरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा संवैधानिक इजलास गठनका लागि आवश्यक पर्ने चारजना न्यायाधीशहरू सिफारिश नगरेपनि न्याय परिषद्को बैठक भने बसिरहेको तर जनतालाई न्याय दिने र गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू रहेका मुद्दाहरू भने त्यत्तिकै थन्किएर बसिरहेको उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘साबिकमा हाल बहाल रहेकाभन्दा कम न्यायाधीशहरू भएको अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास गठन गरी मुद्दाहरू सुनुवाइ गरिएको थियो । तर हाल धेरै न्यायाधीशहरू हुँदा पनि संवैधानिक इजलास गठन नगर्नु विपक्षीहरूको बदनियतको पराकाष्ठा हो भन्ने स्वतःसिद्ध तथ्य हो ।’

रिट निवेदनमार्फत न्यायाधीश सिफारिशका लागि तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने, १५ दिनभित्रै निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको मितिसमेत प्रारम्भिक सुनुवाइको दिनमै तोकिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

संविधानले जटिल र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार दर्जनौं मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका भएपनि इजलास गठन नभएकै कारण ती मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन नसकी यत्तिकै थन्किएका छन् ।

संविधानको धारा १३७ (१) ले संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त न्यायपरिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ लागू भएपछि सो ऐनको दफा ३५ (१) मा परिषद् अध्यक्षलाई “आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा इजलास बस्नेछ” भनी अधिकार दिइएको भएपनि विगत १० महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।